देश प्रतिगमनमा गइसक्यो । प्रतिगमन त्यो दिन सुरु भयो जुन दिन सर्वोच्च अदालतले संविधानसभामाथि अंकुश लगाउँदै भन्यो ‘तिमी आफ्नो म्याद अब थप्न पाउँदैनौ’ । सर्वोच्चले अंकुश लगाएको दिनदेखि प्रतिगमन सुरु भएर अंकुश लगाउने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख भएको दिन प्रतिगमन पूरा भयो ।
राजनीतिक दलका चार शक्ति (एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा) लाई लाग्दो हो, राजनीति हाम्रै नियन्त्रणमा छ । तर, यिनीहरू यस्ता विष्णु भगवान भएका छन् जसले भष्मासुरलाई आर्शिवाद दिइसकेका छन् । अब यो भष्मासुरले ती चारैवटा विष्णु भगवानको टाउकोमा हात हाल्नलाई लखेट्छ । हात हाल्नुको अर्थ भनेको पार्टी अब छैन । तसर्थ प्रतिगमन भइसकेको हामीले बुझ्नुपर्छ ।
प्रतिगमन भइसकेको अवस्थामा संविधानसभाको चुनावलाई यो र त्यो बहानामा सार्नलाई कुनै आइतबार पर्खिरहनुपर्दैन । संविधानसभाको चुनाव आउने असारमा सम्भव छैन भनेर महन्थ ठाकुरले भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो— त्यसपछि हामीले विचार गरौँला । उहाँले के–के विचार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्दै जाऊँ ।
प्रयोगशालाको काँचको बिकरमा राखेर हेरेको जस्तो हेर्नु राजनीतिको एउटा ठूलो समस्या हो । किनकि बिकर राजनीतिको प्रयोगशाला कहिले पनि हुन सक्दैन । राजनीति त खुला हुन्छ । आफ्नो नियन्त्रण बाहिरका परिस्थितिहरूले त्यसलाई असर गरिरहेको हुन्छ । यसलाई थप प्रष्ट्याएर बुझ्ने हो भने राजनीतिलाई सिमाना बाहिरका शक्तिहरूले असर गरिरहेको हुन्छ ।
अब निर्वाचनको कुरा गर्ने हो भने तपाईंहरूले हेर्दै जानु होला — असारमा हुने संविधानसभाको निर्वाचन मंसिरमा सर्छ । मंसिर लागेपछि त्यो फेरि पनि सर्नेछ । त्यसपछि स्थानीय निर्वाचन महत्वपूर्ण हो भनेर भन्न थाल्छन् । त्यसपछि जिल्लाको निर्वाचनको हल्ला सुरु हुन्छ । जिल्लाको निर्वाचन पनि हुनेवला छैन । र, भनिनेछ कि जिल्लाको निर्वाचन गर्न पनि गाह्रो भयो । किनभने निर्वाचनको लागि त संविधान चाहिँदो रहेछ । तसर्थ एउटा आयोग गठन गरौं जसले संविधान बनाइदिन्छ । अनि जिल्लाको निर्वाचन गरौँला । त्यो आयोग बनाइसकेपछि बर्चस्वशाली समूहको अनुकुल संविधान बन्यो भने संसदीय निर्वाचन गरौं न त, पछि स्थानीय निर्वाचन गरौँला भन्नेछन् ।
यो प्रक्रियालाई सडकबाट चुनौती दिन सकिएन भने असार, मंसिर, चैत हुँदै निर्वाचन सर्दै जाने हो । त्यसकारण देश प्रतिगमनमा गइसकेको छ । त्यसो हो भने उपाय के छ ? राजनीतिक दलहरू शक्तिविहिन हुनसक्दैन । दलहरूसँग शक्ति हुन्छ । ती दलहरूको शक्तिको परीक्षण निर्वाचनबाटै हुन्छ । तसर्थ निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरूलाई तयार हुनुपर्छ ।
