राष्ट्रसेवामा क्रियाशील विभिन्न सेवाका कर्मचारीमध्ये करार कर्मचारीले पनि आ—आफ्ना पद, स्थानबाट वा हैसियतबाट कार्य गरिरहेकै हुन्छन्। देशका अधिकांश कार्यालयहरमा करार कर्मचारीहरु सेवारत छन्। सेवा गर्ने क्रममा स्थायीले ज्यादा करार कर्मचारीले कम काम अवश्य पनि गरेको हुँदैन। यस्तो हुँदाहुँदै राज्यबाट प्रदान गरिने सेवाबाट किन करार कर्मचारी विमुख छन्। स्थायी बराबर काम गरे पनि उसलाई करार भनि सेवामा विभेद गरिन्छ। अब बन्ने नयाँ संविधानमा सरकारले कार्यको क्षेत्र र जोखिम हेरी वर्गिकरण गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ।
वारुणयन्त्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा रहेर काम गर्नु कम चुनौतीको विषय हुँदैन। देशभरका सम्पूर्ण अत्यावश्यक क्षेत्रमध्ये यो अग्रणी स्थानमा पर्छ। आज यस्तो क्षेत्रमा करार कर्मचारीहरुद्वारा सञ्चालन गर्नु परेको छ। यहाँका कर्मचारी चौबिसै घण्टा ड्युटीमा रहँदा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाका बिमा, औषधोपचार, सुरक्षा भत्ता लगायत राज्यबाट पाउनु पर्ने विभिन्न सेवाबाट करार भएकै कारणले गर्दा विमुख हुनुपर्ने बाध्यता छ।
एउटै किसिमको काम गर्दा पनि छुट्टाछुट्टै दर्जामा विभाजित भएका छौं। यस्तो विभेद किन? चौबीसै घण्टा ड्युटीमा खटेर जनतालाई सेवा दिनु पर्ने कार्यालयका कर्मचारीहरु नै आफ्नो सुरक्षा भन्दा बाहिर रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। काम गर्ने क्रममा दुर्घटना भएको खण्डमा स्वयम् कर्मचारीको तलबाट उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ र कार्यकै दौरानमा अति अशक्त भएको खण्डमा रित्तोहात जागीरबाट समेत हट्नु पर्ने विडम्बना छ। यस्तो ठाउँमा सरकार किन उदासिन भइरहेको छ। काम गर्ने क्रममा दुर्घटनाको शिकार बन्नु परेमा कसले जिम्मेवारी लिने? यी र यस्ता थुप्रै कसिंगरहरु बढार्नु पर्ने समय आएको छ।
आफ्नो उमेर र पाखुरी बलियो रहुञ्जेल करार सेवामा समय व्यतित गरिन्छ। भालि स्थायी व्यक्ति आएको खण्डमा स्वतः निस्कनु पर्ने बाध्यता पनि छ। यस्ता समस्याहरुबाट करार कर्मचारीहरु बाँधिनु पर्ने बाध्यता छ। यस्ता समस्यालाई यथासिघ्र सुल्झाउन सकियो भने जनताले पाउने सेवा चुस्त रहन्छ।
जीवनको उर्जाशील समय देशका लागि समर्पण गरी तत्पश्चात् करार सेवालाई पाखा लगाउने काम निश्चय नै न्याय सङ्गत नहोला। अझ हाम्रो जस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा त अत्याधुनिक सामग्रीदेखि लिएर व्यक्तित्व विकासका लागि तालिम अपरिहार्य रहेको छ। राज्यले करार कर्मचारीहरुको पिरमर्का बुझी भविष्यमा उखु चुसेर फालिएको खोइलो जस्तो व्यवहार नगरोस्। अशक्त भएको अवस्थामा पाखा नलगाइयोस्। हामी जस्ता करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पनि स्थायी सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराइयोस्? र करारबाट योग्यता र दक्षताको मूल्यांकन गरी स्थायी गराउने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् भनी अब बन्ने नयाँ संविधानमा हाम्रो कुराको पनि सुनुवाई हुने स्थान छुट्याइयोस्।
