काठमाडौं, वैशाख १० (सेतोपाटी)– द्वन्द्वकालमा माओवादी विद्यार्थी नेता हिमाल शर्मालाई सुरक्षा फौजले गैरन्यायिक हिरासतमा लिएर यातना दिएको आरोप लगाउँदै ट्रायल नामक संस्थाले संयुक्त राष्ट्रसघीय मानवअधिकार समितिमा उजुरी दायर गरेको छ । शर्माको तर्फबाट ट्रायलले उजुरी हालेको हो ।
उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वको उत्कर्षमा (सन् २००३ देखि २००५)मा राज्यका सुरक्षा फौजले शर्मालाई गैरन्यायिक हिरासतमा लिएको, बलपूर्वक बेपत्ता पारेको र यातना दिएको आरोप लगाइएको छ ।
स्विस कानुनअन्तर्गत सन् २००२ मा वकिलहरू, मानवअधिकारकर्मी र पीडितहरूद्वारा ट्रायलको स्थापना भएको हो । राष्ट्रसंघीय समितिमा यो संस्थाले परामर्शदातृको हैसियत राख्छ ।
ट्रायलको उजुरीमा भनिएको छ, ‘२०६० साल कात्तिक ७ गते हिमाल शर्मालाई सादा पोशाक लगाएको राज्यका सुरक्षा फौजले काठमाडौंबाट गैरन्यायिक गिरफ्तार गरेका थिए । उनलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको भैरवनाथ गणले सञ्चालन गरेको कुख्यात महाराजगन्ज ब्यारेकमा लगिएको थियो र त्यहाँबाट झन्डै डेढ वर्षसम्म बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको थियो । ५०० भन्दा बढी दिनसम्म उनलाई निरन्तर यातना दिइएको थियो ।’
यसबारे शर्मालाई समेत ट्रायल नेपालको विज्ञप्तिमा उद्धृत गरिएको छ । ‘मलाई हिरासतमा राखिएको अवधिभर अधिकारीहरूले म उनीहरूको नियन्त्रणमा रहेको मेरी श्रीमती र सर्वोच्च अदालतलाई समेत इन्कार गरिरहे,’ शर्माले भनेका छन्, ‘आजसम्म उनीहरूले यसको इन्कार गरिरहेका छन् । महाराजगन्ज ब्यारेकबाट बाँच्न सफल नभएकालगायत म र अन्य धेरैलाई के गरिएको थियो भन्ने उनीहरूले स्वीकार गर्नैपर्छ ।’
तीन बालबालिकाको हेरचाह अभिभारा रहेकी शर्माकी श्रीमती आफ्ना श्रीमानलाई सेनाले लगेको आशंकामा खोजीमा लागिन् । श्रीमानको स्थिति पत्ता लगाउन उनलाई २०६१ साल चैतसम्म लाग्यो । त्यति बेलासम्म शर्मालाई गोरखामा रहेको सेनाको महिन्द्रदल गणमा राखिएको थियो । पक्राउको समयमा त्यसबेला शर्मा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव थिए ।
भैरवनाथ गणमा भएको संदिग्ध माओवादी समर्थकहरूको हिरासत र यातनालाई वैशाख ६ देखि सार्वजनिक प्रदर्शन भइरहेको सिनेमा ‘बधशाला’मा चित्रण गरिएको छ । सन् २००६ मे महिनामा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनले शाही नेपाली सेनाको भैरवनाथ गणका सदस्यद्वारा महाराजगन्ज ब्यारेकमा कसैलाई पनि सूचना र जानकारी नदिई गरिने थुना र यातनाको दर्दनाक र कहालीलाग्दो अवस्था पुष्टि गरेको थियो ।
ट्रायलले मानवअधिकार समितिमा उजुरी गरेको शर्माको मुद्दा महाराजगन्ज ब्यारेकबाट बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितसँग सम्बन्धित चौथो व्यक्तिगत उजुरी हो ।
शर्माको प्रतिनिधित्व गर्दै जेनेभास्थित ट्रायलका निर्देशक फिलिप ग्रान्टले भने, ‘शर्माको स्वेच्छाचारी हिरासत, वलपूर्वक बेपत्ता तथा यातनाको घटनामा संलग्न भएकाविरूद्ध कुनै विश्वशनीय र प्रभावकारी अनुसन्धान गरिएको छैन । बरू नेपालले न्यायको कठघरामा जोगाउन र दण्डहीनतालाई थप मजबुत पार्न एकपछि अर्को कदम चालिरहेको छ ।’
सोमबार बुझाइएको उजुरीमा शर्मा र उनकी श्रीमतीले भोग्नु परेको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबारे खोजी गर्न र आरोप लगाइएको अपराधमाथि व्यापक र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न तथा पीडकहरूलाई अभियोग र कारबाही गर्न नेपाललाई अनुरोध गर्न संयुक्त राष्ट्रसघीय मानवअधिकार समितिसमक्ष माग गरिएको छ ।
‘चैत २०६९ मा जारी भएको बेपत्ता छानबिन, सत्य तथा मेलमिलाप आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशमा भएका क्षमादानसम्बन्धी प्रावधान हटाउन आह्वान गर्न पनि मुद्दामा मानवअधिकार समितिलाई अनुरोध गरिएको छ,’ ग्रान्टले थप उल्लेख गरे ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार हनन गरेको अभियोगमा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई केही महिनाअघि लण्डनमा पक्राउ गरिएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गिरफ्तार गरिएका व्यक्तिलाई हिरासतमा यातना दिएको अभियोगमा एड्भोकेसी फोरम नेपालको कानुनी पहलमा कुमार लामा पक्राउ परेका हुन् ।
कर्णेल लामा कपिलवस्तुस्थित शिवदल गणमा छँदा धेरै निर्दोष नागरिकको हत्या भएको र धेरैलाई यातना दिएको इन्सेकलगायत मानवअधिकारवादी संघसंस्थाको रिपोर्टमा उल्लेख छ । बेलायती प्रहरीले भने उनलाई दुईवटा घटनामा दोषी बनाएको भन्दै पक्राउ गरेको थियो । बेलायती प्रहरीले लामालाई कपिलवस्तुका जनकबहादुर राउतलाई २०६२ वैशाखमा दिसा गर्न गएको बेला पक्राउ गरी गोरुसिंगे ब्यारेकमा हिरासतमा राखेर यातना दिएको एउटा आरोप छ भने कपिलवस्तुकै चनई गाविसका करम हुसेनसहित चारजनालाई २०६२ वैशाखमै गिरफ्तार गरेर चर्को यातना दिएको अर्को आरोप पनि छ । उनीहरूलाई अदालतले रिहा गर्दा पनि लामाकै निर्देशनमा सादा पोसाकमा सेनाले पक्राउ गरेर अनावश्यक यातना दिएकाले मानवअधिकार उल्लंघन भएको भन्दै उनलाई पक्राउ गरिएको बेलायती प्रहरीको दाबी छ ।
प्रकाशित मिति: 2013-04-23 14:43:05
