सरकारले सरकारी कर्मचारीहरुले डिभि, पिआर त्याग्नुपर्ने नियम छिट्टै ल्याउँदैछ। यस विषयमा डिभि, पिआर मन्त्रीको संज्ञा पाएका सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो। राष्ट्रको ढुकुटीबाट तलब खाएका कर्मचारीहरु देशप्रति बफादार हुनुपर्ने तर्कलाई नकार्न सकिँदैन। तर, डिभि, पिआर लिँदैमा राष्ट्रसेवकहरू आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्दैनन् भन्ने होईन। के ग्रिनकार्ड, पिआर नलिएका र नेपालमैं आफ्नो भविश्य देख्नेहरुको कार्यसम्पादन राम्रो छ? के उनीहरूबाट भ्रष्टाचार भएको छैन? के उनीहरुले विभिन्न माध्ययमबाट लुकाएर जम्मा गरेका अकूत धन सम्पत्ति सरकारी संयन्त्रले पत्ता लगाएका छन्?
यहाँनिर बुझ्न जरूरी के छ भने सरकारी जागिरबाटै अध्ययनको लागि पठाईएकाहरु बर्षौंसम्म देश नफर्कने तर उनीहरुको जागिर नेपालमा सुरक्षित रहने, प्रमोशन पनि नरोकिने वर्तमान अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन।
अध्ययन विदाको निश्चित समय तोकेर उक्त समयमा नफर्कने कर्मचारीलाई स्वतः बर्खास्त गर्नेमात्र होईन, निजको पेन्सनमा रोक्ने र सरकारले व्यहोरेको खर्चको हर्जाना समेत तिराउनुपर्छ। देशलाई आवश्यक दक्ष कर्मचारी प्राप्त गर्न सरकारले गरेको लगानी डुब्न दिनुहुँदैन।
तर डिभि लोटरी वा पारिवारिक सम्बन्धको कारण बिदेशमा ग्रिन कार्ड/पिआर पाएका कर्मचारीहरुलाई देशद्रोहीको नजरले हेरिनु सरासर अन्याय हो। व्यक्तिले सेवा निवृत्त जिवन कहाँ बिताउन चाहन्छ, त्यो उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको बिषय हो। युरोप, अमेरिकाका लाखौं वृद्दहरू संसारको अन्य देशमा रिटायर्ड हुन्छन्। व्यक्तिको रिटायर प्लानसँग उसको वर्तमानको कार्यसम्पादन जोड्न सकिंदैन। दण्ड, पुरस्कारको व्यवस्था सहित वर्तमानको कार्यसम्पादन मूल्याँकन गर्ने मापदन्ड हुनुपर्यो र त्यसलाई कडाईका साथ लागु गर्नुपर्यो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रीको ध्यान यतातर्फ गएको देखिँदैन। सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती बाट सायदै कोही अपरिचित होला तर चित्तबुझ्दो कार्यसम्पादन नभएर सजाय पाएका सरकारी कर्मचारी बिरलै पाईन्छन्।
विकसित देशमा व्यक्तिको नागरिकताभन्दा महत्वपूर्ण कुरा उसको अनुभव र दक्षता हुन्छ। क्यानेडेली नागरिक बैंक अफ ईंगल्यान्डका प्रमुख छन्। बेलायतको ईकोनोमिक रिकभरीमा उनको कार्यक्षमताको प्रशंसा हुनेगर्छ। के नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सक्षम बिदेशी नागरिकलाई बनाउने खुला हृदय नेपाली राजनीतिज्ञमा छ ? व्यक्तिगत लाभको लागि सके आफन्त नभए आफ्नै पार्टी र गुटका व्यक्तिलाई पद सुम्पनेहरुले देशभक्तिको चर्चा गर्नु लज्जास्पद कुरा हो। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा ग्रिन कार्ड र पिआरको बिरोध कुनै अनुसंधानको नतिजा होईन, यो केवल जेलसीको उपज हो। आफूसंग भए ठीक, अरुसंग भए गलत?
एक पटक केही महिना महत्वपूर्ण पदमा बस्ने राजनैतिक व्यक्तिहरुलाई आजीवन गाडी, घर, पेन्सनको व्यवस्था सहितको बिधयेक के देशको हितमा थियो ? सरकारी सेवकहरुको कार्यसम्पादन व्यक्तिगत ग्रिन कार्ड र पिआरसंग जोड्न सकिने गतिलो आधार छैन। पारिवारिक भेटघाटको लागि आवत, जावत गर्ने भएपनि दशकौं नेपालमा बिताएका अधिकांश कर्मचारीहरु बिदेशमैं जिवन बिताउने सम्भावना पनि छैन। संबिधान मस्यौदामा दोहोरो नागरिकताको बिषय समय सापेक्ष छ। २१ औं सदाब्दीको बिश्व यातायात र टेक्नोलोजीको कारण सानो भैसक्यो तसर्थ बिषयबस्तुलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न जरुरी छ।
tcghimire@gmail.com
