ढिलै भएपनि संविधानको मस्यौदा आयो, त्यही ठूलो कुरा हो। मैले यो मस्यौदा पढेँ, पहिलो ड्राफ्ट भएको भएर होला प्रस्तावनादेखि नै सुधार गर्नुपर्ने देख्छु। मेरो दृष्टिकोणमा यो मस्यौदामा कम्तिमा सात ठाउँमा सुधार गर्नुपर्छ:
१.प्रस्तावनाः यसमा धेरै राजनीतिक नाराहरू भरियो।
अहिलेको संविधान २०६२/६३ सालको आन्दोलनको उपज हो। २०४७ सालको संविधानले समानताको कुरा गरेपछि व्यवहारमा त्यो आउन सकेको थिएन। धनी गरिबको दूरी थियो। जातजातिको दूरी थियो। बेरोजगारीको निराशा थियो। यी सबै समस्यालाई सम्बोधन गरेर यो संविधानले कल्याणकारी राज्यमा नेपालाई परिणत गर्नुपर्थ्यो भन्ने सबैको चाहना हो।
संविधानको मस्यौदा हेर्दा देखिन्छ, प्रस्तावना नै राजनीतिक पार्टीको ‘नारा’ जस्तो भयो। प्रस्तावनामा नाराबाजी अनावश्यक छ।
नेपाल सार्वभौम देश हो। सबैलाई थाहा छ कुनै एनजीओ, युएन या छिमेकी देशले त्यसको प्रमाणपत्र दिनुपर्दैन। हाम्रै आत्मविश्वासको कमी होकि, हामी हाम्रो देश सार्वभौम हो भनेर भनिरहनु जरूरी देख्छौँ। संविधानमा हामीले सार्वभौम भनेर घोषणा गरिरहनु पर्दैन।
त्यसको सट्टा आर्थिक वृद्धि गरि रोजगार सिर्जना गरेर समान अधिकार दिदैँ कल्याणकारी राज्य बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो भन्ने देखिनुपर्ने थियो।
अमेरिकी संविधान हेरौँ। त्यो बेला बेलायती उपनिवेशबाट छुटेर गए, १३ वटा राज्यहरू थिए। पहिचानको संकट थियो। उनीहरुले मिलेर बनाएको संविधानको प्रस्तावनामा ३ लाइन मात्र लेखेका छन्-हामी समानताको लागि मिलेर लडेको भन्ने मात्रै देखाएका छन्। अहिलेसम्म त्यसैले काम गरेको छ।
राजनीतिक नाराबाजी र पहिचानकै संकट भएजस्तो देखिने कुराहरु हटाउनुपर्छ। मलाई लाग्छ, प्रस्तावनामा, असमानता थियो केन्द्रीकृत राज्य थियो अब हामीले शक्तिको विकेन्द्रिकरण गर्न संघीयतामा गएर कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्छौँ भनेर लेखे पुग्छ।
२. नागरिकताः अनावश्यकरुपमा असमान र जटिल बनाइएको छ
नेपाल अमेरिका जस्तो स्रोतसाधन सम्पन्न देश होइन। धेरै आप्रवासीहरु हाम्रो देशले धान्न सक्दैन। त्यो म मान्छु, तर त्यसको नाममा लैंगिक विभेद हुने प्रावधान भने राख्न हुँदैन। नागरिकताको व्यवस्थामा पहिलेको संविधानको एउटा कपि गरिएको छ, स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने ‘प्राइम कन्डिसन’। एउटा नेपाली जोगी फिरन्ते हुन्छ, जसको काहिँ स्थायी बसोबास छैन त्यस्तोलाई नागरिकता नदिने?
नेपालमा धेरै मानिस भूमिहिन छन् भन्ने तथ्याङ्क छ। यस्ता मानिस नागरिकता लिन जाने हो भने सिडिओले यही व्यवस्थाको ‘शाब्दिक’ व्याख्या गरेर लालपूर्जा मागिदिन्छ। ‘दुई आनाकै भएपनि घरजग्गा देखाऊ’ भन्यो भने उनीहरु कहाँबाट ल्याउने? नागरिकता दिने त सिडिओले हो। उसलाई हाकिम र जागिरको डर छ।
हाम्रोमा फेरि कारबाही सजिलै हुन्छ। त्यसैले यो स्थायी बसोबास भन्ने शर्त उनीहरुको जागीर जोगाउने र जनतालाई दुःख दिने कुरा बन्छ। त्यो राख्न हुन्न।
नागरिकतामै स्वास्नी मान्छेलाई विभेद देखिराखेको छु। जन्मिदाँ आमा वा बावु एक नेपाली नागरिक भए पुग्ने तर बच्चा हुर्केर नागरिकता लिने बेला उसको दुवै बावु आमा नागरिक हुनपर्ने ब्यवस्था छ। एउटा हातले दिने र अर्को हातले लिने भएन र यो?
