असन्तुष्ट मधेसवादी दलहरुले प्रक्रियागत त्रुटि समात्दै विरोध जनाएपछि अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानको पहिलो मस्यौदा अघि बढाउनु पूर्व नै संविधानसभा नियमावली निलम्बन गरेका छन्।
यसका साथै संविधानको मस्यौदामाथि सदनमा सैद्धान्तिक छलफल नहुने देखिएको छ।
मस्यौदाको विरोधमा उत्रिएका मधेसवादी दलले नियमावलीको नियम ९३ (३) अनुसार मस्यौदामाथिको सैद्धान्तिक छलफल अघि बढाउनु एकसाता अघि मस्यौदा सबै सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्दै विरोध गरेपछि आज ११ बजेबाट शुरु हुने भनिएको छलफल प्रभावित भएको थियो।
नियमावली अध्ययन गरी सभाध्यक्षले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकेपछि सबै दलका प्रतिनिधिहरुको राय अनुसार नियम ९३ को (३) निलम्बन गर्न कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ प्रस्तावक र एमालेका अग्नि प्रसाद खरेल र एमाओवादीका गिरिराजमणी पोख्रेल समर्थक रहेको नियम निलम्बनको प्रस्ताव तयार पारेका छन्।
संविधानसभा सचिवालयले अहिले ३:१० बजे जारी गरेको दोस्रो कार्यसूचि अनुसार आजको बैठकमा नियमावली निलम्बनको प्रस्तुत हुने छ। सदनले अनुमोदन गरेपछि त्यसपछि संविधानको मस्यौदामाथिको सैद्धान्तिक छलफल गर्ने भनि बिहान जारी गरीएको कार्यसूचि हटाइएको छ।
सचिवालयका अनुसार नियमावली संशोधन पश्चात मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले मस्यौदालाई जनताको प्रतिक्रियाको निमित्त राजपत्रमा प्रकाशित गरियोस भन्ने प्रस्ताव राख्ने छन्।
मस्यौदा समितिका सभापति सिटौलाले मंगलबार सभामा पेश गरेको फरकमतसहितको प्रतिवेदनमाथि आज बिहान ११ बजेदेखि सैद्धान्तिक छलफल अघि बढाउने तयारी सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले गरेका थिए।
तर संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तमलोपा, सदभावना पार्टी लगायतका विरोधमा उत्रिएका नेताहरुले नियमावलीको नियम ९३ को व्यवस्था अनुसार छलफल प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने अडान लिएपछि सभाध्यक्ष नेम्वाङ अप्ठयारोमा परेका छन्।
जसका कारण ११ बजेदेखि शुरु हुने भनिएको संविधानसभाको बैठक अहिलेसम्म पनि बस्न सकेको छैन।
संविधानसभा नियमावली ९३ अनुसार मस्यौदामाथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि समिति सभापति सिटौलाले अनुमति लिएर सभासदले छलफलमा भाग लिनु पूर्व सोही नियमको उपनियम ३ अनुसार नमिल्ने सदभावना पार्टीका सभासद लक्ष्मणलाल कर्णले सेतोपाटीलाई बताए।
उक्त उपनियममा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार, उपनियम २ अनुसार सभासदमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि छलफल गरियोस भनि प्रस्तुत गर्नु भन्दा कम्तिमा ७ दिन अगावै संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदाको प्रति प्रत्येक सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ।
‘नियमावलीको व्यवस्थालाई संशोधन वा निलम्बन नगरेको अवस्थामा उक्त दफा क्रियाशिल अवस्थामा नै रहेने भएकोले मंगलबार सदनमा पेश भएको मस्यौदा हाम्रो हातमा बुधबारमात्रै पर्यो,’ कर्णले भने।
यही नियमको व्यवस्थाबारे सभाध्यक्षलाई राख्दै सातदिन नपुगी कसरी सैद्धान्तिक छलफल गर्न मिल्छ? भनि हामीहरुले प्रश्न गरेका छौ।
नियमावलीलाई व्याख्या गर्ने अधिकार सभाध्यक्षलाई भए पनि यो नियमको गलत व्याख्या गरी आजैदेखि छलफल अघि बढाएमा वा तत्काल नियमवली निलम्बन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएमा त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने कर्णले बताए।
कडाप्रतिवादको व्याख्या गर्दै कर्णले भने, ‘हामी सदनमा नारावाजी गर्छौ र रोष्ट्म पनि घेराउ गर्छौ।’
लामो समयदेखि संविधान निर्माणमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका बहुजन समाजवादी पार्टीका सभासद विश्वेन्द्र पासवानले दलित, मुस्लिम र पिछडावर्गकेा अधिकार बिहिन मस्यौदामा छलफल अघि बढाए बैठकमा विरोध स्वरुप धर्ना बस्ने बताए।
विगत ८ वर्षदेखि विवादमा अल्झदै आएका प्रमुख चार दलले जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति गर्दै छोटो बाटोबाट असारभित्रै नयाँ संविधान जारी गर्न भन्दै सहमतिका साथ संविधानको मस्यौदा निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाएका थिए।
उनीहरुबीचको सहमति अनुसार सभाध्यक्षले मस्यौदामाथिको छलफल अत्यन्त सक्षिप्त रुपमा गर्दै जनताको राय सुझाव संकलनका लागि केही दिनभित्र पठाउने तयारी गरिरहेका थिए।
