मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदरारले सीमांकनमा संशोधन नभए प्रक्रियाबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन्।
संविधानसभामा संविधानको विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै गच्छदारले अहिलेको सात प्रदेशले जनताको सम्बोधन पुरा गर्न सक्दैन भन्दै सीमांकन सच्याउन आग्रह गरे।
उनले पश्चिमका पहाडी जिल्ला र दुर्गम जिल्लालाई नेपालकै अंगको रुपमा समेट्न सकेपनि तराई मधेसलाई यो सीमांकनले समेट्न सक्दैन भनेका छन्। थारू र मधेसी आदिवासीको माग सम्बोधन गर्नका लागि आफूले अघि सारेको ८ प्रदेशको खाका उपयुक्त भएको उनले बताए।
विजयकुमार गच्छदारले अगाडि भने-
संविधानका विषयमा मेरा पनि केही कुरा होलान् त्यो छातिमा दबाएको छु। अघिल्लो संविधानसभामा कमल थापा र सिटौला संविधानसभामा हुनु हुदैनथ्यो। दुबैले इतिहास नविर्सौ। समिति सभापति सिटौला झापाबाट निर्वाचित भएका हुन्। पहिलो संविधानसभामा गणतन्त्रको प्रस्ताव सिटौलाले होइन दुई करोड ५० लाख जनताको तर्फबाट पेश भएको हो। चार जना नेताले कोठामा तयार पारेको होइन।
यो संविधानसभा बैठकमा मेरो मनमा भएका धेरै कुरा व्यक्त गर्न चाहन्न र सक्दिनँ। यो २ करोड ६४ लाख जनताको सार्वजनिक थलोमा मेरो कुरा रेकर्ड गराउन चाहन्छु कि अघिल्लो संविधानसभामा नभएका सभासददेखि ठूला दलका नेताहरू दुबै सभामा थियौं। तर अघिल्लो संविधानसभामा संविधान दिन सकेनौं र दोस्रो संविधानसभामा अपार जनताको सहभागिताबाट गठित सभामा राप्रपा नेपाल ठूलो हैसियतमा आएको छ। हिजो साना दल रहेका यो सदनमा नहोला ठूलो एमाओवादी अहिले सानो भएको छ भने धेरै ठूलो शक्तिको रुपमा मधेसी मोर्चा अहिले कमजोर भएर सानो संख्यामा सिमित छ। यसको अर्थ हिजो उठाइएका आवाजहरु निरर्थक हुन भनि अहिले बहस हुनु गलत हो। नविसौं अघिललो अन्तरिम संविधान जारी गर्नु पूर्व मैले भनेको थिए त्यसले आदीवासी जनजाति, मुसलमान लगायतको सम्बोधन गरेको छैन भनेको थिए।
जुन अन्तरिम संविधान बदलियो र संघियताको कुरा आदीवासी र मधेको आन्दोलनले स्थापित गरेको थियो। त्यो विषय आज पनि हामीले सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनौ।
अघिललो संविधानसभा र यो सभामा माघ ८ गते संघीयता, धर्मनिरपक्षता, शासकीय स्वरुपमा सहमति नभएपछि संविधान बनाउन नसकिएको हो।
अहिले चरम विवादका बाबजूद १६ बुँदे सहमति भएको थियो। आज संसारले देख्नेगरी हामी एक भएर उभिएका थियौं।
त्यसका बाबजूद पछिल्लो दिनमा ठूला दलका ठूला नेताले ठूलो छाति देखाउन सकेनन्। निश्चित सिद्धान्त र मान्यताभित्र बसेर समाधान निकाल्न सकिन्छ। तर कुनै सिद्धान्त र मान्यता विपरित ८ प्रदेशबाट ६ हुँदै सातमा जाने कार्य गरेको कारण मैले असहमति जनाएको हो।
फेरीपनि८ प्रदेशको खाकाले मात्रै आदीवासी जनजाति, मधेसी लगायतको माग सम्बोधन गर्ने छ। यसमा ठूला दलका नेताले सोच्न माग गर्छु। यो विधेयक संशोधन गरी पास नभए मस्यौदाको परिमार्जन र संशोधन गर्ने कार्य गरिन्जेल सम्म यो प्रक्रियामा रहन्छु। अन्यथा यो परिमार्जन भएन भने म सहमत हुन सक्दिनँ।
राजनीतिक समस्याको समाधान यही थलोबाट खोज्नु पर्छ। खोजिएन भने यो प्रक्रियाबाट र संविधानसभाबाट बाहिर जान्छु।