बलात्कारबाट जन्मेको बच्चालाई कसरी नागरिकता दिने?
विहे गरेर बच्चा जन्मेपछि बुवा भागिहाल्यो भने नागरिकता दिनेबेला आमाले कहाँ खोज्ने उसलाई?
यस्ता हजारौँ समस्या छन्। म सर्वोच्च अदालतमा हुँदा सविना दमाईको मुद्दामा फैसला गरेर आमाको नामबाट नागरिकता दिन नेपालभरका सिडिओको नाममा आदेश गरेको थिएँ। तर दिएनन्। यस्तो ठाउँ छ,अदालतकै फैसलाको पनि अर्थ हुँदैन। त्यसैले अब स्वास्नी मान्छेलाई धेरै दुःख दिने प्रावधान राख्नु हुन्न।
हामीले के हेर्नुपर्छ भने विदेशी नआउन् तर आमा नागरिक छ भने उसको सन्तानलाई नागरिक दिन बाउ खोज्नु हुँदैन। उसको बच्चालाई वंशजकै नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। जसरी अहिले नागरिकता दिँदा बाउ नागरिक भएपछि आमा खोजिदैन, त्यस्तै आमाको नागरिकता भएपछि बाउको नागरिकता नचाहिने व्यवस्था हुनुपर्छ।
अहिले पनि पहाड र तराईको देहातमा स्वास्नीमान्छेहरु बाहिर घुलमिल हुन हुँदैन भन्ने समाज छ। उनीहरु आफ्ना अधिकारका लागि लड्न समेत सक्दैनन्। त्यसैले राज्यले लोग्नेमान्छेको मर्जिमा स्वास्नीमान्छेको अधिकार छोड्नु हुन्न।
पासपोर्ट बनाउन वाबु या लोग्नेको सहमति चाहिने भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट आएको थियो। बावुले पासपोर्ट बनाउन सहमति नै दिएन भने कसैले पढ्न जानै नपाउने? घुमघाम गर्ने अधिकार पनि नहुने? भनेर मैले त्यो प्रावधान नै बदर गरिदिएको थिएँ।
लोग्नेमान्छे नभई नहुने धारणा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ समाजमा। यतिधेरै शिक्षामा लगानी, यतिधेरै एनजीओ हुँदा पनि नेपालमा स्वास्नीमान्छेले दुःख पाइराखेको छ। यस्तो अवस्था सुधार हुन र समान अधिकारका लागि अबको संविधानमा आमाको नामबाट मात्रै पनि नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ।
बच्चा जन्माउन जाँदा पनि लोग्ने को हो भनेर अस्पतालले नसोधोस्। उसले आफै बताउन चाहे बताइहाल्छ नी।आमाले नागरिकता देखाएपछि उसैको नामबाट बच्चाको ‘बर्थसर्टिफिकेट’ बनाइदेओस अस्पतालले। त्यो बच्चा वयष्क भएपछि उसले आमाको नामबाट नागरिकता पाओस्।
यदि म सभासद हुन्थेँ भने, आमाले आफ्नो नागरिकता देखाएपछि बावु नै नखोजी उसको बच्चालाई नागरिकता दिने व्यवस्था गर्थेँ।
यता पनि उताको पनि नागरिकता बोकिराखेको छ भने त्यसमा विचार गर्नुपर्छ। अमेरिकामा त्यहाँको नागरिकता पाउन यहाँ जस्तो सजिलो छैन। यताको नागरिकता त्यगिसकेको हुनुपर्छ। हामीकहाँ नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाए पुग्ने भन्ने ‘ट्रिकि’ व्यवस्था छ। नागरिकता त्याग्न निवेदन दियो, यताको नागरिकता लियो अनि उताको नागरिकता त्यागेन भने त्यस्तोमा हेर्नुपर्छ।
हाम्रो भुगोलका कारणले साँच्चै राष्ट्रियताको बारे संवेदनशील छौँ भने, यहाँको नागरिकता पाउन उताको नागरिकताको कारबाही चलाए मात्र पुग्ने व्यवस्था हटाउनु पर्छ। उताको नागरिकता त्यागिसकेपछि मात्रै नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। र यदि आमा वा बाबु यो देशको नागरिक छन् भने दुवैमध्ये एकको नामबाट सन्तानले बंशजको नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यो हो समानता भनेको।
