नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भएको छ।
संविधानको परिमाजित विधेयकको भाग ७ को धारा ७४ मा परेका अरु सबै संशोधन प्रस्ताव सदनको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो।
सभासद लोकमणि ढकालले ‘प्रत्यक्ष जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री’ सहितको संसदीय शासन प्रणाली उल्लेख हुनुपर्छ। भन्ने संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ।
उक्त धारालाई निर्णयार्थ सभाध्यक्षले पेश गर्दा सदनको बहुमतले प्रस्तावित धारालाई स्वीकृत गरेको थियो।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषदको गठनको व्यवस्थाका लागि धारा ७६ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको माग गर्दै कमल थापाले राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो।
