संविधानसभाको बैठकमा ‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक २०७२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि आज चौथो दिन पनि छलफल जारी छ। संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रस्तुत गरेको सो प्रस्तावमा शुक्रबारसम्म करिब ३२५ सभासद्ले आआफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरिसकेका छन्।
हेर्नुहोस् केही सभासदहरूको भनाई
विद्यादेवि भण्डारी-एमाले
संविधान निर्माणको प्रक्रियाको अन्तिम विन्दुमा आइपुग्दा खुशीको क्षण आइपुगेको छ। हामीलाई कुनैबेला यस्तो लागेको थियो कि अब लामो समय छलफल गर्दा पनि संविधान बनाउन पुन असफल हुने हो कि भन्ने आशंका थियो। तर अहिले मस्यौदाको अन्तिम विधेयकमा हामी आइपुगेका छौं।
अहिले लामो छलफलबाट आएको विधेयक परिस्कृत छ। हाम्रो जस्तो विभिन्न दल, पहिचानगत समूह, जाति भाषा र समुदायका सबै इच्छा आकांक्षा एर्कैपटक सम्बोधन नगर्न पनि सक्छ। त्यसमा पनि युगौंदेखि दमन र शोषणमा परकेो दलित, महिला र पीछडिएको समुदायका अधिकतम मुद्दाहरु सम्बोधन यो मस्यौदामा गर्नु पर्छ। यसले सबैका सबै माग सम्बोधन गर्न नसके पनि हामीले संविधान जारी नगरी नहुने अवस्था आएको छ। हाम्रा सामु अगाडि भयंकर भीर र पछाडि दारा नग्रा भएको भालु भएजस्तो अवस्था छ।
हाम्रो जस्तो यति सानो मुलुक जुन सबै प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न भएपनि आपसी स्वार्थविचको खिचातानिका कारण जनताले विकास पाउन सकेका छैनन। सामाजिक सदभावन, राष्टिय एकतामा खलल हुने खतरा पनि अघि देखिएको छ। यस अवस्थामा नया सम्भावनाको खोजी गर्नु अहिलेको नेतृत्वको काधमा छ।
कृष्णबहादुर महरा- एमाओवादी
संविधान निर्माणको अन्तिम घडिमा ऐतिहासिक क्षणमा संविधानसभाभित्र मात्र नभइ बाहिर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चासोको विषय सामान्य हो। कैलालीको घटना राजनीतिक घटना हो यसको आडमा कुनै तत्वले खेल्न खोजे पनि यसको सम्बोधन राजनीतिक तबरमा हल गर्नुपर्छ। नकि दमन र प्रतिशोधमा होइन।
यो संविधान मुलुकको मुल कानुन हो जुन ऐना हुनु पर्ने प्रष्ट देख्न सक्ने ऐना बन्न सकेको छैन। जातजाति भाषाभाषी र समुदायले आफ्नो अनुहार प्रष्ट देख्नसकेका छैनन्। त्यसको बाबजूद हामीले यसलाई स्वीकार गरी प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्नुको विकल्प छैन।
हिजोको सिमीत वर्गको राज्य शक्ति जनतको हातमा पुर्याउनु नै संघीयताको लक्ष्य हो। अधिकार प्रत्यायोजनले राष्ट कमजोर हैन बलियो हुन्छ।
हामीले विगतमा ठूलो संघर्ष गरी सामन्तबादी सत्ताको अन्त्य गरी अहिले पूँजिवादी संसदीय अर्थव्यवस्थामा प्रवेश गरेका छौं। यसको हामी विपक्षमा भएपनि अब हामीले पूजीको पहुच सर्वसाधारण उत्पीडित जनतामाझ पुर्याउनु छ।
आदीवासी जनजाति थारु,मगरहरुको माग अब विलम्ब नगरी सम्बोधन गरी नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्छ।
