राजनीतिक गतिरोधका कारण करिब २ वर्षदेखि कार्यान्वयन नभएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको वैधानिकता सम्बन्धी विवादलाई सरकारले मंगलबार पहिलो पल्ट कार्यान्वयन गराएको छ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीको वैधानिकताको विषयमा ९ वर्षदेखि चलेको मुद्दाको फैसला २ वर्षअघि गर्दै सर्वोच्च अदालतले रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको कमिटीलाई मान्यता प्रदान गरेको थियो। तर, सरकारमा नेकपा एमालेको बलियो पकड भएका कारण सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा करिब दुई महिनाअघि सातदोबाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा ताल्चा लगाएको थियो। तर, लामो समयदेखि सर्वोच्चको निर्णयलाई चुनौती दिँदै आइरहेको जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको अर्को ओलम्पिक कमिटीले २ दिनअघि जबदस्ती ताला फोडेपछि सरकार सक्रिय भएको हो।
नेकपा एमाले सरकारमा हुँदा श्रेष्ठले सर्वोच्चको निर्णय विपरित संरक्षण पाएका थिए। तर, आज प्रहरीको रोहवरमा राणा पक्षको ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीहरु ताला खोलेर कार्यालय भित्र प्रवेश गरेका थिए। राणा पक्षका कार्यवहाक अध्यक्ष किशोरबहादुर सिंहको नेतृत्वमा ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा प्रवेश गरेका पदाधिकारीले बल्ल कानुनी राज्यको महसुस भएको प्रतिक्रिया दिए।
‘सर्वोच्च अदालतको यति ठूलो निर्णय हुँदा पनि हामीलाई २ वर्ष बाहिर राखियो। बल्ल सरकारले आफ्नो काम गरेको छ। आजको दिन खेलकुदमा न्याय स्थापित भएको दिन हो,‘ कार्यवहाक अध्यक्ष सिंहले सेतोपाटीसँग भने।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद सबैभन्दा पहिले २०६४ सालमा बल्झिएको थियो। जब तत्कालिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव जीवनराम श्रेष्ठले ओलम्पिक कमिटीको मर्म विपरित गणतन्त्रको नाममा निर्वाचित संघलाई विघटन गरेर आफू नेपाल ओलम्पिक कमिटीको महासचिव बनेका थिए।
उनको संघ विघटनको विवादित निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। जुन रिटमा सर्वोच्चले स्पष्टीकरणका लागि उनलाई अदालत बोलाएको थियो। उनले त्यतिबेला रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन नगराई आफूले अर्के ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन गराएको स्पष्टीकरण दिएपछि देशमा दुईवटा ओलम्पिक कमिटी अस्तित्वमा देखिएको थियो।
जुन मुद्धाको फैसला २ वर्षअघि सर्वोच्चले गर्दै देशभित्र रुक्मशमशेर राणा मात्र अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक वैधानिक भएको बताएको थियो। एमाले सरकारका पालामा कार्यान्वयन हुन नसकेको यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन वर्तमान सरकारलाई ४ महिनाअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला निर्देशनालय महाशाखाले पुनः आदेश दिएको थियो।
जुन आदेशलाई कार्यान्वयन गराउन गृहमन्त्रालयले २ महिनाअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरलाई पत्राचार गरेको थियो। गृहमन्त्रालयले निर्देशन दिएपनि २ महिनादेखि सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन्।
