एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भारतको दबाबमा लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गरेको खुलासा गरेका छन् ।
एमाले केन्द्रीय समितिको बैठपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले अरु प्रमुख पार्टीले जोडबल गरेपछि एमाले पनि कार्कीको नाममा सहमति जनाउन बाध्य भएको बताएका छन् ।
लोकतन्त्रमा कसरी लोकमान भन्ने संवाददाताहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा खनालले भारतीय हस्तक्षेपको तथ्य खुलस्त गरेका हुन् ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका रोजेका मुख्य सचिव एवं विश्वासपात्र कार्कीलाई ‘गणतन्त्रवादी’ पार्टीहरुले भारतकै दबाबमा निर्वकल्प उम्मेदवार बनाएको विश्लेषण भइरहे पनि निर्णय प्रकृयामा सामेल शीर्ष नेताबाटै त्यस्तो तथ्य पहिलोचोटि उजागर भएको हो ।
रेग्मी सरकार गठनपछि चैत पहिलो साता बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले अख्तियारमा कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसको व्यापक आलोचना भएपछि खनाल र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले परिवन्दमा परेर सिफारिस गरेको भन्दै गनगन गर्दै आइरहेका थिए ।
चार प्रमुख पार्टीबाट सिफारिस भएको एक महिनापछि एमाले औपचारिक निर्णय नै गरेर कार्कीको सिफरिशबाट पछि हटे पनि त्यसको कारण खुलाएको थिएन ।
‘विदेशी हस्तक्षेपका कारण सर्वदलीय संयन्त्रबाट लोकमानको नाम सिफारिस भएको हो,’ संयन्त्रले निर्णय गरेको सात हप्तापछि खनालले संवाददाताहरुलाई भने । यतिबेला कार्कीले अख्तियार प्रमुख आयुक्तको सपथ समेत खाएर काम थालेको तीन दिन भइसकेको छ ।
सुरुमा ‘विदेशी हस्तक्षेप’ मात्र भनेर उम्किन खोजेका खनालले संवाददाताहरुले र्याखर्यार्ख्ती पारेपछि भारतको नाम खोलेका हुन् ।
खनालले विदेशी दबाबको कुरा गरेपछि संवादाताहरुले अर्को प्रश्न गरे, कुन विदेशी ?
‘नेपालमा जस्तोसुकै हस्तक्षेप गर्न सक्ने विदेशी को छ, यहाँहरु बुझिहाल्नुहुन्छ नि,’ खनाल तर्किन खोजे ।
चारै दललाई बाध्य गराउन सकने विदेशी को हो भन्नुस् न ? संवाददाताहरुले दागा धरिरहे ।
‘तपाईंहरुले जानिहाल्नुहुन्छ नि, मेरै मुखबाट किन,’ खनाल फेरि उम्किन खोजे ।
‘भारत हो,’ संचारकर्मीको भीडबाट कसैले ‘यस/नो’ प्रश्न गर्यो ।
‘हो, तपाईंहरुलाई सबै छर्लङ छ,’ खनालले सही थपे, ‘तपाईंहरुले थाहा पाइहाल्नुभयो ।’
एमाले केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि कार्कीको सिफारिसबारे गरमागर्मी भएको थियो । एमालेका अधिकांश नेताहरुले चार दल विभाजित भइसकेको अवस्थामा भएको नियुक्तिको वैधानिकतामै प्रश्न गरेका छन् ।
पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले प्रेस व्रिफिङ्मा संयन्त्र, संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रपति समक्ष नै कार्कीलाई नियुक्ति नगर्न लिखित र मौखिक अपिल गरेको दोहोर्याउँदै भने, ‘संयन्त्रको कार्यविधि अनुसार सर्वसम्मत निर्णय भए मात्र सबैलाई मान्य हुने भन्ने हो ।’
उनले कार्कीको चयनबारे कांग्रेसको मत समेत विभाजित भइसकेको अवस्थामा परिषद्ले सिफारिस र राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नु नै ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताउँदै आएका छन् ।
बाधा अड्काउ फुकाउन फागुनमा भएको संविधान संशोधन अनुसार राजनीतिक संयन्त्रले संवैधानिक नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद्लाई सुझाउन सक्छ ।
मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी संयोजक हुने परिषद्ले सिफारिश गरे अनुसार राष्ट्रपतिले संवैधानिक पदाधिकारीलाई नियुक्ति दिन्छन् ।
सुरुमा कार्कीको नाम चयनप्रति असन्तुष्ट रहेका राष्ट्रपति रामवरणल यादवले रातारात उनलाई नियुक्ति दिई तुरुन्ततुरुन्तै सपथ दिलाउनुमा पनि भारतको दबाब रहेको ठोकुवा गर्नेहरु पनि छन् ।
संयन्त्रका प्रमुख नेता र पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहिसकेका खनालले भारतीय दबाबको पटाक्षेप गरेपछि कार्की आफ्ना खाँटी उम्मेदवार भएको दाबी गर्ने माओवादी र मधेसी मोर्चाको नेताहरु पनि उदाङ्ग भएका छन्।
माओवादी उपाध्यक्ष बाबुरम भट्टराईले दुई दिनअघि मात्र कार्कीलाई सक्षम र कुशल प्रशासक भएको दाबी गर्दै बरु मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी विदेशीको सहयोग र समर्थनमा आएका बताएका थिए ।
उनले को विदेशी भन्ने खुलाएका छैनन् ।