अझ, प्रसूति बेडमा अस्पतालले बच्चाको आमासँग बाउको नाम नसोधोस्। आमाले आफ्नो नागरिकता देखाउँछ भने बाउको नामै नसोधोस्। आजको युगमा एकल महिलाको अधिकार स्थापित हुनुपर्यो। अनि हाम्रो समाज कस्तो छ भने, महिला दोस्रो दर्जाको मानिन्छ। यहाँ बरू दुध दिने गाई प्यारो हुन्छ, छोरी प्यारी हुन्न। बुहारीभन्दा दाइजो प्यारो हुन्छ। काठमाडौँ मात्र हेरेर भएन। नेपाल त्यो मात्रै होइन नि।
नागरिकतामा समानताको हक भयो भने समाजमा पनि महिलाहरुको हैसियत स्थापित हुन्छ, बढ्छ पनि। ‘सोसियल सेक्युरिटि वेनिफिट’ चाहिएला, बच्चालाई स्कुलमा पठाउनुपर्ला उसलाई किन अर्कोको भर गराउने?
३. मौलिक अधिकारः राज्यले दिनै नसक्ने गरि महत्वकांक्षी भयो।
महत्वकांक्षी मौलिक अधिकार बनाएर पछि पूरा गर्न सकेन भने राज्य असफल हुन्छ। धेरै धारामा ‘कानुन बनाएर हक दिने’ भनेको छ। यो त दिएको अधिकार अर्को हातले खोस्ने तरिका भयो। झुक्याएको भयो। कि दिन सकिने अधिकार मात्रै ल्याउन पर्यो। मौलिकहकबाट कानुन बनाएर दिने कानुनअनुसार हुने भन्ने जहाँजहाँ छ त्यो सबै हटाउनुपर्छ।
रोजगारको अधिकार मौलिक अधिकारमा राखेपछि राज्यले दिनैपर्छ। कोही मानिस रोजगारी मेरो अधिकार हो भन्दै अदालत गयो र अदालतले यसलाई जागिर देउ भनेर आदेश गर्यो भने? सरकार उसलाई जागिर दिलाइदिन बाध्य हुन्छ। राज्यले लागू गर्न सक्ने अधिकार मात्रै मौलिक अधिकारमा राखिनु पर्छ।
बरु,सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित गर्नु । स्वास्थ्य उपचारको हक पनि दिए हुन्छ। तर दिनै नसकिने अधिकार किन मौलिक हकमा राख्ने? भोट बैंक त सम्झनु भएन नि नागरिकलाई हरेक कुरामा।
हाम्रो मौलिक अधिकारको सूची धेरै लामो भयो। अमेरिका, भारतलगायतका धेरै मुलुकमा मौलिक अधिकार धेरै छैन। राज्यको नीति अन्तर्गत राखिदिए हुन्छ नि यस्ता महत्वाकांक्षी कुराहरू। राज्यले दिन सक्ने कुराहरुको मात्रै वाचा गर्नुपर्यो।
यस्तो एउटा व्याख्या छ: देशले एकदिन यति धेरै विकास गर्ने छ कि राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तको ठाउँ नै खाली हुनेछ। ती सबै मौलिक अधिकार अन्तर्गत पर्ने छन्। त्यसैले मलाई लाग्छ, अहिले दिनै नसकिने अधिकारहरु राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तमा राखे हुन्छ। पछि यी आफैं मौलिक अधिकार हुनेछन्।
अर्को कुरा, सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न पाउने भन्ने छ मस्यौदामा। यसमा राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने हो भने तुरुन्तै मुआब्जा दिनुपर्यो। किनभने व्यक्तिले अर्को ठाउँमा जानुपर्दा गाह्रो हुन्छ नि। बच्चाको स्कुल, आफ्नो जन्म ठाउँ, परिवार नाता गोता हुन्छ नयाँ ठाउँ कहाँ जाने उसले।
