अत्यन्तै संवेदनशील मुद्रामा सुपरीटेन्डेन्टलाई हाकिमशाप आग्रह गर्दै थिए, 'रचनाजीलाई अलिकति विचार गरीदिनोस् है । अफिसमा कामको बोझ अलि कम गरीदिनुहोस्। हामीकहाँ सुरक्षित मातृत्व, महिला प्रजनन् स्वास्थ्य, बालबालिकाको स्तनपानको अधिकार आदिका बारेमा बेजोड रुपले वकालत हुन्छ फेरी निजामती सेवा ऐनभित्र महिला कर्मचारीहरुलाई यसरी बाँधिएको छ।' महिला निजामती कर्मचारी सुत्केरी भएमा नीजले सुत्केरी अघि वा पछि गरी ६० दिनसम्म प्रसुति बिदा लिन पाउने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ। के यो बिदा आफैंमा यथेष्ट छ त? यसै विषयवस्तुमाथि उहाँका असन्तुष्टिका छनकहरु पोखिँदै थिए।
रचनाजी बच्चा जन्माउने अन्तिम अवस्थासम्म पनि शरिरमा निकै अप्ठ्यारो महशुस गर्दै निरन्तर कार्यालयमा उपस्थित भइरहनु भएको छ। यो उहाँको बाध्यता हो। सुत्केरी भइसकेपछि ऐनमा प्रावधान गरेका बिदाहरु सकिनसाथ उहाँको जिम्मेवारी फेरि सुरु हुनेछ। महिला हितका लागि अथवा महिलाका सवालमा सकरात्मक हुँदै थुप्रै ऐन ,कानून र निति निर्माणहरु बनाइएका छन्। तर त्यसबाट ठोस रुपमा महिलाहरु लाभान्वित हुन सकिरहेका छैनन् भन्ने कुराको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो।
सदाजस्तै यो बर्ष पनि अगष्ट महिनाको पहिलो सप्ताहलाई स्तनपान सप्ताहको रुपमा मनाइयो। जसको उद्देश्य स्तनपानलाई प्रोत्साहन गर्नु नै हो। आमाको दूध शिशुको अधिकार हो, जुन अमृत समान मानिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले बच्चालाई जन्मेको ६ महिनासम्म आमाको दुध अनिवार्य रहेको कुरामा जोड दिएको छ। यथेष्ट मात्रामा स्तनपान गरेका बच्चाहरुमा रोग प्रतिरोध क्षमता उच्च हुने साथै शारीरिक र मानसिक विकास द्रुत गतिमा हुने अनि बालमृत्युदर पनि कम हुने कुरा विभिन्न खोज तथा अनुसन्धानले देखाएको छ। निजामति महिला कर्मचारीले बालबालिकाको स्तनपान गराउने अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छन् त? यो सवाल सोचनीय देखिन्छ ।
महिला सुहाँउदो कानून निर्माणमा नेपाल दक्षिण एसियामा नै अग्रणी छ। नेपालले महिला विरुद्द हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धि महासन्धी १९७९ लाई १९९१ बिना सर्त अनुमोदन गर्यो। यसै महासन्धिमा स्पष्टसँग नोकरी वा सामाजिक भत्ताबाट बञ्चित हुनुनपर्ने गरी, पूरा तलब सहितको प्रसुति बिदा वा सोही सरहको सामाजिक फाइदाहरु पाउने व्यवस्था गर्ने र गर्भवति महिलालाई हानिकारक हुने भनि तोकिएको काममा लगाउन नपाउने गरी बिशेष संरक्षण प्रदान गर्ने भन्ने उल्लेख छ। तर प्रजनन पद्दतिको बचाऊ हुने गरी स्वाथ्यको संरक्षण पाउने अधिकारलाई, बालबालिकाको स्तनपानको अधिकारलाई यही निजामति सेवा ऐनमा व्यवस्था गरीएको ६० दिने प्रसुति बिदाले महिला कर्मचारीलाई के कति सहज बनाएको छ? यो आफैंमा सोचनीय बिषय हो।
पुरुषलाई चाहिने सबै अधिकारहरु र महिला भएको नाताले उसलाई चाहिने प्रजननसँग जोडिएका थप सम्पूर्ण अधिकारहरु महिला अधिकारहरु हुन्। आजका महिलाहरुका समस्या र आन्दोलनलाई केवल गाँस, बास र कपाससँग मात्र जोडेर हेरिनु हुँदैन। समयको मागबमोजिम सम्मानजनक जीवनको आवश्यकतासँग यस प्रकारका समस्याहरुको पनि उठान गरिनुपर्दछ, सम्बोधन गरिनुपर्दछ।
रचनाजीको समस्यालाई उहाँको हाकिमले जस्तै सबैले बुझेमा महिला कर्मचारीलाई अलिकति भएपनि राहत त मिल्न सक्ला तर सबैले बुझ्छन् भन्ने छैन। विश्वमा धेरै मुलुकले महिला कर्मचारीका लागि पुरै पाउनु पर्ने तलब र सुविधा सहितको ६ महिना प्रसुति बिदाको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। नेपालमा पनि यसकिसिमको बिदाको व्यवस्था आवश्यक छ। सेवाग्राही प्रति उत्तरदायी जवाफदेही रहँदै, छिटो, छरितो सेवाप्रवाह सकिनसकी शरिरमा अप्ठ्यारो अनुभव महसुस गर्दै कार्यालयमा उपस्थित जनाउँदैमा हुन सक्दैन। रचनाजीको उपस्थिति भौतिक शरीरको उपस्थिति बाहेक अरु केही उपलब्धिमूलक हुनसक्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन । यहाँनेर सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्युले कर्मचारी संयन्त्रमा आमूल परिवतर्नका लागि कदम चाल्दै गर्दा यस प्रकारका संवेदनशील बिषयबस्तुमाथि पनि ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ।
