यतिबेला देश इतिहासकै नाजुक मोडमा छ। संविधानका विषयवस्तुसँग असन्तुष्ट समूहले मधेशमा आन्दोलन गरिरहेको छ. त्यही आन्दोलनलाई कारण देखाएर भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरेपछि नेपालीहरुको जीवन कष्टकर बनेको छ। इन्धनको अभावले जीवनआधार सेवाहरु सार्वजनिक यातायातदेखि अस्पताल लगायत ठप्प भएका छन्। शिक्षण संस्थाहरु कयौं दिनदेखि बन्द छन्। बजारमा औषधी लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरुको अभाव सुरु भइसकेको छ। पेट्रोल, ग्यासका लाइन काठमाडौंमा सामान्य लाग्न थालिसकेका छन्। भूकम्पले थलिएको नेपालप्रति सदियौं वर्षदेखिको प्रगाढ सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध रहेको छिमेकीले कुनै भूभाग, वर्ग र सम्प्रदायसँग निकटता राखेर यस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्नु कति उचित हो?
अहिले मधेश आन्दोलनले दुई परस्पर विरोधी विषयहरुलाई माग बनाएको छ। आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाले सीमाङ्कनको विषय 'बटमलाइन' हो भनेको छ। त्यसमा पनि पूर्वी मधेशमा झापा, मोरङ र सुनसरी अनि पश्चिमी मधेशमा कैलाली र कञ्चनपुर मिलाउनुपर्ने विषलाई मुद्दा बनाइएको छ। मधेश आन्दोलनका क्रममा उठाइएको जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र राज्यका निकायहरुमा मधेशीहरुको समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालमा अघिल्लो सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराइसकेको छ।
दीपेन्द्र झाको सेतोपाटीमा प्रकाशित लेखमा देश भूगोल हो कि जनसंख्या हो? भन्ने प्रश्न छ। जनसंख्यालाई आधार बनाएर मधेशकै दुई परस्पर विरोधी माग किन उठाइएको छ त उसोभए? अब जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने कुरामा कुनै विरोधाभाष छैन भने प्रदेश विभाजनमा जनसंख्या किन र कसरी गौण हुन गयो? देश भनेको जनसंख्या होइन र?
आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने मधेशमा दुईओटा प्रदेश अनि पहाडमा पाँच प्रदेश कसरी जायज हुनसक्छ? यसअघिको निर्वाचन क्षेत्र विभाजन वैज्ञानिक भएन भने प्रदेश विभाजनलाई कुन आधारमा वैज्ञानिक मान्ने? मधेशमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रमात्र होइन, जनसंख्याकै आधारमा प्रदेश पनि बनाऔं।
पूर्वका झापा, मोरङ सुनसरी दुई नं. प्रदेशका आठ जिल्लासँग मिसिन राजी छैनन्। त्यहाँ आन्दोलन पनि छैन। आन्दोलनरत पक्ष भन्छ मिसाउनुपर्छ।
पश्चिम तराईमा थारु बाहुल्य रहेको कैलाली, कञ्चनपुरका सवालमा संघीय आयोगलाई जिम्मा लगाउन थारु आन्दोलनका अगुवाहरु सहमत भइसकेको अवस्था छ।
