प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच भएको १६ बुँदे सहमति अनुसार फास्ट ट्र्याकबाट संविधान जारी गर्न संविधानसभामा मंगलबार पहिलो मस्यौदा पेश भएको छ।
नयाँ संविधान बन्न अब कति समय लाग्छ भन्ने विषयमा संविधानसभा अध्यक्ष र राजनीतिक दलहरु अझै टुंगोमा पुगेका छैनन्।
संविधानसभाको निर्देशन अनुसार दलहरुबीच विवाद नसुल्झिँदा मस्यौदा समितिले फरकमतसहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश गर्यो।
संविधान निर्माणका लागि नियमावलीले तय गरेको प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने हो भने अब संविधान बन्नका लागि कम्तिमा दुई महिना समय लाग्छ।
तसर्थ नियमावलीमा उल्लेखित कतिपय प्रावधानहरुको निलम्बन र पुर्नव्यवस्थापन विना त्यो प्रतिवेदनले पूर्णता पाउन कति सयम लाग्छ भन्ने अझै निश्चित भएको छैन।
अबको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा आज भोलिनै सभाध्यक्षले डाक्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल गरी टुंगो लगाउने कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्का र एमाओवादी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोख्रेलले सेतोपाटीलाई बताए।
संविधानसभा सचिवालयले नियमावलीको नियम ९३ अनुसार संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि संविधानसभामा सैद्धान्तिक छलफल शुरू गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसका लागि सभाध्यक्षले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सुझावमा संविधानसभाले नियमावलीमा रहेका कतिपय नियमहरु निलम्बन गर्नुपर्छ।
नियमावलीको नियम ९३ को उपनियम १ अनुसार मस्यौदा समितिका सभापतिले छलफलका लागि प्रस्ताव राख्न पनि सोही नियमको उपनियम ३ निलम्बन गर्नुपर्छ। उक्त उपनियममा छलफलको प्रस्ताव समिति सभापतिले सभामा राख्नु ७ दिनअघि सबै सदस्यलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
यसरी नियमावली निलम्बन गरेपछि मस्यौदामाथिको सैद्धान्तिक छलफलका लागि सभाध्यक्षले प्रत्येक सभासदलाई छलफलमा भाग लिन समय उपलब्ध गराउने कि दलगत हिसाबले केही सिमित सदस्यलाई मात्रै बोल्ने समय दिने अझै टुंगो लागेको छैन।
सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार सैद्धान्तिक छलफल सकभर दुईदिनभित्र सक्ने तयारी सचिवालयले गरेपनि अधिकांश सदस्यहरुले छलफलमा भाग लिन चाहेको अवस्थासँगै मंगलबारदेखि शुरुभएको संसदको बजेट अधिवेशनको बैठकका लागि पनि समय मिलाउँदा सोचे अनुसार समयसीमाभित्र छलफल अघि बढाउन कठिन देखिन्छ।
विगतमा भएका यस्तै सैद्धान्तिक छलफलहरु अनुसार प्रति सदस्य ३ मिनेटको समय दिँदा कम्तिमा पनि ३ सय सभासदले छलफलमा भाग लिन चाहेमा ९ सय मिनेट अर्थात १५ घण्टा लाग्ने छ।
त्यस अवस्थामा बिहिबारदेखि शुरु हुने छलफल कम्तिमा ३ दिन चल्ने छ।
त्यसपछि सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको समिति सभापति सिटौलाले जवाफ दिएपछि नियम ९३ अनुसार जनताको प्रतिकिृया र राय सुझाव संकलनका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गर्न र जनतामाझ लैजान नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिमा पठाउने प्रस्ताव राख्ने छन्।
यसरी जनताको राय सुझाव संकलनका लागि नेपाली कांग्रेसले कम्तिमा १० देखि १५ दिनको समय दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ भने एमालेले त्यो समय ५ दिनभन्दा बढी हुन नहुने अडान लिँदै आएको छ। त्यस अवस्थामा ७ देखि १० दिनको समयमा राय सुझाव संकलन गर्ने सहमति दलहरुबीच हुन सक्ने कांग्रेसका एक नेताले बताए।
यसरी संकलित राय सुझावलाई नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले एकीकृत प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश गर्नेछ। उक्त प्रतिवेदनमाथि संविधानसभाले थप छलफल गरी संविधानको पहिलो मस्यौदासँगै प्राप्त रायसुझाव संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाउने छ।
संवाद समितिले यसरी प्राप्त रायसुझावसहित सभाको निर्देशन मिलाएर पठाउन पनि कम्तिमा ३ दिनको समय लाग्ने छ। त्यसरी संवाद समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पुनः संविधानसभा हुँदै मस्यौदा समितिमा विधेयक निर्माणका लागि पठाउने पर्छ।
जेठ २५ गते भएको सहमति अनुसार दलहरुले छोटो बाटोबाट संविधान बनाउन जनताको राय सुझावमा सभाको निर्देशनसहित मिलाएर संविधानको विधेयक तयार पार्न सोझै मस्यौदा समितिमा पठाउनु पर्ने राय एमालेका कतिपय नेताको रहेपनि एमाओवादीले संवाद समितिमा पठाउनु पर्ने बताउँदै आएको छ।
यदि संवाद समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाएर मस्यौदा समितिमा विधेयकका लागि लगेपछि विधेयक निर्माणका लागि पनि कम्तिमा एक सातादेखि १० दिनको समय लाग्ने छ।
त्यसरी तयार भएको विधेयक संविधानसभामा दफावार छलफलका लागि पेश भएपछि सदस्यहरुले आवश्यक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने छन्। यसरी पेश भएको विधेयक र संशोधन प्रस्तावमाथि दफावार छलफल गरी सर्वसम्मतिले पारित भएका विषय बाहेक विवादित विषयलाई नियमावली अनुसार मतदानको प्रक्रियाद्धारा निर्णय गर्दै जानु पर्ने छ। जसका लागि पनि थप एकसाता देखि १० दिनको समय लाग्ने छ। दलहरुबीचको आपसी मतभेद र पार गर्नु पर्ने प्रक्रिया देख्दा नयाँ संविधान आउन भदौको पहिलो साताभित्र पुग्नेछ।
