सेतोपाटीमा प्रकाशित “अधिवक्ता दिपेन्द्र झालाई खुला पत्र” शिर्षकको पाठक पत्र पढेँ । पत्र सर्लाही लालबन्दी निवासी बाबुराम भट्टराईले लेख्नुभएको छ । पुरै पत्र पढ्दा तीनवटा कुरा प्रष्ट बुझिन्छ । पहिलो, मधेशको अधिकारका लागि बोल्ने, नेतृत्व गर्नेहरु सबै त्यहाँका सामन्त र जमिन्दार हुन् । मधेशी नेताहरु सबै भ्रष्ट र अवसरवादी हुन्छन् । दोस्रो, मधेशमा बसोवास गर्ने मधेशीहरुकै कारण मात्र त्यसक्षेत्रमा अविकास, सामाजिक उत्पीडन, दलितसंग विभेद भइरहेको छ । तेस्रो, काठमाण्डौ बसेर मधेसी अधिकारको कुरा गर्नेहरु अधिकारकर्मी नभएर दलाली गरेका हुन्छन् ।
बाबुरामजीका यी तर्क वा आशयहरु कुनै नौलो वा अप्रत्याशित होइनन् । मधेस आन्दोलन र मधेसी नेताहरुमाथि यस्ता खालका आरोप लगाउने चलन पुरानै हो । मधेशको हकहितको बारेमा लेख्ने, बोल्ने सबैले यस्ता खालका आरोपहरु खेपिराखेकै छन् ।
बाबुरामजीले आफुलाई मधेशमा बस्ने नेपाली र मधेसीको लागि लडिराखेको भन्नु हुन्छ तर वँहाको मधेश बुझाई अपुरो र अधुरो देखिन्छ । उहाँको बुझाइमा मधेशमा सामाजिक उत्पिडन, जातीय विभेद, महिला हिंसा, भष्टाचार लगायतका समस्याहरु मात्रै छन् । र यस्ता समस्याहरु मधेशमा मात्रै छन् । यो आम पहाडी समुदायको बुझाइ हो । सामाजिक विभेद, जातिय विभेद, भष्टाचार लगायतका समस्याहरु मधेशमा मात्रै होइन पहाड र हिमालमा पनि छ । पहाडमा दलित र उच्च जात बिच विभेद छैन र ? पहाडमा चेलीबेटी बेचबिखन, बहुपति विवाह, छाउपडी र बोक्सी जस्ता कुरीति छैन ? यी सामाजिक समस्याहरु त पहाड र मधेस दुबै तिर छन्।
मधेसी राजनितिमा मधेशका जमिन्दार र उच्च जातको वर्चस्व छ भने राष्ट्रिय दलहरुमा कुन जातको नेताहरुको वर्चस्व छ ? त्यहाँ पनि त अधिकाँश बाहुन क्षेत्री जातीकै हाली मुहाली त छ, जुन कुरा लेख्न बाबुरामजीले बिर्सनु भयो । फरक यति मात्र छ कि मधेशमा जनसांख्यिक, जातिय, धार्मिक, भाषिक विविधता तुलनात्मकरुपमा बढी छ । त्यसैले त्यहाँ विभिन्न खालका घटनाहरु बढी सँख्यामा हुने गर्दछ । यस्ता घटनाहरुलाई मिडियाले पनि उच्च प्राथमिकताका साथ छाप्ने गर्दछ । नेपाली मिडियामा पनि एक समुदाय, जातको वर्चस्व छ जो यहाँका शासक, वर्चस्वशाली समुदायको वकालत गर्न रुचाउँछन् ।
बाबुरामजीलाई भन्न मन लागेको छ कि मधेशीहरुको उत्पीडन र विभेदको मुल जड नेपालको केन्द्रिकृत राज्य सता र त्यसमा एकजातीय वर्चस्व हुन् । जुन वर्षो देखि मधेशी समुदायमाथि अनवरतरुपमा लादिएको छ । यो राजनीतिक कुरा हो । अहिलेको मधेश आन्दोलन राजनीतिक अधिकारको लागि भइरहेको छ । जुन अधिकार नयाँ संविधानबाट प्राप्त हुन्छ । त्यसैले राजनैतिक अधिकारको कुरा गर्दा सामाजिक विभेदलाई उजागर गरेर मुल मुद्धालाई ओझेलमा पार्न खोजिनु राम्रो होइन ।
