हिजो केहि कामले न्युरोड गएको थिएँ सोंचेको थिएँ हिजोआज त न्युरोड खाली होला। तर न्युरोड त पहिले जस्तै पार्किंग फुल मोटरसाइकल राख्ने ठाउँपनि छैन। आज दिउँसो बबरमहलबाट पुतलीसडक, कमलपोखरी, नागपोखरी हुदै विशालनगर पुग्न ट्राफिक जामले गर्दा मोटरसाईकलमाआधा घण्टा लाग्यो , बाटो खाली हुन्थ्यो भने ५-७ मिनेट लाग्ने दुरी हो l
हिंजोआजको काठमाडौँको ट्राफिक जाम हेर्दा लाग्दैन याँहा नाकाबन्दी छl सवारी संख्यामा कमिचाही पक्कै पनि छ। तिन महिनादेखि नाकाबन्दीको सामना गर्दै गरेको देशमा यति सवारीहरूकुदेको देख्न पाउँदा पनि खुशी लाग्दो रहेछ। यो सबै ब्ल्याक ईन्धनको कमाल हो, अब यसलाई हामीकसरि लिने ? नकारात्मक मात्र कि सकारात्मक पनि ?
पक्कैपनि अहिले देश ब्ल्याक ईन्धन्ले चलेको छ। राजधानीको मात्र कुरा होइन नेपालभरी ब्ल्याकईन्धन उपलब्ध छ l यहि ब्ल्याक ईन्धनको योगदानले राजधानी र जिल्लाहरुलाई जोडेको छ।शतप्रतिशत त नभनौ तर चलिरहेका मध्यमा करिब ८० प्रतिशत सवारी यहि ईन्धनबाट चलेका छन्।
यदि ब्ल्याक ईन्धन उपलब्ध नभएको भए देश उहिल्यै ठप्प भैसकेको हुन्थ्यो र नाकाबन्दी गर्नेहरुको उधेश्य पुरा भैसकेको हुन्थ्यो। सायद सरकार पनि गिरिसकेको हुन्थ्यो होला। किनकि यहाँ सरकार गिर्न सक्ने दुइवोटा बलिया कारणहरु छन्। एउटा देश ठप्पै भएमा र सरकारको एउटापनि ठोस काम नदेखिएको खण्डमा जनता स्वोत-स्फुर्त सडकमा आउने र सरकारको विकल्प खोज्नेसम्भावना छ।
दोश्रो,सरकार गलेर नाकाबन्दी गर्नेहरुको माग सम्बोधन गर्दा पनि जनताहरु सडकमा आउने प्रबल सम्भावना छ। यदि राष्ट्रघाती भनिएकोको मागको सम्बोधन गर्नु नै थियो भने पहिले नै उचितसम्भोधन वा ब्यबस्थापन नगरेर यत्रो समय हामीलाई किन दुख दियको भन्ने स्वाभाविकअसन्तुस्टी उनीहरुमा आउन सक्ने देखिन्छ ।
यहाँ कालाबजारीलाई प्रोत्साहन गर्ने यो पंक्तिकारको उधेश्य कत्तिपनि होइन तर यसरि देशथामिरहेको र सरकार टिकाईरहेको स-सानो मात्रामा भित्रने ब्ल्याक ईन्धनलाई प्रशासनले जफतगरिदिने, उनीहरुलाई कारबाही गर्ने गरेको देख्दा सरकार कसलाई साथ दिईरहेको छ भन्ने प्रश्नउठेको छ।
त्यसमाथि जफत गरिएका ति ईन्धन कहाँ जान्छन त्यो पनि रहस्यमय छ l के प्रशासनले जफतगरेका ति ईन्धन नेपाल आयल निगम लाई बुझाउने गरेको छ कि जसले जफत गर्यो उसैको हुने हो?
स्वभाभिक रुपमा गैरकानुनी रुपमा भित्रियको ईन्धनले जनतालाई केहि सहज भएपनि सरकारचाहिं राजश्वोबाट ठगिएको छ।तर सरकार आफु ठगियो भन्दैमा जनताले पाइरहेको सुबिधा पनिरोक्नु अलि न्यायोचित भएन कि भन्ने प्रश्न चाही स्वाभाविक रुपमा उठाउन खोजिएको हो l
सरकारले घोषणा नगरेपनि यो संकटकाल हो। संकटमा बाँच र बचाउ को नीति अबलम्बन गर्नुपर्दछ। स-साना कागजी नियम प्रक्रिया संकटकालमा पालना नहुन सक्छन। तर हाम्रो सरकार तकथित नाकाबन्दीलाई देखाउदै जनतालाई हामी बचाउन सक्दैनौ तिमीहरु मर भनेको जस्तो भानपर्न थालेको छ ।
आफुलाई नै टिकाई रहेको ब्ल्याक ईन्धन जफत गरेर किन आफ्नै खुट्टामा आँफै बन्चरो हान्दै छ तसरकार ? कि कतिपय बुद्दिजिबीहरुले अडकल गरेजस्तो भारतको माग सम्भोधन गर्ने बाताबरणबनाउदै त छैन यो सरकार? अहिले नै माग पुरा गर्यो भने जनताले नमान्न सक्छन त्यसैले ब्ल्याकईन्धन पनि रोकेर पहिले देश ठप्प पार्ने अनि बहाना बन्ने भयो जनतालाई भन्नलाई। देश नै नचल्नेभयो हामी बाध्य भयौ भनेर ।
'ब्ल्याक' रोक्नलाई त सरकारले 'ह्वाइट' उपलब्द गराउनु पर्यो नि ।
ह्वाइट पाउदा पाउदै ब्ल्याकखरिद बिक्रि भयो भने पो जनता आपराधि, ह्वाइट नै नपाउने भएपछी जनताले ब्ल्याक किन्छन तउनीहरुको के को दोष ? मानौ कसैलाई ईमरजेन्सी हस्पिटलमा पुर्याउनु पर्यो अब के गर्ने ब्ल्याकभाडामा ट्याक्सी चढ्ने कि मान्छेलाई मर्न दिने?
कारबाही नै गर्ने हो भने संस्थागत कालाबजारी गर्ने ठुला निकाय हरुलाई गर्नु पर्यो। नेपाल आयलनिगम नै कालाबजारीमा संलग्न रहेको समाचारहरु बाहिर आएका छन्। उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिदैँ।
