राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव ‘कन्फर्म' भइसकेपछि असार १० गते विनोद ढकाल विराटनगरस्थित रंगशाला र कभर्ड हल पुगेका थिए। उनले त्यहाँ भेट्नेजतिलाई भनेका थिए – म सदस्य सचिव बन्दैछु, मेरो कन्फर्म भइसक्यो।
त्यसैदिन राखेप सदस्य सचिवमा सुनसरीका केशव विष्ट नियुक्ति भए। राजनीतिमा विष्ट ढकालभन्दा धेरै माथि पुगिसकेका हुन्। उनी एमाले निकट अखिल नेपाल खेलकुद महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष हुन्। ढकाल खेलको कुनै पनि कमिटीमा बसेका मान्छे थिएनन्। ढकाल एमाले जिल्ला कमिटी मोरङका पूर्वअध्यक्ष हुन्।
‘खेलभन्दा बाहिरको व्यक्ति नियुक्ति हुँदा झन् ठूलो विवाद निम्तिन सक्थ्यो, विनोदजीलाई केपी कमरेडले झन्डै बनाइसक्नुभएको थियो,' एमालेका एक नेताले भने, ‘तर मन्त्रीज्यूले अस्वीकार गरिदिनुभयो।'
ओलीको सिफारिस नमान्दा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलको पद नै धरापमा परेको थियो। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालको दबाबपछि मन्त्री पौडेललाई ओलीले फिर्ता गर्न सकेनन्।
ढकाल आफूलाई पार्टीका साथीभाइबाट प्रस्ताव आएको स्वीकार गर्छन्। तर त्यतिधेरै आफ्नो चासो नभएको बताउँछन्। ‘मलाई चासो थिएन, पार्टीका साथीभाइले भन्न चाहिँ भनेका हुन्,' उनले भने।
‘यतिधेरै र्याल किन काढ्छन् सदस्य सचिवमा?,' राखेप सदस्य सचिव विष्ट जवाफ दिन्छन्, ‘सदस्यसचिवमा असीमित अधिकार छ, जे पनि गर्न सक्ने क्षमता छ, चलखेल गर्नसक्ने क्षमता छ त्यसैले धेरै त्यो पदमा पुग्न चाहन्छन्।'
बिहीबार एमाले मोरङले आयोजना गरेको स्वागत सम्मान कार्यक्रममा सहभागी बन्न विराटनगर आएका थिए। आफू ९ वर्षदेखि खेल जीवनमा लागेको बताउने विष्ट सदस्यसचिवको त्यो असीमित अधिकार कटौती गर्न चाहन्छन्। आफूलाई त्यस्ता अधिकारको नभइ खेलको समग्र विकासप्रति चासो रहेको विष्टको भनाइ छ।
‘२०२६ सालको कानुन खेलकुद परिषद्मा अहिले पनि त्यतिकै छ, यहाँ एउटा डटपेन किन्नुपरे पनि सदस्य सचिवको सिग्नेचर चाहिन्छ,' उनले भने, ‘यति जाबो अधिकार खरदारलाई दिँदा हुँदैन?'
अर्को, राखेप सदस्य सचिव भएपछि देशविदेश घुम्ने अधिक अवसर आउँछन्। असीमित अधिकार रहेकैले आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने, आर्थिक चलखेल गर्नसक्ने भएकाले बलिया र शक्तिशालीहरू र्याल काड्छन्। ‘अहिले मेरो नियुक्तिमा पनि यही भएको हो, म खेलभित्रको मान्छे हुँ, मलाई त्यस्तो अधिकार चाहिँदैन भनेको छु,' उनले भने, ‘बलिया बाङ्गाहरू कोही थिए होला, मन्त्रीज्यूले आफ्नो पद धरापमा राखेर मलाई नियुक्ति गर्नुभयो।'
उनको भनाइअनुसार राखेप सदस्य सचिव पद धेरैका लागि आकर्षक भएकैले यहाँ विवाद पनि उतिकै हुन्छ। ‘तर म आएको दिनदेखि सबै विवाद अन्त्य भएको छ,' विष्ट भन्छन्, ‘म एक रुपैयाँ खाँदिनँ र एक रुपैयाँ कसैलाई खान पनि दिँदिनँ।' सदस्य सचिवको अधिकार कटौतीबारे छलफल थालिसकेको विष्ट बताउँछन्। उनले राखेपको विकृति विसंगति घटाउन बुधबार एउटा ‘मेकानिज्म' बनाइसकेको बताए।
सदस्य सचिवमा जति नाम आए ती सबैभन्दा आफू योग्य भएकैले नियुक्ति पाएको उनको भनाइ छ। ‘२०५४ सालदेखि खेलकुद विकास समितिमा कुनै न कुनै पदमा बसेर काम गरिरहेको छु,' उनले भने, ‘योबीचमा मैले केही बिगारेको छ भने भन्दियोस् म सार्वजनिक रुपमा राजीनामा दिन्छु।'
खेलक्षेत्रलाई स्वर्णिम बनाउन आफू भरपुर लाग्ने उनले बताएका छन्। ‘म खेलकुद क्षेत्रलाई स्वर्णिम बनाएर देखाउँछु,' उनले भने, ‘हरेक युवालाई खेलकुदमा आबद्ध गराउने प्रयास मेरो हुनेछ।'
उनले सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरेका छन् कि आगामी माघको पहिलो साता हुने सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सुनसरीमा गर्ने। त्यसका निम्ति धरान र इटहरीका रंगशालाको निरीक्षण गरिरहेको उनले बताएका छन्। ‘२३ करोड बजेट विनियोजन भइसकेको छ,' उनले भने, ‘पूर्वाधार तयारीमा जुटिसकेका छौं।'
आफ्नो नियुक्तिका कारण मन्त्री पौडेलले चुनौती मोलेको तर पद झन्डै गुमिसकेको भन्ने कुरा बनावटी भएको दाबी उनको छ। ‘खै पार्टी अध्यक्षले यस्तो गरेको भन्ने मलाई थाहा छैन,' उनले भने, ‘म पनि अध्यक्षकै मान्छे हुँ, जतिको नाम आयो तीभन्दा म योग्य थिएँ, योग्य भएकैले बनाइएको हो।'