नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा जागिर खानका लागि धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन कनकी त्यहाँ राजनीति हावी हुन्छ भनेको सुनेको थिए,साँचो रहेछ । त्यही भएर हुनसक्छ नेपालको शिक्षा क्षेत्रको नतिजा दिन प्रतिदिन ओरालो लागिरहेको छ । विगत ५ बर्षको विद्यार्थी पासको नतिजालाई हेर्ने हो भने त्रिभूवन विश्वविद्यालयका प्राविधिक विषय र सेमेष्टर प्रणालीको नतिजा नजोड्ने हो भने ८ देखी १० प्रतिशतको बीचमा छ । उमाविको ४० देखी ४५ प्रतिशत र एसएलसीको सामुदायिक विद्यालयको नतिजा २५ खेदी ३० प्रतिशतको बीचमा छ ।
शिक्षा क्षेत्रको यस्तो हालत हुँदा पनि नेपालका उच्च अहोदामा रहेका राजनेता,नीति निर्माता,सरकारका कर्मचारीहरु मध्ये लगभग ९५ प्रतिशत जतिसबै सामुदायिक विद्यायल र त्रिविकै उत्पादन भएर पनि शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि बलियो आधार बन्ने सम्भावना देखिएन । शिक्षा क्षेत्रको २०७१ सम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको संख्या ३५ हजार २२३ र शिक्षक २लाख ७३ हजार ९३८,विश्व विद्यालय ९, ३ वटा शैक्षिक प्रष्तिठान छन्।
त्रिवि अन्तर्गत आंगिक क्याम्पस ६० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस ९८१ शिक्षक ७ हजार ९६६ र कर्मचारी ७ हजार २३० छन्। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत आंगिक क्याम्पस १४ र सम्बन्धन प्राप्त ४ क्याम्पस र शिक्षक ७७० छन् । यस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत ५ सम्बन्धन क्याम्पस, पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत ३ आंगिक र १२६ सम्बन्धन क्याम्पस तथा पोखरा विश्वविद्यालय अन्तर्गत ८ आंगिक र ४९सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस छन् भने लुम्बिनी विश्वविद्यालय अन्तर्गत १ आंगिक र ५सम्वन्धन क्याम्पस रहेका छन्।
शिक्षा क्षेत्रको यति ठूलो संरचना हुँदा पनि राज्यले महत्वका साथ हेरेको देखिँदैन । अब बन्ने संविधानमा पनि शिक्षा क्षेत्रको चुस्तदुरुस्त व्यवस्थापनका लागि शिक्षा सम्बन्धित संवैधानिक आयोग बन्नु अावश्यक थियो। नयाँ बन्ने सविधानमा छुट्टै सवैंधानिक आयोग बन्नेछ वा अहिलैकै लोकसेवा आयोगमा शिक्षा क्षेत्रका भर्ना छनौट वा पदपुर्तिको जिम्मेवारी दिइनेछ भन्ने लाखौं शिक्षित बेरोजगार युवाहरुको आशा थियो। तर, यो विषय २ वटै बुँदामा नसमेटिएकोले लाखौं शैक्षिक बेरोजगार युवाहरुमा निराशा छाएको छ।
यद्यपी आशा अझै बाँकी छ, केही दिनमा मस्यौदा संशोधन भएर आएमा क्षमता र योग्यताको आधारमा विश्वास गर्ने युवावर्गले रोजगारी प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुने नै छ। आशा छ, नयाँ संविधान यो व्यवस्था अवश्य अटाउने छ।