अहिले एक त निर्वाचन नगराउने मनस्थितिमा प्रतिगमन शक्तिहरू छन् । त्यसका अगाडि त्यस्ता सर्तहरू तेर्स्याइदिएको छ जुन पूरा नै हुने छैन । यदि सर्तहरु पूरा हुने भएको भए त संविधानसभा नै विघटन हुने थिएन र पहिले नै अग्रगामी संविधान बनिसक्ने थियो । अहिलेका यी सर्तहरू अदालतमा गएको छ । नेपालको अदालत के हो भन्ने कुरा तपाईंहरूलाई थाहा नै छ । नेपालको अदालतले के निर्णय देला भन्ने बुझुनको लागि धेरै आइतबार पर्खिनै पर्दैन ।
निर्वाचन आएपछि जनताको उर्जामा अलिकति तेल थपिन्छ भने राम्रै कुरा हो । तर, कस्तो निर्णय आउँछ भन्ने कुरामा धेरै अलमलिने कुरै होइन । जस्तोसुकै निर्णय आए पनि सरकारले के गर्नेछ भन्ने कुरा अहिले नै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैले त्यो एउटा प्रक्रिया हो जुन कि हुँदै गर्छ । अहिले चाहिँ निर्वाचन नगराउने निहुँ दिने हो भने यो सरेको सरेकै हुन्छ र निर्वाचन हुँदैन । दुई कदम अगाडि र एक कदम पछाडिको साटो एक कदम अगाडि र दुई कदम पछाडि फर्किने काम भइरहेको छ ।
बिपी कोइरालाले के जवाफ दिएका थिए— हामीले क्रान्ति गर्न सक्नुपर्यो । यदि क्रान्ति गर्ने हो भने लेनिनले भने जस्तै सर्त गर्नुस् कि स्प्रिङ्गमा जस्तो परिवर्तन हुन्छ । परिवर्तनले छलाङ मार्छ । तर, यदि क्रमिक परिवर्तन चाहने हो भने निर्वाचनले एउटा यस्तो प्रक्रिया सुरु गर्छ जसले जनतामा एउटा शक्तिको आभाश ल्याउँछ । र अन्ततः त्यसले शासकहरूलाई झुकाएर नै छोड्छ । निर्वाचन भनेको त्यति नै हो र यसबाहेक अरु केही होइन ।
संसारमा कुनै पनि निर्वाचन शतप्रतिशत शुद्ध हुँदैन । सबै भन्दा राम्रो निर्वाचन भनेको अमेरिकामा भन्छन् जहाँ झुण्डिएको चार्टको आधारमा बुस राष्ट्रपति बनेको होइन त ? साठी–सत्तरी वटा देशमा निर्वाचन भइरहेको छ । तर, शुद्ध निर्वाचन भएको देश कुनै पनि होइन । त्यसैले त्यो सम्भव नै हुँदैन ।
अस्ति नै राहुल गान्धीले भन्दै थिए आज मैं जहाँ हुँ । वहा अगर मेरी दादी नही होती, मेरे परदादा नही होते, मेरे पिताजी नही होते तो मै कभी भी नही पहुँच सक्ता था । संसारको सबैभन्दा ठूलो देशको प्रोमिशिङ्ग यूवा नेताले यस्तो भन्छन् । यो एकदमै सही हो ।
राजनीतिमा निर्वाचन जित्नको लागि कि त पैशाको शक्ति चाहियो वा नातागोताको शक्ति चाहियो वा साँस्कृतिक शक्ति चाहिन्छ । होइन भने, सेनाको शक्ति चाहिन्छ । यो शक्ति नभइकन जित्दैन भन्ने कुरा यथार्थ हो । यो हुँदाहुँदै पनि यदि हामीले लोकतन्त्रको इतिहासलाई हेर्ने हो भने हरेक निर्वाचनले जनताको शक्तिलाई बढाउँदै लगेको पाइन्छ । त्यसैले निर्वाचनको आवश्यकता हुन्छ ।
