संविधान जारी भएपछि व्यवस्थापिका संसदबाट २९ वटा विधेयक पारित भएका छन्। २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको तीन महिनापछि भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन पारित भएको थियो। संसदबाट पारित भएको पछिल्लो विधेयक संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमीक सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन हो।
अहिलेसम्म नेपाल ऐन संशोधन ऐन-२०७२, नेपालको संविधान पहिलो संशोधन, न्याय परिषद ऐन-२०७३, सर्वोच्च अदालत (पहिलो संशोधन) ऐन-२०७३ लगायतका विधेयक पारित भइसकेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको पहिचान, प्राथमिकीकरण र कानुन निर्माणको विद्यमान अवस्था नामक पुस्तकमा २१ वटा विधेयक संसदमा विचाराधिन रहेको उल्लेख छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक, निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयक, मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयक, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र निर्वाचन (कसुर र सजाय) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकहरू संसदमा विचाराधिन छन्।
संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले संसदमा दर्ता भएका विचाराधिन विधेयकहरू २० वटा रहेका छन्। यस्ता विधेयकहरूमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी विधेयक, देवानी संहिता, अपराध संहिता, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक लगायत छन्।
वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी विधेयक, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग सम्बन्धी विधेयक, विद्युत विधेयक, अपराध पीडितको हक सम्बन्धी विधेयक लगायतका १८ वटा विधेयकको मस्यौदा तयार भएको पुस्तकमा जनाइएको छ।
स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक, जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक, कर संहिताको विधेयक, कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक, प्रतिनिधि सभा सदस्य सम्बन्धी विधेयक लगायतकका ३४ वटा विधेयकहरुले सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेका छन्।
सरकारले ६६ वटा कानुनहरुलाई पहिलो प्राथमिक्तामा राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ। दोस्रो प्राथमिकतामा २९ वटा कानुनहरुलाई राखेको छ भने तेस्रो प्राथमिकतामा १६ वटा कानुन छन्। २२ वटा प्रदेश कानुनहरू र ६ वटा स्थानीय कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकबाट संशोधन गर्न सकिने ऐनहरू १ सय ७० वटा रहेका छन्।
सम्बन्धित ऐनको संशोधनको लागि बेग्ला बेग्लै संशोधन विधेयक तर्जुमा गर्नुपर्ने ऐनहरु ४० वटा छन्। सम्बन्धित ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ विधेयकहरुको मस्यौदा तर्जुमा गर्नुपर्ने ऐनहरू १९ वटा रहेका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र सोको प्रभावको अध्ययनको आधारमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने ऐनहरु ७३ वटा छन्।