बाबुरामजीलाई बुझ्नु जरुरी छ कि राजनीतिक र सामाजिक समस्या दुवै भिन्न भिन्न पाटाहरु हुन् । तर उहाँले राजनैतिक समस्यालाई सामाजिक समस्यासँग मिसाइ दिएर खिचडी बनाएर हेर्नु भएको छ । दाल, भात, तरकारीलाई एउटै भाँडामा राखेर पकायो भने खिचडी पाक्ने चीज कस्तो हुन्छ ? खिचडी जस्तो हुन्छ । त्यसैले मधेशको राजनैतिक अधिकारको आन्दोलनलाई सामाजिक समस्यासँग मिलाएर हेर्नु भन्दा पनि छुट्याएर, अलिक फरककोणबाट विश्लेष्ण गर्दा राम्रो हुने थियो ।
पत्रमा मधेशको राजनीतिमा जमिन्दारहरुको हालिमुहाली उल्लेख छ । त्यो कुरा सत्य हो । जहाँ पनि नेतृत्व समाजको अगुवा, हुनेखानेले नै गर्ने हो । पहाड र मधेस दुबैतिरको राजनीतिमा उस्तै छ । तर बिर्सिनु हुँदैन कि मधेसमा अझै पनि ९० प्रतिशत जमिनदारहरु पहाडी समुदायकै छन् । हालै एक अध्ययनको क्रममा पूर्वी मधेसका जिल्लाहरु भ्रमण गर्ने अवसर मिलेको थियो । बुझ्दै जाँदा सुनसरी, मोरगं, झापा, सप्तरी, सिरहाका अधिकांश जमिन्दारहरु पहाडी मुलका नै रहेको पत्ता लाग्यो । म स्वयं सप्तरीको दक्षिणी भेगको कनकट्टा गाऊँमा जन्मे हुर्केको हुँ । मेरो गाऊँमा अहिले पनि काठमाण्डौका राणाहरुको विर्ता छ । छेऊको नर्घो गाऊँमा खरेल र पोखरेलहरुको विर्ता छ ।
मधेसको अधिकारको उठान गर्नकोलागी मधेसमै बस्नुपर्ने खालको उदाहरणको कुनै तुक छैन् । त्यसोभए अखण्ड पश्चिम, अखण्ड पूर्वको हकहितमा बोल्नेले पनि त्यही बस्नु पर्ने होइन र ? कि त्यसकोलागी छुटै मापदण्ड हुन्छ ? यो व्यक्तिगत विषय भयो । को कहाँ बस्छ त्यो व्यक्तिगत कुरा हो तर आन्दोलन समाजको लागि हुन्छ । आन्दोलनले उठाएको माँग जायज छन कि छैनन् ? त्यसो भए दुई महिनादेखी मधेसमै बस्ने मधेसीहरुले आन्दोलन गरिराखेका छन् तर राज्यले सुनिराखेको छैन, किन ?
जहाँसम्म बाबुबारमजी मिथिलामै बसेर योगदान गरेको सुन्दा खुशी लागेको छ । त्यस्तै लाखौँ मधेसीहरु पहाड र हिमालको डाँडाकाँडामा गएर स्कूलमा पढाउने, विमारीको सेवा गर्न लगायतको योगदान दिइरहेको छ । ती मधेशीहरुले पढाएका विद्यार्थीहरु सिडियो, एसपी, मन्त्रालयका सचिव बन्छन् तर तीनको बच्चाहरु मलेशिया र कतारमा मात्र जागिर पाउँछन् ? यस्तो किन भएका होला ? कहिले यसको बारेमा सोच्नु भएको छ ? नेपालको सरकारी संयन्त्रमा एकै जातको वर्चस्व कसरी कायम हुन गयो ? सेना र पुलिसमा मधेसीहरु किन कम भए ? दिपेन्द्र झाजीले आफनो लेखमा धनुषाको सिडियोहरुको सुचीमा मधेसीको नाम नदेखेको प्रसँग लेख्नुको आशय असमावेशी राज्यको चरित्रमाथिको प्रश्न उठाउनु हो । जुन नितान्त जायज प्रश्न हो ।
बाबुरामजीको मधेसप्रतिको चिन्ता जायज छ तर उहाँको मधेस र मधेसीलाई बुझ्ने सोच त्रुटिपूर्ण छ । अहिलेको अधिकारको लडाइमा सद्भावको ढोल पिटनु बेमौसमी बाजा जस्तो भयो । मधेस आन्दोलन र नेता, अगुवाप्रति आरोप, प्रत्यारोप गर्नुको सट्टा त्यस समाजको राजनैतिक समस्यालाई बुझ्न खोज्नु वेश होला । राजनैतिक समस्याको समाधान संविधानबाट हुने हो । नयाँ संविधानको संशोधन सँगसँगै हाम्रो सोचमा पनि संशोधन हुनु जरुरी छ ।
रिता साह, सप्तरी (हाल: काठमाण्डौँ)
[email protected]
* शीर्षक सच्चाइएको