त्यसैले सार्वजनिक हितको लागि मात्रै राज्यले उसको जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्छ। तर बस्ती विकास जहाँ अपार्टमेन्ट र व्यवसायीक कुराहरु पनि जोडिन्छन्, त्यसमा राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न पाउँदैन। उसले व्यक्तिगत सम्झौता गरेर जग्गाधनीसँग बजार मूल्यमा किन्नुपर्छ।
सम्पत्तिको अधिकारमा यसपाली एउटा प्रगतिशील व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा छोराछोरी र सवै सन्तानले पैतृक सम्पत्तिमा समान हक हुने छ भन्ने छ। संयुक्त परिवारमा बसेकाहरुलाई सन्तान भन्ने वित्तिकै दाजुभाईको छोरा छोरी पनि भनेर अर्थ गर्न मिल्छ। त्यसैले छोरा, छोरी र अर्को ‘जेण्डर’का सन्तानलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान हक भनेर स्पष्ट लेख्दिनुपर्छ। नत्र अनावश्यक झगडा हुने अवस्था आउँछ।
४.राज्यको नितिनिर्देशक सिद्धान्त
असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेर लेखेको छ। त्यो आवश्यक छैन। अहिले बनाउने संविधानमा ‘डेट एक्सपायर’ भैसकेको वैदेशीक नीतिलाई किन राखेको? ६० को दशकमा अमेरिका र रसियाबीचको शीतयुद्व चल्दा आफूलाई डेमोक्रेटिक पनि देखाउनुपर्ने र रसियासँग पनि राम्रो हुनुपर्ने मुलुकहरुले त्यो नीति अख्तियार गरे। अहिले त आफूलाई जुन देशसँग काम गर्दा फाइदा हुन्छ त्यहि देशसँग मिल्ने हो। भौगोलिक अवस्थितिको कारणले हामीले चीन र भारतसँग मात्रै असंलग्न भए हुन्छ। अझ समदूरीमा बस्नु राम्रो हुन्छ। अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्री राज्यको त्यत्रो पैसा खर्च गरेर असंलग्न राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा गइरहनु समेत आवश्यक देख्दिनँ। परराष्ट्र सचिवलाई पठाइदिए हुन्छ। हाम्रोमा जस्तो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई संवैधानिक मान्यता संसारमा कुनै राष्ट्रले दिएको छैन।
५. अदालतबारेः
अहिले हामीकहाँ एउटा जिल्लामा एउटा अदालत छ। सबै मुद्दा त्यहीँ जान्छ। कुटपीट,महिला हिंसादेखि रिटसम्म जिल्ला अदालतले हेर्ने भैसकेको छ। यो पञ्चायतकालमा पनि थियो। २०४७ सालको संविधानले विशेष प्रकृतिका अदालतहरु खोल्न सकिने मात्रै भनेको थियो अहिलेसम्म त्यस्तो अदालत बनेको त छैन। तर हामीकहाँ पारिवारिक अदालत आवश्यक भैसक्यो। लोग्नेले स्वास्नीलाई घरबाट कुटेर निकालेको, डिभोर्स गर्ने अनेक कारणहरु हुन सक्छन्,महिला हिंसा, बलात्कारका मुद्दाहरु यी सबै कुरा खुला अदालतमा गर्नुहुँदैन क्यामेरा ट्रायल गर्नुपर्छ।
फेरि हामीकहाँ यस्ता घटनाहरु घट्नुको सट्टा बढीरहेका छन्,त्यसैले पनि पारिवारिक अदालत आवश्यक भैसक्यो।यो अदालत फास्टट्र्याक हुनुपर्छ। तर नयाँ संविधानको मस्यौदा भने यस्तो विषयमा मौन छ। २०४७ सालकै व्यवस्था कपि गरिएर राखिएको मात्रै छ, त्यसलाई अझै स्पष्ट व्याख्या गरिदिनुपर्थ्यो। यो यो अदालत आवश्यक छ भनेर राखिदिनुपर्ने सकिँदैन भने राज्यको नीति अन्तर्गत भएपनि राख्नुपर्यो।
