काठमाडौं, चैत २३ (सेतोपाटी)– संविधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निधारण गर्दा उपत्यकामा ७ र तराईमा ४ क्षेत्र थपिने देखिएको छ । २ सय ४० क्षेत्रको सीमामा बसेर पुनर्निर्धारण गर्दा ११ पहाडी जिल्लाबाट १÷१ वटा निर्वाचन क्षेत्र घट्नेछ ।
२०६८ सालको जनगणनामा देखिएको हेरफेर अनुसार निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ ।
त्यसका लागि सरकारले विज्ञसहितको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नेछ । समितिले क्षेत्र निर्धारण गर्दा मुलुकको कूल जनसंख्यालाई २ सय ४० भाग गर्दा आउने भागांकलाई आधार बनाउनेछ ।
तर, जतिसुकै कम जनसंख्या भए पनि एक जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र भने हुनेछ ।
‘मंसिरमा चुनाव गर्दा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण हुनुपर्छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले भने, ‘समय प्रशस्त भएकाले त्यो सम्भव पनि छ ।’
मधेसी दलहरूले निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गरेर मात्र निर्वाचनको माग गर्दै आएका छन् ।
विगतका निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण आयोगका बसेर अनुभव बटुलेका विज्ञहरुका अनुसार काठमाडौंमा ५ निर्वाचन क्षेत्र थपिनेछ ।
दश वर्षको अवधिमा काठमाडौंको जनसंख्या ५० प्रतिशतका वृद्वि भएकाले पनि निर्वाचन क्षेत्र पनि १५ पुग्न लागेको हो । जनसंख्या वृद्विको अनुपात मिलाउँदा ललितपुरमा १ थपिएर ४ र भक्तपुरमा पनि १ बढेर ३ पुग्नेछ ।
मधेसी दलका शीर्ष नेताहरूले क्षेत्र पुनर्निर्धारणलाई एजेन्डा बनाइरहे पनि तराईमा ४ सिटमात्र बढ्ने देखिएको छ । कैलाली, रुपन्देही, सर्लाही र सुनसरीमा १÷१ वटा क्षेत्र बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।
‘उपत्यका र तराईमा सिट बढाउँदा पहाडको भाग घट्छ,’ ती विज्ञले भने । अहिलेको प्रारम्भिक आँकडाले पुनर्निर्धारणको पहाडका जनजाति र आदिवासीहरूले विरोध गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
‘पहाडका विभिन्न जातीय संगठनहरूलाई मनाएर सिट कसरी घटाउन सकिएला,’ विज्ञले भने, ‘त्यसैले अंकगणित मात्र हैन, राजनीतिक हिसाबकिताब गरेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।’
प्रकाशित मिति: 2013-04-05 17:59:45
