संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले अबको चार महिनाभित्र नेपागन्जबाट भारतको नयाँ दिल्लीमा सिधा उडान हुने बताएका छन्।
व्यवस्थापिका संसदमा विनियोजन विधेयकको दफावार छफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिनेक्रममा उनले भारतले हवाई रुट दिने सहमति जनाएसँगै ढिलोमा चार महिनाभित्र सिधा उडान हुने जानकारी दिए।
गएको हप्तामात्र भारतले नेपालगन्ज, महेन्द्रनगर, जनकपुर र बिराटनगरबाट न्यून उचाईमा उड्ने जहाजको लागि हवाई प्रवेश विन्दु उपलब्ध गराउन ससहमत भएको थियो। विगत लामो समयदेखि प्राविधिक तहमा छलफल नहुँदा नेपालले माग गरेका रुट पाउन नसकेको तर सरकारको पहलमा बैठक बसेर सहमति भएको उनले बताए।
‘हामीलाई आवश्यक रुट दिन भारत सहमति भएको छ पहिलो चरणमा सिमापार उडानका लागि आवश्यक रुट उपलब्ध हुने छन् भने दोस्रो चरणमा उचाईमा उड्ने जहाजका लागि आवश्यक रुट उपलब्ध हुने छन्’ उनले संसदमा भने,‘यसबाट हवाई सम्पर्कमा बृद्धि हुने छ।’
अबको ३ महिनाभित्र विमानस्थलमा चाहिने आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिसक्ने उनको भनाइ छ। नेपालगन्जबाट उडानको लागि बुद्ध एयरलाई स्वीकृतिको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै निर्माणाधीन विमानस्थलमा उडानका लागि नेपालगन्ज, महेन्द्रनगर र जनकपुरका रुटमा भारतले सेप्टेम्बरसम्म राय दिन सहमत भएकोले त्यो पनि छिट्टै हुने उनले संसदलाई जानकारी गराए।
मन्त्री अधिकारीले जापानसँगको द्विपक्षीय हवाई सम्झौता पुनरावलोकनले जापानमा रहेका नेपाली र पर्यटकलाई सहज हुने विश्वास जनाए। गएको साता पुनरावलोकन भएको उक्त सम्झौता अनुसार नेपाल जापानबीच सातामा १४ उडान हुने व्यवस्था छ। यसअघि २ मात्र उडान हुने व्यवस्था रहेकोमा अब नेपाली एयरलाइन्सले फिफ्थ अफ फ्लाइट पनि पाउने छ।
पोखरा विमानस्थलको काम रोकिँदैन
मन्त्री अधिकारीले पोखरा विमानस्थलको काम नरोकिने बताए। अहिलेसम्म १२ प्रतिशतभन्दा धेरै काम भइसकेको र तोकिएकै मितिमा सम्पन्न भएर संचालन हुने उनको भनाइ छ। विज्ञ समूहले दिएको प्रतिवदेनमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले छलफलमा कुनै व्यक्ती विशेषले राखेको धारणालाई बढाइचढाई गरिएको दावी गरे।
‘पोखरा विमानस्थलमा मध्यमखालका विमानले मात्र उड्नसक्ने पहिले नै निर्धारित भएको कुरालाई अहिले फेरि विमानस्थल नै बन्न सक्दैन भन्ने कुरा आएको छ यो भ्रममा कोही पनि पर्नु पर्दैन’ उनले भने ‘विज्ञ समूहको छलफलमा कुनै व्यक्तीले राखेको विषय हो त्यो प्रतिवेदनमा आएको विषय होइन समूहले त्यस्तो रिपोर्ट दिएको होइन, विमानस्थलका केही विशेषताहरु मात्र हुन्।’
सरकारले अबदेखि विमानस्थल बनाउँदाखेरि त्यसको सम्भाव्यता र नीति बनाएर मात्र निर्णय गर्ने उनले बताए। विमानस्थल नेपालमा कति चाहिने, कति नचाहिने? कति आवश्यकता हो? भनेर राष्ट्रिय विमानस्थल योजनाको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
निर्माणको प्रक्रियामा गइसकेकालाई भने द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ।
दुर्गम क्षेत्रमा हवाई भाडा बढेको भन्ने सांसदहरुको चासोमा मन्त्री अधिकारीले २०७१ सालमा सरकारले सिफारिस गरेको भाडादरमात्र कार्यान्वयन गरेको बताए। यसअघि भाडा बढाएपनि लागू नहुँदा एयरलाइन्सहरुले नियमित उडान गर्न छाडेर चार्टरमा मात्र ध्यान दिएको र अब भाडा बढाएर उडान नियमित बनाएको उनको भनाइ छ।
आन्तरिक उडानलाई सहज बनाउन क्षेत्रीय उडान गरिने उनको भनाइ छ। अबको ६ महिनात्रि नेपाल एयरलाइन्सले ६ वटा ट्विनटर र निजी क्षेत्रका एयरलाइन्सले ४ वटाजति जहाज ल्याउने उनको भनाइ छ।
यसपछि क्षेत्रीय र अन्तर प्रादेशिक उडान गरेर हवाई सेवा सर्वसुलभ बनाइने उनले प्रतिबद्धता जाहेर गरे।
