संविधानसभाको परिमार्जित विधेयकमाथिकै सैद्धान्तिक छलफलमा बिहीबार बोल्दै नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले सबै आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आव्हान गरेका छन्।
बिहानै ८:२० बजेदेखि शुरु भएको संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनले भने,‘ म सबै पक्षलाई वार्तामा आउन र उनीहरुका जायज माग पूरा गर्न सक्ने बचन दिन सक्छु।’
माधवकुमार नेपालले अगाडि भने-
सदनसमक्ष प्रस्तुत विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ भइसकेको छ। अब हामी संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौ। नेपाली जनताले ७ सालदेखि राखेको चाहना पूरा गर्ने अवस्थामा पुग्दै छौ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ६ सालमा नै संविधानसभाबाट संविधान बनाउनु पर्ने माग गरेको थियो। जनताको चाहना पूरा गर्ने प्रक्रियामा अहिले पछिल्लो समय घटेको घटनाले कतै यो प्रक्रिया असफल वा तुहाउने त हैन भन्ने आशंका पैदा भइरहेको छ।
यस अवस्थामा जनताका प्रतिनिधि र राजनीतिक दललाई यो आशंका निवारण गरी जनताका चाहना पूरा गर्न लागौ। सडक तताउने, द्वन्द्व चर्काउने कामले स्वभाविक रुपमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर असर पार्छ।
कैलाली घटनाले हामी स्तब्ध भएका छौ। मानिस कतिसम्म क्रुर हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा कैलाली घटनाले देखाएको छ। त्यो घटनाको निन्दा गर्दै त्यसको छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ।
जनताका मागहरु शान्तिपूण राजनीतिक तबरबाट समाधान गर्नु पर्छ। देशका जुनसुकै भागमा घटेका हिंसात्मक आन्दोलन रोक्नु पर्छ। सरकारले संविधान निर्माणमा सबै दललाई औपचारिक अनौपचाकिर रुपमा वार्ताको आब्हान गर्नुपर्छ। म सबै पक्षलाई वार्तामा आउन र उनीहरुका जायज माग पूरा गर्न सक्ने बचन दिन सक्छु।
हामी गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता र जनताका अधिकारलाई संस्थागत गर्न विलम्ब गरे फेरि पछुताउनुपर्छ। त्यसैले सबैलाई तत्काल वार्तामा आउन आग्रह गर्छु। अब संविधान बनाउने प्रक्रिया लम्बाउन र रोक्न हुँदैन।
लामो समय पर्खन सकिदैन र सबैका माग समाधान गरी त्यसको देशको अखण्डतालाई बलियो बनाउनुपर्छ। देशको अहित हुने कुरा स्वीकार्न सकिदैन।
संविधानको मस्यौदा यति ठूलो र यति धेरै कुरा दोहोरिएका छन्। त्यसको कारण एउटै कुरा धेरै ठाउँमा माग राखेर पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताले हो। हामीले नै कतिपय कुरामा विष रोपेको कारण यस्तो अवस्था आएको हो। हामीले यतिठूलो समुदाय छ त्यी सबै समुदायमा पिछडिएको समुदायका भावना सम्बोधन गर्नुपर्छ। मधेसी समुदायको भावना पनि देशभक्तिले आएका हुन्। जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम सबै नेपाली जनतामा भएको देशभक्तिको भावनालाई सकारात्मक रूपमा लिदै देशभक्ति विपरित भावना स्वीकार गर्नुहुँदैन।
एउटै संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख र समाजवाद भन्ने लेखिएको छ। शसस्त्र संघर्षको वढवा दिने खालको शब्द राखिएको छ।
नागरिकतामा पनि प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकता हो कि नेपाली पहिचान? यसले भोलिको दिनमा नेपाली पहिचान नहुँदा समस्या आउन सक्छ। नेपाली र विदेशीबीच नागरिकतामा भिन्नता छुट्याउन सकिरहेका छेनौ। हामीले विदेशी रगतप्रतिको मोह राख्नुको कुनै अर्थ छैन। नेपाली भावना र नेपाली मोह भएकोलाई नेपाली नागरिक भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन।
पुरूषको सन्दर्भमा १५ वर्ष र महिलाका लागि गरिएको व्यवस्था यथावत हुनुपर्छ।
मौलिक हकमा सम्मान पूर्वक जीउन पाउने मात्र हैन जीवनको हक पनि सुरक्षित हुनुपर्छ। ब्रेनलिपीलाई स्वीकार गरिएको छ। भोलि अर्को भाषा आएमा फेरि के गर्ने?
जिल्लालाई कमजोर बनाइएको छ त्यो बलियो बनाउनुपर्छ। थ्रेसहोल्ड, धर्मनिरपेक्षता, आदिवासी जनजाति, थारूहरुको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।
एकातिर सम्बोधन गर्दा अर्कोतर्फ नकारात्मक असर नपरोस्। हामीले सकेसम्म यो विधेयकमा परिमार्जन गरी संविधान छिटो जारी गर्नुपर्छ।