चिकित्सा शिक्षाको विकासका लागि मार्गदर्शकको रूपमा हेरिएको माथेमा आयोग प्रतिवेदनले देशमा हाल देखिएका विसंगति,समस्या र चुनौतिको विश्लेषण गर्दै स्वाथ्यसेवाको गुणस्तरमा दिइएका सुझाबहरु महत्वपूर्ण भएपनि यसले सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेट्न सकेको देखिएन।
प्रतिवेदनका सबै सुझावहरु मेडिकल र डेन्टललाई मात्र चिकित्सा शिक्षाका रूपमा हेरी यसैसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयहरुलाई छायाँमा पारिएको छ।
फार्मेसी, पब्लिक हेल्थ, अप्टोमेट्रि , ल्याब्रोटरी, रेडियोलोजी जस्ता पारामेडीकल विषयहरूलाई कुनै सम्बोधन नगरी एकतर्फी रुपमा मेडिकल र डेन्टल शिक्षालाई मात्र महत्व दिनु अलि न्यायोचीत लागेन साथै स्नातकोतर शिक्षा अध्ययनको लागि मेडिकल र डेन्टल को लागि मात्र निःशुल्क दिने भनि दिएको सुझावले यसमा रहेका कार्यदलका सदस्यहरुले पारामेडिकल बिषयलाई सतही रुपमा मात्र हेरेको जस्तो लाग्छ।
हाल नेपालमा बिना पूर्वधार सञ्चालनमा आएका फार्मेसी, ल्याब्रोटरी जस्ता जनस्वस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने विषयलाई व्यवस्थित गर्न प्रतिवेदन मौन रहेको छ। त्यसैमाथि कार्यदलका सदस्यहरुले मेडिकल, आयुर्वेद तथा नर्सिङ काउन्सिलसँग मात्र सुझाव लिनु तर फार्मेसी काउन्सिल लगायत पारामेडिकल विषयहरू हेर्ने काउन्सिल वा निकायहरूसँग कुनै सुझाव तथा परामर्स नलिनु यसको अर्को कमजोरी देखिन्छ।
यसकारण माथेमा आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्यन गर्दै गर्दा पारामेडिकल विषयहरुलाई समट्नेगरि नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाउन आवश्यक देखिन्छ।