निजामतीको सचिव बढुवामा न्याय र महालेखापरीक्षण सेवालाई पनि समावेश गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबिरुद्ध आन्दोलनरत सहसचिवहरूले शिघ्र न्याय पाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रसँग गुहार माग्ने भएका छन् ।
न्याय सेवाकै पूर्वकर्मचारी प्रधानमन्त्री र सामान्यप्रशासन तथा कानून मन्त्री भएकाले सरकारबाट मात्र न्याय पाइने छाँट नदेखिएपछि राजनीतिक संयन्त्र पनि गुहार्ने निधो उनीहरूले गरेका हुन् ।
सिडिओ, डिजी र सहसचिवहरूको संघर्षको समन्वय गरिरहेको स्टेरिङ समितिको बैठकले बुधबार त्यस्तो निर्णय गरेको हो । अपराह्न राष्ट्रिय सभागृहमा बसेको समिति बैठकले चार प्रमुख दलका नेता सम्मिलित संयन्त्रलाई आफूहरूलाई परेको मर्काबारे जानकारी गराउने निर्णय लिएको हो ।
उनीहरूले आफ्नो आन्दोलनमा साथ दिन ट्रेड यूनियनहरूलाई पनि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
मे दिवसको छुट्टी परेकाले सहसचिवहरूको चार दिनदेखि सिंहदरबारमा जारी धर्ना कार्यक्रम बुधबार भएन ।
सरकारका तर्फबाट मुख्य सचिवले निम्तो दिइसकेको भए पनि त्यसको मात्र भर नगरी उनीहरूले तीन दिनभित्र संयन्त्रलाई पनि ब्रिफिङ गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई बिहीबार ३ बजे भेट्ने बिषयबाहेक बैठकका निर्णय सार्वजनिक नगर्ने सहमति गरेर सहसचिवहरू निस्किए ।
‘कसरी न्याय पाउने भन्ने विषयमा गहन छलफल ग¥यौं,’ आन्दोलनका संयोजक अख्तियारका प्रेमकुमार राईले भने, ‘भोलि मुख्य सचिवले वार्तामा डाकेर हामीलाई आशावादी बनाइदिनुभएको छ ।’
बैठकमा सहभागी एक सहसचिवका अनुसार राजनीतिक संयन्त्रका नेताहरूलाई ब्रिफिङ तयार गर्न आन्तरिक राजश्व विभागका टंकमणि शर्मा, जल तथा शक्ति आयोगका अर्जुनकुमार कार्की, स्थानीय विकासका दिनेश थपलिया, श्रमका केवल भण्डारी, कृष्णहरि पुष्कर, अर्थका लोकदर्शन रेग्मीलगायतलाई जिम्मा दिने निर्णय समेत भएको छ ।
सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई ट्र्याकमा ल्याउन सरकारले निजामती सेवा ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग सहसचिवहरूको छ । त्यसका लागि सरकारका अधिकांश मन्त्री तयार भए पनि न्याय सेवाकै पृष्ठभूमिबाट आएका तीनजना आधिकारिक पात्र तत्पर देखिँदैनन् ।
‘माग संबोधन गर्न सामान्य प्रशासनले संशोधन मस्यौदा लेख्नुप¥यो, कानून मन्त्रालयले ठिक छ भन्नुप¥यो र मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्दिनुपर्यो,’ छलफलबारे ती सहसचिवले बताए, ‘सामान्य र कानुनमन्त्री न्याय सेवाकै पूर्व सचिव छन् प्रधानमन्त्री पनि न्यायकै ।’
बाँकी मन्त्री पनि पूर्व कर्मचारी नै हुन् । त्यो पनि निजामति सेवाकै । उनीहरूले आन्दोलनरत सहसचिवहरूको रोषलाई बुझेका छन् । तर आफ्नो क्षेत्र नपरेकाले कस्सिएर डट्ने वातावरण बनेको छैन ।
‘न्याय वा महालेखापरीक्षण सेवामा बढुवा हुन कति सजिलो छ, अन्त कति गाह्रो छ, हामीले नै भौग्दै आएको हो,’ एक प्रभावशाली मन्त्रीले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालय नताती हामीले कसरी अध्यादेश ल्याउन सकांैला ।’
सभागृहको छलफलमा मन्त्रिपरिषद्ले उदासीनता देखाउन सक्ने आशंका गर्दै राजनीतिक संयन्त्रको ढोका ढकढक्याउने उपाय निकालिएको हो । संयन्त्रले मन्त्रिपरिषद्लाई परामर्श दिनसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
‘मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, सामान्य र कानुनमन्त्रीका असिस्टेन्टहरू मन्त्रालयको सचिव हुन पाउने फैसला भएको छ,’ बैठकमा सरिक अर्का सहसचिवले भने, ‘संयन्त्रबाट भनाएन भने यिनीहरूले हामीलाई कहाँ न्याय दिन्छन् ?’
