काठमाडौं, वैशाख २९ (सेतोपाटी)– शाहीकालीन मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख नबनाउन माग गर्दै दायर रिट नियुक्ति पाएको एक सातापछि बल्ल सुनुवाइका लागि चढेको छ।
‘भ्रष्ट’ छविका भन्दै विवादास्पद कार्कीविरुद्धको यो मुद्दा लामो अलमलपछि आउँदो बुधबारका लागि पेसीमा चढेको हो।
संवैधानिक परिषद्ले अघिल्लो साता आइतबार सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवले बुधबार कार्कीलाई नियुक्ति दिएका हुन्। परिषद्ले सिफारिस गरेको भोलिपल्टै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले कार्कीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । तर, सर्वोच्च प्रशासनले दिनभरि झुलाएर ‘प्रक्रिया नपुगेको’ भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गर्यो। अर्याल फेरि त्यो आदेशविरुद्ध सर्वोच्च इजलास गए।
न्ययाधीश रामकुमारप्रसाद साहको एकल इजलासले प्रशासनको रिट दर्ता नगर्ने निर्णय बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न शुक्रबार आदेश दिएका हुन् । यो आदेशअनुसार आइतबार दर्ता भएको रिटको पेसी जेठ १ गते बुधबारका लागि चढेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालय, अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद्, अख्तियार र कार्की स्वयंलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा परिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ।
रिटमा कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने कार्यलाई गैरकानुनी घोषित गर्दै बदर गर्न माग गरिएको छ । साथै अदालतले कार्कीलाई मानवअधिकार उल्लंघन गरेका कारण कुनै संवैधानिक निकाय वा सार्वजनिक पदमा भविष्यमा नियुक्त नगर्न भनिएको छ । रिटले गम्भीर महत्व राखेको भन्दै छिटो सुनुवाइ गरी न्यायनिरुपण गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
