मस्यौदा समितिले संविधानसभामा प्रस्तुत गरेको नयाँ संविधानको मस्यौदामा नागरिकले आफ्नो वडाको अध्यक्ष प्रत्यक्ष चुन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रजातान्त्रिक प्रणालीको सबैभन्दा सानो इकाइ वडामा जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिएका अनेक प्रशासनिक, आर्थिक र विकास निर्माणको सम्बन्ध रहेको हुन्छ। वडाको विकास योजनादेखि व्यक्तिगत विवरण दर्तामा पनि नागरिकलाई वडाध्यक्षको टडकारो आवश्यकता पर्दछ। तर मस्यौदामा गरिएको यो व्यवस्था परिवर्तन नभए नागरिकले आगामी दिनमा आफ्नो वडा अध्यक्षसमेत चुन्न पाउने छैनन्।
संघीय संरचनामा गाउँ/नगर कार्यपालिका महत्वपूर्ण र शक्तिशाली हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको कांग्रेस एमालेका नेताहरुले बताएका छन्। उनीहरुले कुनै राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा नभई गाउँ/नगर कार्यपालिकामा रहने व्यक्तिलाई वडाको मात्र जिम्मामा सीमित नभई सम्पूर्ण गाउँ/नगरको विकासमा भूमिका खेल्नको लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए।
कांग्रेस नेता रमेश लेखकले संघीय संरचनामा गाउँ र नगरका कार्यपालिका शक्तिशाली हुने, वडाको भन्दा गाउँ/ नगर कार्यपालिकामा बढी काम हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए। उनले भने ‘जनताबाट चुनिएर आउँदा वडाध्यक्ष वडामा मात्र केन्द्रीत हुने भयो, समग्र नगर/सभाबाट निर्वाचित भए सबै गाउँ/नगरका लागि समान हुने भयो।’ प्रत्यक्ष चुनाव हुँदा गाउँ/नगर प्रमुख एक पार्टीको र वडाध्यक्षहरु फरक पार्टीको भएर काम गर्न गाह्रो नहोस् भन्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको तर्क छ।
एमाले नेता अग्नि खरेलले पनि गाउँ/नगर सरकार शक्तिशाली हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए। ‘गाउँ सरकार बन्ने भएकाले त्यसलाई बलियो बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो’ उनले भने, ‘वडाध्यक्ष वडाबाट निर्वाचित ५ जना सदस्यबाट नै हुने भएकाले उसले वडाको प्रतिनिधित्व पनि गरीहाल्छ।’ पहिलो मस्यौदा भएकाले सबैको वडा अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था सबैलाई मन परे अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको उनले बताए।
एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले मस्यौदामा भएको व्यवस्था कांग्रेस, एमालेका सदस्यले राखेको र आफ्नो पार्टी सो व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा रहेको बताए। ‘हामी त्यस व्यवस्थाको विरोधमा छौं अन्तिम अवस्थासम्म जनताले प्रत्यक्ष रुपमा वडाध्यक्ष चुन्न पाउने व्यवस्था बनाउन कोशिश गर्नेछौं’, श्रेष्ठले भने।
नयाँ संविधानको मस्यौदाको भाग १७ धारा २२१ र २२ को उपधारा ३ मा गाउँ/नगरसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित भएका पाँचजना सदस्य मध्ये एक जनालाई गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य निर्वाचित गरिनेछ। त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित वडाको पदेन अध्यक्ष हुनेछ। प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्ष र सोही वडाबाट निर्वाचित सदस्यहरु रहेको वडा समिति गठन हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक वडाका ५ जना निर्वाचित सदस्य गाविस अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहितको गाउँसभा र वडा सदस्य नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखसहितको नगरसभा गठन हुने व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ मा वडाध्यक्षले नेतृत्व गर्ने वडा समितिले वडा भित्रको बाटो, सडक, पुल, ढल, पोखरी, तलाउ, ईनार, कुवा, धारा आदि सफा सुग्घर राख्ने, वडाभित्रका फोहर, मैला र सडे गलेका वस्तुहरु फ्याक्ने तथा सरसफाईको निमित्त वडाबासीहरुलार्ई अभिप्रेरित गर्ने प्रबन्ध गर्ने, वडाभित्रको जनसंख्या, घर, जग्गा, पाटी, पौवा, धर्मशाला, मठ मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा आदि देवस्थल, मदरसा, पर्ति जग्गा,पोखरी, तलाउ, ईनार, कुवा, धारा आदि सार्वजनिक महत्वका धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरुको लगत राख्न तथा संरक्षणगर्न गाउँविकास समितिलाई सहयोग गर्ने, वडाभित्रको नहर, कुलो, पैनी आदिको हेर विचार गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ।
त्यस्तै वडाभित्रका पर्ति जग्गा र डाँडा, भीर, पाखा, आदिमावृक्षारोपण गर्ने र वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने, वडामा स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी आदिको व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने, वडामा विद्यालय तथा पुस्तकालयको स्थापना र संचालनमा सहयोग पुर्याउने, वडाभित्र संचालन भएको र पूरा भएको आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको रेखदेख गर्ने, वडाबासीहरुलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न उत्प्रेरित गर्ने, वडाभित्रका पिछडिएका जनजाति, असहाय, अपाङ्ग तथा वेवारिस व्यक्तिहरुको संरक्षण र जीविकोपार्जन सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्ने लगायतका काम पनि वडा समितिले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
