कामदारको ज्याला बजारले निर्धारण गर्छ, राजनीतिक आन्दोलनले होइन। म त ३० हजार रुपैयाँ पुगे पनि हुन्छ मजदुरको ज्याला भन्छु, तर यो आन्दोलन गर्दैमा हुन सक्दैन।
डेनमार्कका एक प्रोफेसर तथा सांसदले भनेको सम्झन्छु- "डेनमार्कमा प्रजातन्त्र कारखानाको द्वारमा सकिन्छ ।" कामदारको ज्याला तथा काम गर्ने अवसर यस्तै बन्द हडताल, चन्दा आतंक, डनहरुको उठती लगायतका भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरुले गर्दा कम भएको हो। ट्रेड युनियनको नाममा ५-६ पार्टीका ट्रेड युनियनका मानिसहरुलाई काम नगरी पाल्नु पर्ने हुन्छ। सूर्य गार्मेन्टमा काम गर्नेहरुलगायत अरु त्यस्तै बन्द भएका कारखानाका रोजगारी गुमाएकाहरुको हालत के छ, यी राजनीतिक दलहरुले जिम्मा लिन्छन्?
चीनमा पनि सायद हजार आरएमबी (१५ हजार रुपैयाँ) छैन होला मजदुरको ज्याला, नेपालमा सम्भब छ? केही वर्षअगाडि चार सय आरएमबी थियो। बजारभाउ अस्वभाविक रुपमा बढी छ- कारण बन्द हडताल, चन्दा आतंक, डनहरुको उठति लगायतका भ्रष्टाचार जन्य कार्यहरु नै हुन। पारदर्शी प्रणालीबाट मात्र सम्भव छ, बजार भाउ नियन्त्रण गर्न र कामदारको ज्याला बढाउन। गणतन्त्र आएपछि विदेशमा श्रम गर्न जाने कामदारको संख्या झन बढ्यो । कारण "नेपाल राजनीति उद्योग प्रा.लि. हो। मुख्य गरेर पार्टीहरुका ट्रेड युनियनहरुको राजनीतिक उद्योग हो। रमाइलो के भने कारखानाका म्यानेजरहरु सस्तो नोकिया मोबाइल बोक्छन्, ट्रेड युनियनका नेताहरु आइफोनदेखि ग्यालेक्सी बोक्छन्।
