प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव संविधान सभाले अस्वीकृत गरेको छ। नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयकको धारा ६२मा राष्ट्रपति संसदबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यो धारामा ७ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् जसमध्ये अधिकांशमा राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख रहने गरी जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिने प्रस्ताव छ। यी सबै प्रस्तावहरुलाई संविधानसभाले अस्वीकृत गरेको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्यले मतदान गर्ने प्रावधान हटाउँदै संसदका दुवै सदन र जिल्ला सभाका सदस्य रहने निर्वाचन मण्डलबाट राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
यस्तो छ राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको व्यवस्था:
धारा ६२. राष्ट्रपतिको निर्वाचन : (१) राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ। संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका
सदस्यको मतभार संघीय कानून बमोजिम फरक हुनेछ।
(२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रदेशमा प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएका कारणले मात्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचक मण्डल गठन गर्न कुनै बाधा परेको मानिने छैन।
(३) उपधारा (१) बमोजिमको निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ।
(४) उपधारा (३) बमोजिम कुनै उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारहरू बीच मतदान हुनेछ र त्यस्तो मतदानमा कुल मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ।
(५) उपधारा (४) बमोजिमको मतदानबाट समेत कुनै उम्मेदवारले कुल मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न नसकेमा पुनः मतदान हुनेछ। त्यस्तो मतदानमा खसेको कुल सदर मतको बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ।
(६) निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेको व्यक्ति यस धारा बमोजिम राष्ट्रपति निर्वाचित भएमा निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुनेछ।
(७) राष्ट्रपतिको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ।
