संविधानका अन्तरवस्तुमा प्रश्न सहितको प्रस्ताव तयार पार्न गठित प्रस्ताव निर्माण समितिको बैठक संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको निर्णय अनुसार शनिबार अपरान्ह १ बजे संविधानसभा सचिवालयमा बस्दै छ।
एमाओवादी र मधेसवादी दल लगायतको गठबन्धनको चर्को विरोधका बाबजूद सभाध्यक्ष नेम्वाङद्धारा माघ ११ गते गठित ७३ सदस्यीय समितिमा हाल कायम रहेका ४९ जना सदस्यलाई सचिवालयले बैठकको सूचना दिइसकेको छ।
संविधानसभा नियमावली अनुसार, समितिको पहिलो बैठकको अध्यक्षता समितिका सदस्यहरुमध्ये सबैभन्दा जेष्ठ सदस्यका रुपमा कांग्रेसका सभासद कुलबहादुर गुरुङ्गले गर्ने छन्।
हाल पार्टीको सांगठनिक कार्यक्रमका लागि सुदुरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा पुगेका गुरुङ्गले आफू समितिको बैठकमा सहभागी हुन शनिबार बिहानमात्रै नेपालगञ्जबाट जहाजमा राजधानी आउने बताएका छन्।
संविधानसभा सचिवालयले समितिका सदस्यहरुलाई बैठकको सूचना दिनुका साथै पहिलो बैठक सञ्चालन गर्दा यदि गुरुङ्ग अनुपस्थित रहेमा कस्ले गर्ने भन्ने विषयमा पनि विकल्पका रुपमा दोस्रो जेष्ठ सदस्यका रुपमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चीत्रबहादुर केसीलाई तयार रहन आग्रह गरीसकेको छ।
पहिलो बैठकले के गर्छ?
प्रस्ताव समितिको पहिलो बैठकले समितिको कार्यविधि तयार पार्ने विषयमा छलफल गरी समितिका काम कारबाही कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट मार्ग तयार पार्ने छ।
संविधानसभाको बैठकको निर्णय र सभाध्यक्षको आदेश अनुसार समितिलाई जम्मा पाँच दिनको समय दिएको भएपनि एमाओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सहभागी नभएको अवस्थामा समितिको कार्यविधि निर्माणदेखि सभापति चयन गरी प्रश्नसहितको प्रस्ताव तयार पार्न असम्भव प्राय भएको समितिका सदस्यहरुले बताएका छन्।
छोटो अवधि निश्चित कार्य गर्न समिति गठन भएको अवस्थामा सभापति चयनको विषय धेरै ठूलो नभएकोले विगतमा अन्य कतिपय समितिले जस्तै जेष्ठ सदस्यबाट पनि प्रस्ताब समितिले काम गर्न सक्ने सचिवालयका एक अधिकारीले बताए।
एमाओवादी र मधेसवादी दल लगायतका तर्फबाट सहभागी नहुँदा अपूर्ण रहेको समितिले आफ्नो कार्य अघि बढाउन सक्ने सचिवालय स्रोतको दाबी छ। अहिले पनि संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा समिति लगायतका कतिपय समितिमा नियमावलीमा तोकिए भन्दा कम संख्यामा सदस्य रहदा पनि काम गर्न मिलेजस्तै प्रस्ताव समितिले पनि आफ्नो कार्य अघि बढाउन कुनै रोकावट नभएको संविधानसभा सचिवालयका एक अधिकारीले बताए।
समितिको बैठक गोप्य हुन सक्ने
सामान्यतय संविधानसभा र संसद मातहतका सबै समितिको बैठक संचारकर्मीका लागि खुला रहने भएपनि संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको जस्तै प्रस्ताव समितिको बैठक पनि गोप्य हुन सक्ने समितिका एक सदस्यले बताए।
संवाद समितिको बैठकमा सभापति बाबुराम भट्टराईदेखि कतिपय राजनीतिक दलका सदस्यसमेतको राय सुझाव अनुसार मिडियाको प्रवेशलाई रोक लगाएजस्तै प्रस्ताब समितिले पनि त्यहि समितिले गर्न बाँकी काम गर्दा आफ्नो कार्यविधि तयार पारी गोप्य राख्न सक्नेछ।
समितिले कति विषयमा कस्ता प्रश्नावली सहितको प्रस्ताव तयार पार्छ?
संविधानसभा अध्यक्षले माघ ११ गते दिएको निर्देशन अनुसार समितिले संविधानका विवादित विषयमा सिंगो संविधानसभाले निर्णय गर्न सहज हुने गरी प्रस्ताव तयार पार्नु पर्ने छ।
पहिलो संविधानसभा अन्र्तगत संबैधानिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा १ सय ५५ विषयमा विवाद रहेको उल्लेख गर्दै १ सय ५६ वटा प्रश्नावली तयार पारेको थियो।
दोस्रो संविधानसभा मातहत गठिन अभिलेख अध्ययन समितिले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी १ सय ५५ विषयमा प्रश्नावली बनाउनु पर्ने आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाएको थियो।
राजनीतिक दलहरुले भन्नलाई राज्य पुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणाली गरी जम्मा चारवटा विषयमा विवाद रहेको भने पनि प्रस्ताव समितिले प्रश्नावली तयार पार्दा यी विषयका अलवा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त र संबैधानिक निकायको संरचना लगायतका विषयमा प्रश्नावली तयार पार्नु पर्ने छ।
यसरी प्रश्नावली तयार पार्दा समितिले झण्डै एक सय भन्दा बढी प्रश्न र त्यसको बैकल्पिक उत्तरसहितको प्रस्ताव तयार पार्नु पर्ने सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।