स्थानीयविकास मन्त्री विद्याधर मल्लिकले ‘यो समस्या सल्टाउनेबारे मन्त्रीहरूबीच छलफल भइरहेको’ बताएका छन् । ‘अदालतको फैसलाको मर्यादा र कानुनी विषयहरू पनि जेलिएर आएका छन्,’ उनले भने, ‘हामी संवेदनशील छौं, कुरा सनिरहेका छौं ।’
राजनीतिक संयन्त्रमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाका अध्यक्ष र अर्का एक शीर्ष नेता सदस्य छन् ।
न्याय सेवा (अदालत, सरकारी वकिल र कानुन) र लेखापरीक्षण सेवाका सहसचिवलाई पनि सचिवको बढुवा प्रक्रियामा सामेल गर्नू भनी माघमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि उनीहरू त्यसबिरुद्ध आन्दोलित भएका हुन् ।
मन्त्रालय/आयोगको सचिवमा बढुवा हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारी वकिलहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले त्यस्तो आदेश दिएको थियो । त्यो फैसला कार्यान्वयन भए असारमा हुने ४ बढुवामा कानुन मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत र सरकारी वकिलका सहसचिव मात्र पर्नेछन् । अरु २१ मन्त्रालयको वृत्तिविकास ठप्प हुनेछ ।
यस्तो फैसलाको सुइँको दुई महिनापछि अन्यत्रका सहसचिवले पाए । कोठेबैठक, छलफल, राष्ट्रिय सभागृहमा भेला गर्दै उनीहरू तीन दिनदेखि सिंहदरबारभित्रै धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
प्रशासन, कुटनीतिक, शिक्षा, इञ्जिनियरिङ, वन, कृषि, तथ्यांक, विविध सेवाका करिव ५ सय सहसचिव एकजुट भई चैत ३० गते नै मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र दिइसकेका थिए । सबै मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र लोकसेवा आयोगको पनि उनीहरूले गुहार मागिसकेका छन् ।
‘सर्वोच्चले अन्यायपूर्ण फैसला गरेकाले निजामती ऐन संशोधन अध्यादेश मार्फत्, गल्ती सच्याउनुपर्छ,’ उनीहरूले मंगलबार सामान्यप्रशासन सचिव माधव पौडेललाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
न्याय र महालेखापरीक्षण सेवामा प्रवेश र बढुवा अहिले आन्दोलरत सहसचिवहरूको सेवाभन्दा निकै खुकुलो छ । त्यहाँमाथि उनीहरूलाई अनुभव नै नभएको मन्त्रालय÷आयोगको सचिव खोलिदिने ? आन्दोलनकारीहरूले यस्तो आक्रोश व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।
न्याय र महालेखापरीक्षण सेवामा दुई दर्जनभन्दा बढी सचिव सरहको पद छ । त्यसमा अन्यत्रकाले बढुवा हुन पाउँदैनन् ।
यससम्बन्धी अर्को समाचार पनि पढ्नुहोस्
