संसदको अर्थ समितिले आन्तरिक ऋणको सीमा बढाएर भएपनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमाथि सुझाव दिंदै संवैधानिक आयोगको सिफारिस विपरीत ऋणको भार बढाएर बजेट ल्याउन सुझाव दिएको हो।
समितिले आन्तरिक ऋण कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत लिएर भएपनि झन्डै १७ खर्बको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको हो।
आगामी वर्षका लागि वित्त आयोगले ऋणको सीमा ०.५ प्रतिशत बढाएर कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशत बनाइसकेको छ। समितिले आयोगको सुझाव लिएर त्यो सीमा बढाउन सुझाव दिएको छ।
सरकारका आम्दानीका स्रोतहरु सिमित भएकाबेला ठूलो बजेट सम्भव नहुने धारणा आइरहेका बेला समितिले भने ठूलो बजेटको सिफारिस गरेको हो।
समितिले गएको १ महिनादेखि विभिन्न सरोकारवालाहरुसँगको छलफल गरि बजेटका लागि सरकारलाई दिने सुझाव तयार पारेको हो।
