सेतोपाटीमा मनोज दाहालले एडिएसएलको गुनासो गर्नुभएछ । मलाई पनि केही थप्न मन लाग्यो ।
आजभोलि नेपाल टेलिकमका प्राय: सबै टेण्डर र ठेक्काहरु चिनियाँ कम्पनी ह्वावे र जेड-टि-ईलाई पर्छन्। यिनीहरु विश्वकै ठूला कम्पनीहरु हुन्, नेपालमा टेण्डर पर्नु अनौठो भएन। तर चिनियाँ राज्यव्यवस्थाले गर्दा त्यहाँका कम्पनीहरुको व्यापार गर्ने शैली त्यति खुला हुँदैन। नेपालमा उसै पनि प्राय: कुरा खुला राखिँदैनन्। सुनेको के हो भने यी कम्पनीहरुले पाएका टेण्डरमा एक-चौथाइदेखि आधा सम्म रकम नेपाली पक्षलाई दिने गरिएको छ। चिनियाँ पक्षसँग पैसाको कारोबारबारे फोन वार्ता लिक भएका एकजना पूर्व सञ्चारमन्त्रीले यस्तो लेनदेनबाट धेरै फाइदा उठाएको त्यतिबेला सुनेको हुँ। अरु पार्टी र अरु मन्त्रीहरुले पानि सो परम्परा कामयै गरे होलान्। टेलिकमको उच्चपदमा रहन तँछाडमछाड त्यसै हुने हैन होला।
यस्ता लेनदेनबाट फाइदा हुने भएपछि आवश्यक-अनावश्यक सबै किसिमका टेण्डर खोल्नु पर्ने हुन्छ। ग्राहक र कम्पनीको फाइदाभन्दा पनि लेनदेन गर्ने पक्षहरुको फाइदाले यस्ता टेण्डरहरु निर्धारित हुने भए। यसको सिधा परिणाम सेवा कम गुणस्तरको हुनु हो। भएको त्यस्तै छ।
टेलिकम अर्ध-सरकारी, अर्ध पब्लिक कम्पनी हो क्यारे। पहिले पूर्ण सरकारी हुँदा एउटा फोन-लाइन जडान गर्न निवेदन दिएको दिनदेखि १०-१५ वर्षसम्म कुर्नुपर्थ्यो। त्यसकारण फोनलाइनहरुको कालोबजारी हुन्थ्यो, अनावश्यक फोनलाइनहरु लिएर बस्ने र धेरै पैसामा बेच्ने गर्थे मानिसहरु। आंशिक निजीकरण गरेपछि यस्ता समस्या हटेका छन्। तर मन्त्री, पार्टी र कर्मचारीहरुले अझै टेलिकमका श्रोतहरुको दोहन गर्न छोडेका छैनन्। एनसेलले जहाँ-जहाँ जेजति सेवाहरु पुर्याएको छ, टेलिकमको भन्दा बढी गुणस्तरको छ भन्ने सुनेको छु।
मनोजजीको पीडा म बुझ्छु। म टेलिकमको पुरानो भुक्तभोगी हुँ। पहिले सिडिएमए फोनलाइनको इन्टरनेट चलाउँदा पनि धुरुक्कै रुवाएको थियो। पछि एडिएसएल लिइयो, किनकि यो अरुभन्दा सस्तो, जडान खर्च, डिपोजिट आदि राख्नु नपर्ने र वर्ल्डलिङ्क, सुबिसुहरुले सेवा नदिने कुनाका ठाउँहरुमा पनि पाइने। शुरुमा त राम्रै थियो। आजकल भनेको जति ब्याण्डविड्थभन्दा निकै कम आउँछ, गुनासो गर्न उसले प्रदान गरेको नम्बरमा फोन गर्यो भने फोन उठ्दैन, उठेपनि दिनदिनै फोन गरिरहँदा पनि केही समाधान हुँदैन। इन्टरनेट कहिले आउँछ, धेरैजसो गइरहन्छ। यसको विश्वास परेर केही काम गर्न सकिँदैन, सँधै धोका
मात्रै दिन्छ। मनोजजीले भनेजस्तै यसले निद, दिमागको शान्ति सबै हराम गरिदिन्छ।
समाधान के होला?
पहिलो त सार्वजनिक खरीद तथा नियुक्तिहरु पारदर्शी र नियमपूर्वक हुनुपर्यो । अनियमितताहरुको छानविन अख्तियार र संसदीय समितिहरुले गर्नुपर्यो । तिनलाई त्यसो गर्न जनताहरु, मिडिया र सकेका अरु सबैले झक्झक्याइरहनुपर्यो।
दोश्रो, प्रतिस्पर्धा खुला गर्नुपर्यो । कोही नेता र पार्टीको लगानी भएका केही टेलिकम कम्पनीहरुलाई नियम मिचेर र निकै सस्तोमा लाइसेन्स दिइएको छ। यसो गर्दा असक्षम कम्पनीहरु माथि जाने र सक्षमहरुले कि त्यही पैसा खुवाउने तरिका अपनाउने वा घाटामा जाने विकल्प रोज्नुपर्छ। यस किसिमका संरक्षणहरुको कडा विरोध गर्नुपर्छ र खुला प्रतिस्पर्धा हुन दिनुपर्छ। संरक्षणको अन्त्य भए सक्षम कम्पनीहरुले सस्तोमा गुणस्तरीय सेवा दिनसक्छन्, हस्तक्षेपको अन्त्य भए टेलिकमले पनि अरु कम्पनीहरुसँग राम्रो प्रतिस्पर्धा गर्नसक्छ।
माथिका तरिकाहरुले टेलिकम मात्रै होइन, अन्य धेरै क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव पार्न सक्छन्। सडक र आकाशमा दुर्घटनाहरु भएर यति धेरै क्षति भएको छ कि कहिँ जानुपर्दा घरपरिवारले त्राहिमाम हुनुपर्ने अवस्था छ। अस्पतालहरुको स्थिति त्यस्तै छ। अनुचित संरक्षण पाएका यातायात व्यवसायी र तिनका कार्टेलहरु अनि असक्षम निर्माणकर्ताहरुले पैसा खुवाएकै भरमा पाएका सडकका टेण्डरहरुले हामीले चिनेकै वा जानेकै धेरै मानिसहरुलाई अपाङ्ग बनाएको छ, वा मारेको छ। सक्षम व्यवसायी र व्यापारीहरुलाई प्रतिस्पर्धा गर्न मुश्किल हुने र अनुचित तरिकाहरु नै अपनाउनुपर्ने यस्तो व्यवस्थाले भलो गरेको छ भने केवल पदमा हुनेहरुका आसेपासे असक्षम र निकम्मा व्यापारीहरुलाई।
यी विषय गंभीर हुन्, तर सोही अनुसारको गंभीर पहल हामी कसैले पनि गरेका छैनौँ। यस्ता लेखहरु अझै लेख्नुपर्यो, पत्रिकाका प्रथम पृष्ठमै आउनुपर्यो। हामी सबैको दैनिक कुराकानीको विषय बन्नुपर्यो। हामीमध्ये
कसैकै बुवा, काका, मामा, छिमेकी वा नेताहरु कतै न कतैबाट यी समस्याका समाधान बारे केही पहल गर्नसक्ने स्थानहरुमा छन्।
विवेक पौडेल, twitter@tistung
