संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानका विवादित विषयहरुमा सहमति कायम गर्ने समय सकिन अब चार दिन मात्रै बाँकी छ।
तोकिएको समयसीमाभित्र आफ्नो दायित्व पूरा गर्न विगत केही सातायता समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई सक्रियरुपमा लागिरहेका छन्।
तर, प्रमुख राजनीतिक दल खासगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरुसँग भएका औपचारिक र अनौपचारिक बैठकहरु बिनानिष्कर्ष टुंगिने क्रम जारी छ। यसका कारण भदौ २१ गतेभित्र संवाद समितिले विवादित विषयहरुमा सहमति निर्माण गर्ने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ।
त्यसका बाबजुद समितिका सभापति भट्टराईले निरन्तर रुपमा दोहोर्याउँदै आएका छन्– संविधानसभाले अघिल्लो संविधानसभाका विभिन्न विषयगत समितिका प्रतिवेदनहरु ग्रहण गरिसकेकाले अहिले संविधानसभा २०६९ जेठ १ गतेको स्थितिमा आइपुगेको छ।
उनले पटकपटक विभिन्न माध्यमबाट भन्दै आएका छन्, …अब हामीले २०६९ जेठ २ गते तत्कालीन विवाद समाधान उपसमितिले गरेको सहमति ग्रहण गरी अगाडि बढ्न सके निर्धारित मिति अर्थात माघ ८ गते संविधान जारी गर्न कुनै समस्या देखिँदैन।'
तत्कालीन संविधानसभामा संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा पाएको संवैधानिक समिति अन्तर्गत गठित विवाद समाधान उपसमितिले संविधानसभा भंग हुनु १२ दिनपहिले विवादस्पद मुख्य ६ विषयका २३ बुँदामा सहमति कायम गरेको थियो।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले विवादित विषयहरुमा समयमै सहमति कायम नहुँदा मतदान प्रक्रियामार्फत टंुगो लगाउन पनि आवश्यक प्रश्नावलीको अन्तिम रुप दिन कठिनाइ भएको निष्कर्षसहित एउटा सहमति कायम गरेका थियो।
उपसमिति स्तरीय यो सहमतिले तत्कालीन संवैधानिक समितिमा भने प्रवेश नै पाएन।
तत्कालीन राजनीतिक दलहरु रहेको विवाद समाधान उपसमितिले के के विषयमा कस्तो सहमति गरेका थिए?
२०६९ जेठ २ गते भएको राजनीतिक सहमति यस्तो थियो
संविधान निर्माणका सन्दर्भमा देखिएका मुख्य विवादका विषयमा निम्नाअनुसार टुंग्याउने गरी राजनीतिक दलहरुका बीचमा निम्न सहमति भएको थियो।
क) संघीय संरचनाबारे- नेपालका सबै प्रदेशहरु बहुजातीय हुने छन्। प्रदेशहरुमा सबै जाति, जनजाति, धर्म, भाषा, संस्कृतिका सबै नागरिकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार समान रहने छ।
- प्रत्येक नागरिकका मौलिक हक एवं मानव अधिकारको सम्मान तथा रक्षा गर्नु केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको दायित्व हुनेछ।
- प्रदेशहरु एघार रहने गरी तोकिने छ। हाल नामांकन प्रस्तावित गरिने छैन।
- प्रदेशहरुको सीमांकन, नामांकन, प्रदेशहरु जोडिने वा प्रदेशबाटै अर्को प्रदेश बन्ने वा प्रदेशको कुनै भाग अर्को प्रदेशमा जाने आदि विषयको समाधान गर्न केन्द्रीय संघीय आयोगको व्यवस्था गरिनेछ।
- आयोगले गरेको सिफारिसको आधारमा अन्तिम निर्णय संसदले लिनेछ।
- नामांकनका सन्दर्भमा प्रदेशसभाले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
ख) शासकीय प्रणालीबारे
- शासकीय प्रणाली मिश्रित रहनेछ।
- राष्ट्रपतिको निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्यक्ष प्रणालीबाट हुनेछ।
- प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित हुनेछ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने छ। मन्त्रिपरिषद् तथा यसका सदस्यहरु सामूहिक तथा व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायी रहनेछन्।
- शासन पद्धतिमा संसदको सर्वोच्चता रहने। शासन पद्धतिमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हुनेछ।
संसदको गठन
- संसदको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिनेछ।
- प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित १७१ र समानुपातिकबाट १४० सदस्य रहनेछन्।
- राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट पाँचपाँच जनाका दरले सदस्यहरु निर्वाचित हुनेछन्। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा विभिन्न क्षेत्रका ख्याति प्राप्त विशिष्ट व्यक्तिहरुमध्येबाट १० जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन्।
- प्रदेशसभामा एक, केन्द्रीय संसदीय निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रदेशसभाका सदस्यहरुको निर्वाचन गरिनेछ।
- स्थानीय सरकारको गठन कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।
घ) अदालत
- बाँकी कार्यकाल जति रहे पनि प्रधानन्यायाधीश हुनसक्ने व्यवस्था रहनेछ।
- न्यायाधीशहरुको नियुक्ति न्याय परिषदबाट हुनेछ।
- न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा वरिष्ठतम् दुईजना न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र बार एसोसिएसनका एक प्रतिनिधि सदस्यहरु हुनेछन्।
- अन्तरिम संविधान बमोजिम हाल कायम रहेका न्यायाधीशहरुले नयाँ संविधान बमोजिम पुन नियुक्ति लिनुपर्ने छैन। नयाँ संविधान बमोजिम सपथ गर्नुपर्ने छ।
ङ) संवैधानिक अदालत
- प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक अदालत गठन हुनेछ।
- संवैधानिक अदालतमा दुईजना सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश र दुईजना कानुनविदहरु मध्ये सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने छन्।
- संवैधानिक अदालतले प्रदेश–प्रदेश बीचको विवाद, प्रदेश र केन्द्र बीचको विवाद, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचको विवाद हेर्नेछ। संवैधानिक अदालत पाँच वर्षसम्म रहनेछ।
- सेती महाकालीका नौ जिल्ला एकै प्रदेश हुने मागका सन्दर्भमा तीन दलका शीर्ष नेताहरुको वक्तव्यका साथै उपस्थित भई व्यक्त गरेका विचारहरु समेतका आधारमा सेती महाकाली प्रदेश हुनेछ। जनमत संकलन भन्नाले जनमत संग्रहसम्म गर्न सकिने भनी नेताहरुको प्रतिवद्धतालाई आधार मानिनेछ।
