रोल्पा तेवांङमा रहेको जनप्रिय नमुना प्राथमिक विद्यालय पुग्न धेरैजसो बालबालिकालाई कम्तिमा ३ घण्टा हिँड्नुपर्छ। तिन कक्षासम्म पढाई हुने यस विद्यालयमा जम्मा ८५ जना विद्यार्थी छन्। राज्यको त्यति आँखा नपर्ने रोल्पा त्यसैमाथि विकट गाविस तेवांगको विद्यालयमा यति धेरै विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्नु आफैंमा राम्रो हो। तर दुर्भाग्य विद्यालयमा न सरकारी दरबन्दीका शिक्षक छन् न तै सरकारी सहयोग नै प्राप्त भएको छ। स्थानीय अविभावक र समाजसेवीले आफूखुसी गरेको सहयोग र स्थानीय युवाको अनवरत सेवाले नै आजसम्म विद्यालय चलिरहेको छ।
स्थानीयले गरेको प्रयास साह्रै सह्रानीय छ। तर सरकारले घोषणा गरेको आधारभूत निःशुल्क शिक्षा अन्तर्गत यी बालबालिका अटाउन सकेका छैनन्। काठमाडौं आसपासका जिल्लामा २ जना विद्यार्थी बराबर १ शिक्षक भएका विद्यालयमा सरकारी सहयोग भएका कैयौं उदाहरण छन्। कतै ५ जना विद्यार्थीले विद्यालय नै चलेको छ। तर यति धेरै बालबालिका पढ्ने यो विद्यालयमा खोइ सरकारी दरबन्दीका शिक्षक अनि कर्मचारी?
निजी विद्यालयका कारण कैयौं सरकारी विद्यालयमा विद्यर्थीको संख्या दिनदिनै घटिरहेको छ। ‘शिक्षक सहरमा विद्यार्थी गाउँमा’ भएका कारण यस्ता अबोध बालबालिका चपेटामा परेका छन्। सरकारले ‘जता विद्यार्थी उतै शिक्षक’ को नीति अनुरुप कार्य गर्न सकेमा मात्र यस्ता समस्या समाधान हुन सक्छन्।
सरकारी सहयोगबाट उपेक्षित यस विद्यालयलाई प्राकृतिक विपत्तिले पनि वर्षेनी थप पीडा दिइरहेको छ। खहरे खोलाको छेउमा नै रहेकोले वर्षा याममा आउने बाढीले नियमित कक्षा संचालनमा समेत बाधा गर्छ।
हालैको भूकम्पबाट पनि यो विद्यालय अछुतो रहन सकेन। माटो र ढुङ्गाले बनेको यो कच्ची भवनमा भूकम्पले चिरा पारेको छ। यो विद्यालय त एक उदाहरण मात्र हो, यस्ता विद्यालय रोल्पा जिल्लाका अन्य गाविसमा पनि उत्तिकै छन्।
सधैँ सिंहदरबारमा बसेर शिक्षासम्बन्धी बजेट र नियमावली बनाउने निकायले यस्ता विद्यालयमा पनि समयमा नै ध्यान पु्र्याउने कि?