रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आयोगले आर्थिक सुधारका लागि १५ कानुन खारेज गर्न सुझाव दिएको छ।
समितिले तत्काल गर्नु पर्ने कामसहित अर्थतन्त्रका अहिलेका समस्या, समाधान र गर्नु पर्ने कामसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।
नागरिक र व्यवसायलाई आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, व्यवसायको लागत अनावश्यक रूपमा बढाउने, गलत प्रयोग हुन सक्ने, अनावश्यक नियन्त्रणमूखी र वर्तमान सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएका नुन खारेज गर्न भनिएको हो।
यस्ता छन् खारेज गर्न भनिएका १५ कानुन-
-आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९
-कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२
-निजी बन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३
- प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३
-क्षतिपूर्ति ऐन. २०१९
-बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६
- बिर्तावालले बिर्तामा रकम ( भट्टी चर्चा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५
- राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
- विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१
-नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४
- प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३
-निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३
-सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३
-नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४
-वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५
यो पनिः रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आयोगले औंल्याएको अर्थतन्त्रका मुख्य चुनौती र समाधानका उपाय
रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले सरकारलाई बुझायो प्रतिवेदन
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा के छ? (पूर्णपाठ)
