संविधानसभाको सिट सङ्ख्या मुलभुतरूपमा प्रतिनिधित्वको राजनीतिसँग सम्बन्धित छ । केन्द्रिय विधायिकामा जस्को प्रतिनिधित्व बढी हुन्छ, शासनमा उही वर्गको हालीमुहाली कायम हुनजान्छ । शासन प्रणाली र शासकहरूको प्रवृतिको छायाँ प्रशासन, सुरक्षा निकाय, न्यायालय, व्यापारी वर्ग, मिडिया र नागरिक समाजमा पर्ने हो ।
लामो समयदेखि नेपालको शासन सत्तामा जस्को वर्चस्व रह्यो, उल्लेखित राज्य संरचनामा पनि उनैको वर्चस्व कायम हुनगएको सर्वविदितै छ । आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ सिट सङ्ख्या घटाउने भनिन्छ । यस्तो किन भनिएको होला ? यसको उत्तर खोज्नलाई हामीले गत संविधानसभाको परिणामलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
गत संविधानसभाको निर्वाचनमा उच्च पहाडी जात (बाहुन-क्षत्री)ले प्रत्यक्षतर्फ ९९ सिट जितेका थिए भने सामानुपातिकतर्फ ८९ सिट पाएका थिए । मधेसीहरू प्रत्यक्षबाट ६८ जनाले जितेका थिए भने सामानुपातिकबाट १०५ जना संविधानसभामा पुगेका थिए । जनजातिहरू प्रत्यक्ष तर्फ ६६ जना जितेका थिए भने सामानुपातिकतर्फ ८९ सिट पाएका थिए । दलितहरू प्रत्यक्षबाट ७ जना मात्रले चुनाव जितेका थिए तर सामानुपातिकबाट ४२ जनाले प्रतिनिधित्व गर्न पाएका थिए । यसरी हेर्दा सामानुपातिक तर्फको सिटले मधेशी, जनजाति, दलितलाई तुलनात्मक रूपमा बढी सहयोग गरेको देखिन्छ ।
जोहन बर्डान नामका एक विद्वानले ‘लिडरसीप’ पुस्तकमा निर्वाचन जित्न तीन हतियार हुन्छन् भनेर लेखेका छन् । पहिलो–विद्यमान सामाजिक बनोटमा सबभन्दा माथि हुनु, दोस्रो– आर्थिकरूपमा सम्पन्न हुनु र तेस्रो–प्रशासनिक पहुँच भएको समुह । राजनीतिक शक्ति जसको हातमा हुन्छ उनीहरूकै हातमा प्रशासनिक शक्ति पनि हुने सर्वविदितै छ । उल्लेखित तीन तत्व जोसँग हुन्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उसैले बढी जित्ने गरेको हामी समक्ष अनेक उदाहरणहरू छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बाहुन क्षत्रीले बढी सिट जित्नुको कारण पनि त्यही नै हुनुपर्छ ।
त्यसैले अहिलेका सामाजिक संरचनालाई हिसाब गरेर नै नेताहरूले प्रत्यक्ष तर्फको २४० सिटलाई कायमै राखी केवल समानुपातिक तर्फको ३३५ सिटलाई घटाएर २४० बनाउने निर्णयमा पुगेका हुन् कि ?
(गत बैसाख २८ मा प्रा.डा. कृष्ण हाछेथुद्वारा मधेश मन्थन कार्यक्रममा व्यक्त विचारमा आधारित)
