भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सफलतासँगै सरकारले नदी स्थानान्तरण परियोजनालाई एकपछि अर्को गर्दै अगाडि बढाउने सोचका साथ काम सुरू गरेको छ।
नेपालमा नै पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेशिन(टिबिएम)को प्रयोग गरी भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको काम अगाडि बढाउँदा एक वर्ष पहिल्यै सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भएको हो।
सो आयोजनाको सफलतापछि सरकारले अर्को नदी स्थानान्तरण परियोजनाको रूपमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना अगाडि बढाउने सोच राखेको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो आयोजनालाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ।
सरकारले उक्त आयोजनाका लागि आगामी आवमा रु दुई अर्ब पाँच करोड बराबरको बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ।
लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै रहेको सो आयोजनाको काम आगामी साउनदेखि सुरू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आव २०६८/६९ मा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गर्ने प्रसंग ल्याउँदा धेरैले असम्भव प्रयासको संज्ञा दिएका थिए। नीति निर्माता तथा आयोजनालाई नै विश्वास थिएन। लगानी बढी लाग्ला, प्राविधिक नपाइएला आदि इत्यादि शङ्काहरू थिए।
संसारका धेरै देशमा प्रयोग भइसकेको प्रविधि भित्र्याउन ठूलै पापड बेल्नुपरेको थियो। असम्भव ठानिएको काम नै भेरी बबईमा सम्भव देखियो। कूल १२.२१ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको छ।
‘ड्रिलिङ एन्ड ब्लास्ट’ प्रणालीबाट मात्रै सुरुङ खन्ने गरिएकामा टिबिएमको प्रयोग नेपालका लागि नौलो प्रविधि थियो। डेढ वर्षमा नै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपछि अन्य आयोजनामा समेत टिबिएमको प्रयोग गर्नेबारेमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
तोकिएको समय अगावै अर्थात् एक वर्ष पहिल्यै सुरुङ निर्माण सकिएपछि नेपालमा पनि अब मेसिनको युग, प्रविधिको युग सुरू भएको चर्चा गर्न थालिएको छ।
निर्माण प्रक्रिया सुरू गर्ने चरणमा रहेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनामा टिबिएम प्रयोग गरिने भएको छ।
आगामी आवको पहिलो चौमासिक भित्रैदेखि खरिद प्रक्रिया सुरू गर्ने तयारीमा रहेको आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा समावेश गरेपछि स्थानीयवासीलाई समेत त्यसले खुसी तुल्याएको छ।
आयोजनाका निर्देशक सुशील आचार्यका अनुसार प्रदेश नं २ का बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही र सिरहाको खेती योग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।
एक लाख २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ।
निर्माणमा जाने तयारीमा रहेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनामा टिबिएम प्रयोग गरेर १३.१ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरिने छ।
नदी स्थानान्तरण गरेर सिँचाइ सुविधा तथा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले अगाडि बढाएका आयोजनामा अब क्रमशः टिबिएमको प्रयोग गरिने भएको छ । निजी क्षेत्रले पनि त्यसमा चासो व्यक्त गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)ले समेत केही आयोजनामा टिबिएम प्रयोग गर्ने तयारी गर्दै प्रवद्र्धकसँग सहजीकरण गरिरहेको छ ।
सो परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सम्पन्न गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । हाल वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति तथा अन्य प्राविधिक काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजना निर्देशक आचार्यले जानकारी दिनुभयो । केही दिनभित्रै जग्गा प्राप्तिको काम समेत टुङ्गो लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
सुनकोशी र गोलन्जोर गाउँपालिकाको सिमाना नजिकै रहेको खुर्कोटबाट बाँध बाँधी १३.१ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत ६७ मिटर क्युसेक पानी मरिन खोलामा खसालिनेछ । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–२ मा निर्माण हुने विद्युत् गृहबाट ४२ दशमलब ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र बारा, पर्सा, रौतहटमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
भौगोलिक रुपमा समेत विष्फोटन गराएर सुरुङ खन्न नसकिने अवस्था भएकाले टिबिएमको नै प्रयोग गर्नु उचित हुने निष्कर्षमा आयोजना पुगेको छ । कूल ५ दशमलब ५ मिटर व्यासको सुरुङ निर्माण हुने भएकाले सोहीअनुसारको टिबिएम डिजाइन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
तराई मधेशमा सिँचाइ र खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले सो आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्ने भएकाले राष्ट्रिय एकतासमेत निर्माण गर्ने भएकाले आयोजना रणनीतिक महत्वको रहेको सरकारको बुझाइ छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले परियोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिने बताउँदै आएका छन्। आयोजना तयारी अवस्थामा रहेकाले सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष लाग्ने अनुमान छ।
सो आयोजनाको अनुमानित कूल लागत रु ८२ अर्ब रहेको छ । त्यसमा विद्युत् र सिँचाइको फरक–फरक लागत रहनेछ। विद्युत् गृह, सुरुङ निर्माणलगायतमा रु ५२ अर्ब ८८ करोड र सिँचाइतर्फ रु ३२ अर्ब लागत रहने अनुमान गरिएको छ।
आयोजनाका प्रमुख आचार्यले उक्त परियोजनाबाट २ नम्बर प्रदेशलाई खानेपानीको लागि पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यसमेत राखिएको बताए। बागमतीमा पानीको सतह घटेपछि रौतहट र सर्लाहीको खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाइमा समस्या देखिँदै आएको छ ।
वाग्मती सिँचाइको क्षमता एक लाख २२ हजार क्युसेक रहे पनि हिउँदमा पानीको मात्रा असाध्यै कम हुने रहेको छ। सुनकोशीबाट मरिन उपत्यकामा झारिने पानीमध्ये रौतहटका किसानलाई ४८ र सर्लाहीलाई ६४ क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
