सर्वोच्च अदालतले पुस ४ गते पाँचजना एसएसपीलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय सदर गर्दै आइन्दा हुने बढुवा पारदर्शि बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्धय कल्याण श्रेष्ठ र सुशिला कार्कीको संयुक्त इजलासले आईतबार पाँच डिआईजीको नियुक्तिलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयलाई मान्यता दिँदै अब हुने बढुवा नियम बनाएर पारदर्शि रुपमा गर्न आदेश दिएको हो ।
पुस ४ गते सरकारले एसएसपीहरु श्यामबहादुर खड्का, नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द, बमबहादुर भण्डारीलाई डिआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार पुस ६ गते उनीहरुले नियुक्ति पाएकै भोलिपल्ट बढुवा हुन नपाएका ११ एसएसपीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
एसएसपीहरु रविप्रताप राणा, पूर्वसिंह खड्का, ज्ञानोदराज वैद्य, मनोहर रिमाल, राजबहादुर विष्ट, रामकुमार खनाल, देवेन्द्रजंग सुवेदी, पशुपति उपाध्याय, गोविन्दप्रसाद निरौला, रोमेन्द्रसिंह देउजा र विजयलाल कायस्थले आफूहरु भन्दा कनिष्ठलाई अपारदर्शि रुपमा सरकारले डिआईजीमा बढुवा गरेको भन्दै पुस ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
रिटको पहिलो सुनुवाईमा न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राखि नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । शर्माले छोटो समयको लागि अन्तरकालीन आदेश गर्दै अन्तरिम आदेश मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म दिनुपर्ने नपर्ने विषयमा मुद्दाका दुबै पक्षको बहस सुन्नुपर्ने निर्णय सुनाएका थिए । त्यही निर्णय अनुसार न्यायाधीशद्धय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले रिटका दुबै पक्षको बहसपछि न्यायाधीश शर्माकै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएका थिए ।
यो आदेश अनुसार सरकारले पाँच एसएसपीलाई डिआईजीमा बढुवा गरे पनि उनीहरुले बढुवा अनुसार काम गर्न पाएका थिएनन् । सर्वोच्चको आईतबारको आदेशले भने सरकारको निर्णय बढुवा समितिको मुल्यांकनको आधारमा भएको भन्दै सदर गरेको छ ।
‘मुद्दामा बढुवा समितिलाई विपक्षी बनाइएको छैन’ आईतबार इजलासमा निर्णय सुनाउँदै न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भने, ‘के को आधारमा मुल्यांकन गरी बढुवाका लागि अंक दिएको पारदर्शि छैन । तर अकंका आधारमा यिनै पाँचजना माथि भएकोले सरकारको निर्णय उल्टाउनुपरेन । रिट खारेज हुन्छ ।’
श्रेष्ठले यो मुद्दाका आधारमा सरकारको निर्णय बदर गर्न नमिले पनि बढुवा समितिले बढुवा गर्ने प्रक्रिया पारदर्शि नभएको भन्दै अब उप्रान्त बढुवा गर्दा त्यसलाई पारदर्शि बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
बढी र कम अंक दिदा कारण खुलाउनु पर्ने वा नपर्ने बारे स्पष्ट गर्ने कानुन बनाउन पनि इजलासले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
प्रहरी नियमावली ०४९ मा ज्येष्ठता, योग्यता, कार्यक्षमता सवैलाई आधार मानेर बरिष्ठता अनुसार बढुवा गरिने कानून व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम २६(६) अनुसार बढुवा समितिले थप अंक दिन सक्ने व्यनस्था छ ।
