काठमाडौं, चैत १९ (सेतोपाटी)- संविधान सभाको निर्वाचन असारमा नहुने निश्चित भएको छ । निर्वाचन आयोग, सरकार र प्रमुख दलका नेताहरूबीच कात्तिक अन्त्य वा मंसिरमा मात्र निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ । फागुन अन्तिममा चार दलले गरेको सहमतिमा भने असार वा मंसिरमा निर्वाचन गर्ने उल्लेख थियो । त्यही सहमतिको जगमा प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको स्वतन्त्र सरकार गठन भएको थियो ।
‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई यथासम्भव जारी गर्न हाम्रो तर्फबाट काम सकेका छौं,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘निर्वाचन कात्तिक÷मंसिरमा नै गर्ने गरी तयारी थाल्न हामीलाई प्रमुख दलहरुले आग्रह गरेका छन् ।’
अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिएको सहमति अनुसार निर्वाचन तयारीको तदारुकता देखाउन निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशहरू मंगलबारसम्म जारी भइसक्नेछ ।
आयोगले मतदाता नामावली, संविधान सभा सदस्य निर्वाचन, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी अध्यादेशहरूको मस्यौदा सोमबार मध्यान्ह फाइनल गरेको छ ।
ती मस्यौदा सोमबार नै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबारसम्ममा ती अध्यादेश पारित गरी अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तका अनुसार समानुपातिक कोटाबाट निर्वाचित हुन १.५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड यथावत राखिएको छ ।
संविधान सभा निर्वाचनसम्वन्धी अध्यादेशमा प्रस्ताव गरिएको उक्त प्रावधान मन्त्रिपरिषद्ले हु–बहु अनुमोदन गरेमा साना दलले समानुपातिक कोटाबाट प्रतिनिधित्वको मौका गुमाउनेछन् ।
निर्वाचन आयोगका स्रोतका अनुसार कम्तीमा १ लाख ५० हजार मत प्राप्त गर्ने दलले मात्र समानुपातिकको अवसर पाउनेछन् । उनीहरूले मतदाता संख्या र सदर मत संख्याको प्रवृत्ति विश्लेषण गरी यो अनुमान गरेका हुन् ।
अघिल्लो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले, फोरम, तमलोपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, माले र जनमोर्चाले मात्र १.५ प्रतिशत भन्दा धेरै मत ल्याएका थिए ।
अघिल्लो संविधान सभा निर्वाचनमा पनि आयोगले ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राख्न खोजेको थियो । तर साना दलहरूको विरोधका कारण थ्रेसहोल्ड नै नराखी निर्वाचन गरिएको थियो ।
‘थ्रेस होल्ड राख्यो भने समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलको संख्या कम हुन्छ, दलहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ,’ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने, ‘तर साना दलको विरोधले निर्वाचनको वातावरण भत्किएला भनेर थ्रेसहोल्डको प्रावधान नै रँखेनौं ।’
थ्रेसहोल्डको प्रावधान नराखिएका कारण २५ दलले संविधान सभामा प्रतिनिधित्वको मौका पाए । संविधान निर्माणमा भन्दा उनीहरूको ध्यान पनि सत्ता राजनीतिमै केन्द्रित भएको आरोप छ ।
कुल सदर मतको जम्मा ०.११ प्रतिशत (११३५२) मत ल्याएर नेपा पार्टीले समेतले प्रतिनिधित्वको अवसर पाएको थियो । २० हजार हाराहारी मत ल्याएर पनि संविधान सभा प्रतिनिधित्वको अवसर पाएका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह, नेपा पार्टीका शाक्य, परिवार दलको एकनाथ ढकाल, चुरे भावरका एकनाथ ढकाललगायत मन्त्रीसमेत हुने मौका पाए ।
प्रकाशित मिति: 2013-04-01 16:33:42
