असन्तुष्ट मधेसवादी दलको विरोधका बाबजूद नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले संविधानको मस्यौदामा संकलित जनताको सुझावसहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश भएको छ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पाटी, सदभावना पाटी र तमसपाका सभासदहरुले १६ बुँदे सहमतिपछि संविधानसभाले तय गरेको प्रक्रियाको विरोध जारी राख्दै मंगलबारको बैठकमा पनि विरोध र नाराबाजी गरेका थिए।
त्यसको बाबजूद सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानसभा नियमावली, अन्तरिम संविधान र स्थापित अभ्यास अनुसार संविधानसभाको बैठकमा अबरोध गर्न नपाइने भन्दै समिति सभापति प्रमिला राणालाई समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्न समय दिएका थिए।
८१ पृष्ठमा समेटिएको सुझाव प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा बुधबार बिहान ११ बजेदेखि सैद्धान्तिक छलफल शुरु हुने छ।
प्रमुख चार राजनीतिक दलहरुबीच जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमति अनुसार फास्ट ट्रयाकमा साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने लक्ष्यका साथ सभाध्यक्षले उक्त प्रतिवेदनमा थोरै सभासदहरुलाई छलफलमा भाग लिने दिने तयारी गरिरहेका छन्।
उक्त प्रतिवेदनमा सभासदहरुले बोल्ने क्रम सकिए लगत्तै प्राप्त सुझावहरुलाई समेटी सहमतिका आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्न संविधानसभाले संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा केही दिनको समय तोकि पठाउने छ।
संवाद समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन संविधानसभामा आएपछि त्यसलाई संविधानको मस्यौदा विधेयक तयारीका लागि संविधान मस्यौदा समितिमा जाने छ। मस्यौदा समितिले तयार पारकेा मस्यौदा छोटो प्रक्रियाद्धारा संशोधन प्रस्ताव र छलफल गरी साउन मसान्तभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने अलिखित कार्यतालिका संविधानसभा सचिवालयले बनाएर अघि बढीरहेको छ।
यस अघि आजको संविधानसभाको बैठक सुरु हुनासाथ दलित तथा केही जनजाति सभासद्हरुले उठेर प्रतिवेदनमा विरोध जनाएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सभासद मानबहादुर विश्वकमाले सदियौंदेखि शोषित पीडित दलित तथा महिलाको अधिकारबारे प्रतिवेदनमा समावेश नभएकोमा विरोध गरेका थिए।
विश्वकर्माले नेपालमा सबैभन्दा पछि पारिएको वर्ग महिला र दलित भएको भन्दै उनीहरुका लागि आरक्षणको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। ‘सभाध्यक्ष महोदय, अभिलेख अध्ययन तथा निक्योल समितिले सहमतिका विषय भनेर पठाएका विषय जस्ताको तस्तै लागु हुनुपर्छ' विश्वकर्माले भने, ‘मस्यौदा समितिले आफै सच्याएर संविधानको मस्यौदा ल्याउन पाउदैन।'
विश्वकर्माले दलितहरुलाई निश्चित समयसम्म आरक्षण दिएर खुल्ला प्रतिस्पर्धामा आउनसक्ने बताउन निर्वाचन क्षेत्रमा नैं आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। ‘निश्चित समयसम्म पत्यक्षबाट दलितहरुलाई ल्याउनका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा नैं आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ' उनले भने। उनले १६ बँुदे सहमतिको भने समर्थन जनाउँदै त्यो सहमति संविधान निर्माणका लागि सकारात्मक भएपनि यस अघिका सहमतिबाट पछि नहट्न आग्रह गरेका थिए।
एमाले सभासद् जितु गौतम नेपालीले दलितले जनआन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेपनि अहिले त्यसको मूल्यांकन नभएको बताए। उनले मुलुकी ऐनले दलितलाई अछुत भनेर व्याख्या गरेका कारण यो समुदाय पछि परेको भन्दै उनीहरुलाई माथि उठाउन संविधानले नैं व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। ‘अघिल्लो संविधानसभाले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको थियो दलितका विषयहरु सुत्रबद्ध भइसकेका थिए' गौतमले भने, ‘संबैधानिक राजनीतिक समितिमा पनि ध्यानाकर्षण गरायौं, मस्यौदा समितिका सभापतिलाई पनि हामीले ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं, तर पनि हाम्रा मुद्धा किन सैंबोधन भएनन्।'
एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद् दलजित विके सिर्पाइलीले मस्यौदा आउनु अघि रहेको असामा मस्यौदा आएपछि तुसारापात भएको बताए। ‘मस्यौदा बन्नु अघि हामीलाई धेरै असा थियो, तर जव मस्यौदा आयो हामीलाई आसंका पैदा भएको छ' सिर्पाइलीले भने, ‘हामीलाई मात्र हैन महिलासहित अन्य समुदायमा पनि यसले आसंका जन्माएको छ।' उनले राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक सांस्कृतिक अधिकार स्थापना गर्ने अभियान यहाँ सम्म आएको भन्दै अरुका अधिकार खोस्ने अधिकार मस्यौदा समितिलाई नभएको बताए। ‘संविधानसभा सबै जाति र समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आएको हो' उनले भने, ‘यी अधिकार खोस्ने अधिकार कस्ले दियो, यती ठुलो समुदायलाई पछी धकेलेर कस्लाई संविधान बनाउन लागेको?' उनले संविधानसभा भित्र र बाहिर दुबै ठाउँ रहेको धम्की दिदै तीन करोड नेपालीले स्वीकार गर्ने संविधान जारी गर्न सुझाव दिए। उनले आफूहरुले भिख नभागेको भन्दै अधिकार माग्दा नदिए लडाइ लड्न तयार रहेको बताए।
अन्यको् पनि विरोध
खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका सभासद् रामकुमार राईले संविधानसभाको गठन नैं विभिन्न आयोमहरुका कारण भएको स्मरण गरे। ‘आन्दोलनकै बलबाट गठन भएको संविधानसभाले धेरै समुहसँग संझौता गरेर धेरै सहमति निर्माण गरेको थियो' राईले भने, ‘तर २०७० सालमा निर्वाचित संविधानसभाले त्यसको स्वामित्व लिएर पनि त्यसबाट पछि धकेलिएको छ।' उनले अढाइ सय वर्ष देखिको दमनकारी शासन व्यवस्था कायम रहे देशलाइ त्यसले कहाँ पुर्याउछ भन्ने कुरामा ध्यान दिन चेतावनी दिए। उनले लिम्बुवान, खम्बुवान र थरुहट लगायतका आन्दोलन संविधानमा समेट्न माग गरे। उनले धर्म निरपेक्षता, प्रदेश र केन्द्रमा छुट्टा छुट्टै भाषा लागुहुने विषय लगायतका विषय नहटाउन माग गर्दै पछि नहट्न आग्रह गरे। ‘सबैमा माग संबोधन नगरीकन संविधानसभाले निर्णय लियो भने के हुन्छ हामी सबैलाई थाहा छ' उनले चेतावनीकै भाषामा भने, ‘त्यसैले संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा पुग्न अघि सम्यम्तापूर्वक निर्णय गरियोस।'
संघीय समाजवादी फोरमका नेता असोक राईले सभासद्हरुका धारणा सुनेर बल्ल संविधानसभामा भएको अनुभूती भएको बताए। उनले जनताका सुझाव र सभासदका धारण विपरित मस्यौदा तयार पारेको बताए। ‘सबैका सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर संविधान मस्यौदा समितिले मस्यौदा ल्याएको छ, यसको म घोर विरोध गर्दछु' उनले भने, ‘त्यसकारण माननीय ज्युहरुले राखेका धारणाप्रति म समर्थन जनाउँछु।' उनले जनताको सुझावका लागि जाँदा सत्तारुढ पार्टीका नेतालाई मात्र प्रवेश दिएर शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने अन्य पार्टीलाई प्रवेस नै नदिएर दमन गरिएको बताए।
आफ्ना धारणा राखिसकेपछि सभाध्यक्षले सबैका माग संबोधन गर्न संविधानसभाको प्रक्रिया रहेको भन्दै दलित तथा जनजाति भसासद्का भनाईले संविधानसभाको ध्यानाकर्षण् भएको बतएपछि बैठक अघि बढाउन खोज्दा संघीय समावजवादी फोरम, तमलोपा, तराई मधेस सद्भावना पार्टी र सद्भावना पार्टीका सभासद्ले विरोध जनाएका थिए। अन्य दलका सभासद्हरुले भने बैठकमा आफ्नो विरोध राखेपनि बैठक भने अवरुद्ध गरेका थिएनन्।
सभाध्यक्ष नेम्बाङले संविधानसभाको ध्यानाकर्षण भएको बताएको भनदै संविधानसभामा कुनैपनि प्रकारको अवरोध स्वीकार्य नहुने बताए। उनले यति भनेर नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिकी सभापति प्रमिला राणालाई
जनताको सुझाव समेटिइको प्रतिवेदन पेश गर्न अनुमति दिएका थिए। प्रतिवेदन पे्श भएपछि पनि अवरोधमा उत्रिएका दलहरु नारावाजी गर्दै संविधानसभाबाट बाहिरिएका थिए ।
