नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरलाले संविधान जारी भएपछि पनि सहमति खोज्न सकिने बताएका छन्।
आइतबार संविधानसभाको मस्यौदामाथि दफादार छलफलमा भाग लिँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले असन्तुष्ट रहेका दलहरूलाई सहमतिमा आउन आग्रह गर्दै संविधान जारी भएपछि पनि सहमति खोज्न सकिने बताएका छन्।
(प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान सभा भवन वानेश्वरमा बसेको संविधान सभाको बैठकमा दिएको संबोधनको पूर्ण पाठ।)
संविधान सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
देश आज अत्यन्त गंभीर र महत्वपूर्ण राजनैतिक परिस्थितिमा उभिएको छ । नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने यो ऐतिहासिक क्षणमा आईपुग्दा म झण्डै सात दशक लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहिदहरु र दुःख बेहोरेको लाखौं नेपाली जनताहरुको संघर्षपूर्ण योगदानलाई संझिन चाहन्छु ।
जननायक वी.पी.कोइराला यस अवसरमा हाम्रो संझनामा हुनुहुन्छु । श्रद्धेय गणेशमान सिंह, सुवर्ण समशेर जवरा,पुष्पलाल, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारी जस्ता नेताहरु हाम्रो संझनामा हुनुहुन्छ ।
यस ऐतिहासिक अवसरमा २०६२–६३ को जनआन्दोलनका सहभागी लाखौ नेपाली जनता र एक दशक लामो द्वन्द्व समाधानका लागि निर्णायक अग्रसरता लिने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको योगदानलाई स्मरण गर्न चाहन्छु । शान्ति संझौताका अर्का हस्तक्षरकर्ता प्रचण्डजी र वर्तमान राजनीतिक प्रकृयाका हामी राजनीतिक नेता र सभासद्हरु लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी नेताहरुको सपनालाई पूरा गर्दै नेपाल र नेपालीको उज्ज्वल भविष्यका निमित्त अग्रसर भइरहेका छौं ।
संविधान सभाबाट संविधान लेखिने र जारी हुने यो निर्णायक क्षण जनताको शान्ति र संकल्पको विजय हुने क्षण हो । त्यसैले हामी जनताको संकल्पको प्रतिनिधि भएर जनताको अधिकार र समृद्धिको लागि जनतालाई नै संविधानको दस्तावेज समर्पण गर्ने अभियानमा आई पुगेका छौं ।
अध्यक्ष महोदय,
यो महत्वपूर्ण प्रक्रियामा असहमति राखेर केही राजनीतिक दल र सभासद् साथीहरुले आन्दोलनको बाटो रोज्नु भएको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन लोकतन्त्रको स्वभाविक बाटो हो । तर आन्दोलनले हिंसात्मक रुप धारण गर्दै जानु, जनताको अमूल्य जीउ धनको क्षति हुनु र सामाजिक विद्वेष र आर्थिक गतिविधिमा निरन्तर अवरोध र क्षति पु¥याउने परिस्थितिबाट हामी सबै दुःखी भएका छौं ।
म यस अवसरमा आन्दोलनका क्रममा आफन्त गुमाएका शोकाकूल परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्दछु । घाइते भएकाहरुको उपचार चाँडो भन्दा चाँडो गर्ने कुरामा सरकारी निकायले काम गर्नेछन् । मृतकका परिवारलाई उचित राहत दिन तथा आन्दोलन शान्तिपूर्ण र संयमित हुने वित्तिकै कफ्र्यू र सुरक्षा निकायको परिचालन सामान्य स्थितिमा फर्कने छ ।म आन्दोलनमा लागेका सबै साथीहरुलाई शान्तिपूर्ण संवैधानिक वहस र संभावित सहमतिको बाटोमा आउन , वार्ता र संवादको शक्तिमाथि विश्वास गर्न आग्रह गर्दछु ।
यो संविधान जारी भएपछि सहमति र सुधारको संभावना फेरि पनि नयाँ ढंगले प्रारम्भ हुनेछ । हामी फेरि पनि यो संविधानलाई परिमार्जन गर्न संवैधानिक प्रक्रियामा एकसाथ बस्न र सहमति खोज्न सक्छौ । त्यसैले म फेरि एकपटक सबै आन्दोलनरत पक्षलाई संवादको बाटोमा फर्कन आह्वान गर्दछु ।
अध्यक्ष महोदय,
यो संविधानमा अन्तरिम संविधानमले प्रत्याभूत गरेको अधिकारहरु नछुटुन भन्ने तर्फ सभासद् मित्रहरुले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।
समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकको मुद्दा यसै सन्दर्भमा उठेको एउटा प्रमुख मुद्दा हो । यो विषयलाई संविधानमा संशोधन गरी सामाजिक न्यायको हक लेखिएको अनुच्छेदमा समावेश गर्ने प्रमुख राजनैतिक दलको साझा प्रतिबद्धता म यो सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु ।
त्यसै गरी हाल दुर्गम जिल्लामा न्यूनतम एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने गरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषय पनि सभासद् साथीहरुले उठाउनु भएको छ । यो विषयलाई पनि आवश्यक संशोधन प्रस्तावित गरी सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता राख्न चाहन्छु ।
संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई यहाँसम्म ल्याई पुु¥याउन मद्दत गर्ने सबै राजनीतिक दलका नेता र सभासद् साथीहरुको सहयोग र योगदानलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
जनताबाट विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा अत्यधिक सहमतिका साथ संविधान जारी हुन लागेको छ ।यस लोकतान्त्रिक अभ्यासको सफलताका निमित्त म नेपाली जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । हाम्रा सबै अन्तराष्ट्रिय शुभेच्छुक मित्रहरुबाट प्राप्त सहयोगको लागि धन्यवाद दिंदै आगामी दिनमा समेत यस्तो सहयोग निरन्तर प्राप्त हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु । यो ऐतिहासिक अवसरमा हाम्रो निम्ति सर्वोपरि जनता र जनताको मतलाई अभिवादन र सम्मान गर्न चाहन्छु ।
जय नेपाल!
