नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरु सकेसम्म अहिले नै सिमाङ्कनसहितको संविधान बनाउन लागिपरेको बताएका छन्।
नागरिकबाट प्राप्त रायसुझाव समेटी संविधानको मस्यौदामा देखिएका विवाद सल्टाउन बसेको प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित उच्चस्तरिय विशेष समितिको बैठकबाट मंगलबार साँझ बाहिरिने क्रममा ओलीले यस्तो जानकारी दिएका हुन।
संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति मातहत गठित विशेष समितिको बैठकबाट बाहिर निस्कँदै ओलीले भने, ‘हामी सकेसम्म अहिले नै सिमाङ्कन सहितको संविधान बनाउन चाहन्छौं। तर त्यो सिमाङ्कन उपयुक्त ढंगले हुनु पर्छ र हामीहरु त्यसैका लागि छलफलमा लागिरहेका छौ।’
साउन मसान्तभित्र संविधान बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका राजनीतिक दलहरु संविधानसभाले दिएको समयसीमा गुजार्दै निरन्तर छलफलमा व्यस्तरहेपछि बाहिर उत्पन्न आशंकाप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘यदि सिमासम्बन्धि विवाद तत्काल टुंगीएन भने त्यही कारण संविधान नबन्ने स्थिती आउनु हुदैन। संविधान बन्छ।’
प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच संघीयताको सवालमा सिमाङ्कनमा मतभिन्नता रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले भने, ‘हामीबीच रहेको मतभिन्नता नजिक्याउँदै लगेका छौं।’
दलहरुबीच जटिल मुद्दाका रुपमा देखिएको प्रदेशको सिमाङ्कनको विषयमा नेताहरुबीच कति प्रदेशमा छलफल केन्द्रीत रहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा ओलीले आफूहरु अहिले तीन, चार, पाँच वा छ प्रदेश कति बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको बताए।
जेठ २५ गते प्रमुख दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिमा उनीहरुले प्रदेशको संख्या ८ हुने सहमति गरेको प्रसंगको जवाफमा ओलीले त्यो सहमति संविधानको पहिलो मस्यौदा तयारीका लागि भएको बताए। ‘अहिले मस्यौदामाथि जनताले रायसुझाव दिनेक्रममा प्रदेशको संख्या कम गर्न सुझाव दिएको र मस्यौदामा जनताको सुझाव आएपछि संविधानका सबैविषयमा छलफल र पुर्नविचार गर्न खुला भएको छ।’
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले आफूहरुले संविधानका अलग अलग विषयमा अलग अलग तहमा छलफल गरिरहेको बताए।
‘संविधानका मुख्य विषय मसिन्याउदै मोटा मोटा कुराहरु जस्तै संघियता, शासकीय स्वरुप, नागरिकता, मौलिक हक, न्यायलय लगायतका विषय एकातिर शीर्ष नेतृत्व तहबाट र अन्य सानातिना विषयमा कार्यदलले सहमति गरी तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा सहमति गर्दै लगेका छौं,’ पौडेलले भने।
सबै विवादित विषयमा दलहरु सहमति नजिक पुगेको दाबी गर्दै पौडेलले भने, ‘त्यसका आधारमा हामीहरु भोलीसम्ममा केही न केही निश्कर्षमा पुगी तयार पारेको प्रतिवेदन पर्सी संवाद समितिको बैठमा छलफल गरी अघि बढ्छौं।’
प्रदेशको सिमाङ्कन टुंगो लगाउने भन्दै नेताहरुले गरेको बैठकमा कति प्रदेश बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रीत छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा पौडेलले जनताले सकेसम्म मुलुकले धान्नसक्ने गरी कम प्रदेश बनाउन दिएको सुझाव अनुसार ६ भन्दा माथि नजाने पक्षमा आफूहरु रहेको बताए।
पछिल्लो समय बढी विवाद र चर्चामा आएको धर्म निरपेक्षताको विषयमा भएको छलफलबारे बोल्दै पौडेलले भने, ‘मस्यौदा परिमार्जन पश्चात संविधानमा धर्मनिरपेक्षता रहदैन।’ त्यसको सट्टा आफूहरु सबैलाई मान्य हुने सर्वधर्म समभाव वा धार्मिक तटस्थता राखी बीचको बाटोबाट विवाद सुल्झाउन लागिरहेको पनि उनले बताए।
नागरिकताको विषयमा मधेसवादी दल र महिला अधिकारकर्मीहरुले उठाउदै आएको विवाद र अस्प्ष्टतालाई शीर्ष नेतृत्वको छलफलबाट स्पष्ट पारी उनीहरुको शंका निवारण गर्न लागिरहेको पौडेलले जानकारी दिए।
‘खासगरी मस्यौदाको धारा १३ को उपधारा ३ मा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वयं घोषणा गर्ने व्यक्तिले कानुन बमोजिम नेपालको अंङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने प्रावधानमा नेपालमा जन्म भइ भन्ने र नेपाली नेपाली मुलको शब्द परिमार्जन गरी शंका निवारण गर्दै छौं,’ उनले भने।
त्यसैगरी एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले विशेष समितिले गठन गरेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा धेरैजसो विषयमा दलहरुबीच कुरा मिलेको र आफूहरु प्रगतितर्फ बढेको बताए। ‘यद्यपि अपेक्षा अनुसार प्रगति हुन भने सकेको छैन, हेरौं कुन चौतारीमा पुगिन्छ।’
विगत एकसातादेखि कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेताहरुको बैठक र छलफलको निरन्तर संयोजन गर्दै आएका संवाद समिति सभापति बाबुराम भट्टराईले आफूहरु सबै विवादित विषय टुंगो लगाएरमात्रै समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाउन लागिपरेको बताए।
‘संविधानका सानातिना विवादित विषयका अलवा कानुनी र प्राविधिक विषय कार्यदलको सहयोगमा र मुख्य राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरु शीर्ष नेताहरुको तहमा छलफल गरी टुंगो लगाउने गरी छलफल अघि बढाइरहेका छौ,’ भट्टराइले भने।
दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमतिका आधारमा साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता अनुसार साउन १३ गते संविधानसभाबाट विवादित विषयमा सहमतिको प्रतिवेदन तयार पार्न चार दिनको समय संवाद समितिले पाएको थियो।
त्यस लगत्तै प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित विशेष समिति गठन गरी निरन्तर छलफल अघि बढाएका सभापति भट्टराईले १७ गतेको समितिको बैठकमा सहमतिका लागि थप समय आवश्यक परेको भन्दै उक्त बैठकको निरन्तरता रहने भन्दै अर्को सूचना नभएसम्म बैठक स्थगित गरेका थिए।
त्यसपछि प्रत्येक दिन बिहान ८ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म निरन्तर नेताहरुको बैठक राख्दै आएपनि अहिलेसम्म कुनै उल्लेख्य सहमति गरिसकेका छैनन्।
