काठमाडौं, चैत १९ (सेतोपाटी)– विवादास्पद फास्ट ट्रयाक नीति अन्र्तगत १६ जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा पदोन्नति गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले सोमबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा विहीबार मुद्दाका दुबै पक्षलाई उपस्थितिका लागि बोलाएको छ । यो नितिका कारण पछाडी परेको तर्कका साथ ८ जना प्रमुख सेनानीले उक्त बढुवालाई चुनौति दिएका थिए ।
मन्त्री परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी स्वयं रक्षामन्त्रीसमेतको प्रभावमा रहेको बेला नै अदालतको विचाराधीन रहेको अवस्थामा नै सरकारले १६ जना प्रमुख सेनानीको पदोन्नति गरेको हो ।
पदोन्नतिमा नपरेका ८ जना प्रमुख सेनानीले प्रारम्भमै सैनिक मुख्यालय अन्तर्गतको बढुवा समिति समक्ष आफूलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले पदोन्नतिबाट बञ्चित गरिएको लिखित जाहेरी दिएका थिए । समितिले उक्त दाबीलाई अस्वीकार गरेपछि उनीहरुले सर्वोच्चमा चैत ४ गते रिट दर्ता गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: 2013-04-01 17:41:44