उपभोक्ता अदालत पनि हामीकहाँ आवश्यक भइसक्यो। जस्तो मेडिकलमा गएर विरामीले दुःख पायो। गलत उपचार पायो भने त्यो मुद्दा अहिले सिडिओले हेर्छ। त्यति गम्भीर मुद्दा पनि सिडिओलाई दिन हुन्छ? विशेष किसिमको अदालत नै चाहिन्छ।
यो बाहेक मुद्दाको प्रकृति हेरेर आवश्यक अदालतहरुको व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख हुनुपर्यो। मस्यौदामा यो सुधार गर्न आवश्यक छ।
अर्को संवैधानिक अदालतको कुरा हेरौँ। त्यसको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। हाम्रो संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई धेरै काम दिएको छ। देशभरका अदालतहरुको प्रशासन हेर्ने जिम्मा न्यायपरिषद्को अध्यक्ष,न्यायसेवा आयोग, संवैधानिक परिषद् सदस्य। यसरी जिम्मेवारी दिएपछि प्रधानन्यायाधीशको महत्व त बढ्यो। तर अदालतले त सर्वसाधारणको न्याय हेर्ने हो त्यसलाई भने असर गर्छ।
सर्वोच्च अदालतले त टोपी फाटेको मान्छेको मुद्दा हेर्छ, संवैधानिक अदालतले प्रदेशको मुद्दा हेर्छ। प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक मुद्दामा अल्झिने नै हो। अहिले नै २२ हजार मुद्दा सर्वोच्चमा छन् तीनलाई असर गर्छ।
नेपालको उच्च अदालतलाई पनि मर्यादिन बनाउनुपर्छ जस्तो भारतको उच्च अदालत छ त्यस्तै। अहिले के छ भने न्यायपरिषद काम लगाउने र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू काम गर्ने जस्तो गरि व्यवस्था गरिएको छ। भारतमा सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्ने एउटै विधि छ। त्यहाँ उनीहरुलाई हटाउन महाअभियोग लाग्नुपर्छ। हामीकहाँ अहिले संविधान लेख्नुपर्ने बेला छ, त्यसैले उनीहरुलाई पनि सम्मान दिउँ रिट हेर्ने अधिकार दिएका छौँ। नियुक्ती संसदीय सुनुवाई बाट र हटाउन पनि महाअभियोग चाहिने व्यवस्था गरौँ। न्यायाधीशलाई काममा सर्वोच्च अदालतमा काममा लगाउन सकिने भन्ने व्यवस्था छ। त्यो हटाउनुपर्छ काममा लगाउने भन्ने शब्दमा कुनै सम्मान भएन, सुधार हुनुपर्छ।
६. संसद विघटनबारे
संविधानको मस्यौदामा मैले देखेको सुधार गर्नुपर्ने अर्को कुरा छ। जस्तो आजसम्म संसद विघटन भएर हामीले धेरै दुःख पायौँ। संसद विघटन भएपछि संकटकालसँग जोड्न हुँदैन। बरु संसद विघटन गरेको घोषणासँगै अर्को चुनाव भएर नआएसम्म यहि संसदले काम गर्ने बनाउनुपर्छ। यस्तो व्यवस्था श्रीलंका,नामिविया, दक्षिण अफ्रिका जस्ता मुलुकहरूमा छ। त्यस्तो व्यवस्था पहिलेनै गरेको भए हामीले यसअघिका झन्झट ब्योहरने थिएनौं।
७.अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी
यससम्बन्धी व्यवस्था पनि सुधार गरेर आउनुपर्छ। अख्तियारको त दाँत नै झिकेको छ। अहिलेको मस्यौदाले त अख्तियारलाई पुलिसको काम मात्रै दियो। अनुसन्धान अभियोजन गर्ने मात्रै अधिकार उसलाई दिएर हुँदैन। संवैधानिक आयोगहरुमा महिलाहरुलाई लैजानुपर्छ। त्यहाँ यति प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भनेर संविधानमै लेखिदिए हुन्छ। अहिलेका व्यवस्था यस्तो हुनुपर्छ हामीले अर्को १० वर्षपछि संविधान बनाउन नपरोस्। नयाँ पुस्ताले धेरै दुःख पाउनु हुँदैन अब।
