संविधानको परिमार्जित विधेयकमा रहेको राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बनाई एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान पारित गरेको छ।
धारा ४०को उपधारा ५मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बनाई एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ।
दलितको हक सम्बन्धि व्यवस्था भएको धारा ४०मा ३२ वटा संशोधन परेका थिए जसमध्ये प्रमुख तीन दलका तर्फबाट चीनकाजी श्रेष्ठले राखेको संशोधन बाहेक सबै प्रस्ताव अस्वीकृत भएका छन्।
परिमार्जित विधेयकको धारा ४० मा दलितको हक सम्बन्धि निम्न व्यवस्था गरिएको छ:
दलितको हक : (१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ। सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ।
(२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि
कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ।
(३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ।
(४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ। राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ।
(५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बनाई एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
(६) राज्यले आवासविहीन दलितका लागि कानून बनाई बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ।
(७) दलित समुदायका लागि यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ।