पञ्चायतको निर्वाचन भए पनि जनतालाई केही न केही खोलेको चाहिँ पक्कै हो । त्यो नखोलेको भए कांग्रेसले लिम्बु र गुरुङलाई प्रयोग गरी शक्तिमा आए र शक्तिमा आउँदा त बिर्सिदो रहेछ । त्यसपछि (सन्१९७०) सत्तरीको दशकका माओवादीहरू अर्थात तत्कालीन मालेहरूले नेवार र राईलाई प्रयोग गरेर शक्तिमा आए अनि उनीहरूलाई बिर्से । माओवादीले मगर, तामाङ र थारूलाई प्रयोग गरे अनि उनीहरूलाई बिर्से । त्यसरी नै मधेसवादी दलहरूले पिछडा वर्ग, दलित, थारू र मुस्लिमलाई प्रयोग गरे अनि शक्तिमा आएर उनीहरूलाई बिर्से । तसर्थ राजनीतिक दलहरूले यस्तै जोडघटाउ गरेर बस्दा रहेछन् । राजनीतिमा यस्तो चल्दो रहेछ । सही रूपमा प्रतिनिधित्व हुन गाह्रो हुन्छ ।
सबै कमी कमजोरीहरूको बाबजुद पनि निर्वाचनलाई किन मान्नुपर्छ भने त्यसले जनताको शक्तिलाई एक कदम भएपनि अगाडि बढाउँछ । ब्यालेटपत्र र ब्यालेटबक्सबाट मात्र क्रान्ति हुँदैन । ब्यालेटबक्सबाट मात्र यदि क्रान्ति सम्भव हुने भए २०६२/६३ सालको जनविद्रोह र मधेस विद्रोहपछि आएको संविधानसभाले क्रान्ति गरिसकेको हुन्थ्यो । यदि मतपेटिकाबाट मात्र क्रान्ति हुने भए त नेपालमा के–के भइसकेको हुन्थ्यो । अर्को शक्तिले त्यसलाई कुरेर बसिरहेको हुन्छ । त्यसैले यदि क्रान्ति गर्ने हो भने सडकमा ओर्लिनैपर्छ । तसर्थ सही दिशामा परिवर्तन खोज्ने हो भने निर्वाचनलाई स्वीकार गर्नै पर्छ । किनभने त्यो सदनमा जाने एउटा प्रक्रिया हो र यसको सँगसँगै सडक पनि बलियो बनाउनु पर्छ । जुन सडक बलियो बनाउनको लागि राजनीतिक दलहरूले काम गर्नुपर्छ ।
संविधानसभाको निर्वाचन असारमा नहुने लगभग पक्का र मङ्सिरमा पनि नहुने सम्भावना बढी नै छ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश हेर्ने हो भने सन् २०१४ फेब्रुअरी–मार्चमा भारतमा चुनाव हुन्छ । नेपालसम्बन्धी रणनीति हेर्ने र योजना बनाउनेहरूले त्यहाँको परिणाम हेरेर मात्र यहाँको बारेमा आफ्ना हितका कुराहरू हेर्नेछन् । भारतको सुरक्षा रणनीति निर्माणकर्ताहरूले भारतमा रहेको निर्वाचन सम्भावनाको परिणामअनुसार नेपालको निर्वाचनमा कतिको जोखिम उठाउनु पर्ला भन्ने कुराको निर्णय लिनेछन् ।
यसरी हेरेर, तपाईं हामी कसिएर लागेनौ भने २०६९ सालमा त निर्वाचन हुँदैन तर २०७० सालमा पनि निर्वाचन नहुने पक्का छ । र, त्यो बेलासम्ममा के हुनेछ, त्यसको लागि तयारी गर्नु आवश्यक छ । तर, सडक तताउनु एकदमै आवश्यक छ । मेरो इच्छा त मतपेटिकाबाट नै निर्णय हुनु हो । तर, के गर्ने ? सडक नतातेसम्म केही हुनेबाला छैन । सडकमा जानू कसैलाई पनि मन पर्दैन । तर, पटक–पटक हामीले सडकमा जानु बाध्यता भइरहेको छ ।
(नेपाल मधेस फाउन्डेसनद्वारा २०६९ चैत २२ गते काठमाण्डौंमा आयोजित ‘आगामी निर्वाचन र मधेस’ विषयक (मधेस मन्थन र पुस्तक विमोचन) कार्यक्रममा सीके लालद्वारा व्यक्त विचार)
