सर्वोच्च अदालतबाट निजामती सेवाका सम्पूर्ण कर्मचारीको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर पार्ने अन्यायपूर्ण फैसला आएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन निजामती सेवाका सहसचिवहरू आन्दोलित भएका छन् । सर्वोच्चले न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई निजामती र आफ्नो दुवै सेवामा सचिवमा बढुवा गर्न सरकारलाई आदेश दिएपछि निजामती सेवाका सहसचिवहरू आन्दोलित भएका आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
निजामती ऐन संशोधन गरी न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई निजामती सेवाको सचिवमा बढुवा हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिएको दुई साता भइसक्दा पनि कुनै पहल नभएपछि निजामती सेवाका सहसचिवहरूले हस्ताक्षर संकलन गर्न शुक्रबार राष्ट्रियसभा गृहमा भेला गरे । भेलामा २ सयभन्दा बढी सहसचिव थिए ।
निजामती ऐन संशोधन गरी न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई निजामती सेवाको सचिवमा बढुवा रोक्नका लागि निजामती ऐन संशोधन गर्न सरकारले तत्काल अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने मागमा भने निजामती सेवाका सबै सहसचिवले हस्ताक्षर गरिसकेको जानकारी एक सहभागीले दिए ।
ती सहभागीका अनुसार भेलाले निजामती ऐनमा निजामती सेवा भन्नाले सामान्य प्रशासन, इन्जिनियरिङ, खानेपानी, कृषि, वन, लेखा, परराष्ट्र, शिक्षा सेवालाई जनाउँछ, निजामती सेवाको सचिवमा त्यही सेवाका सहसचिवहरूमात्र बढुवा हुने प्रस्ट व्यवस्था गर्न तत्काल अध्यादेश ल्याउन सरकारसित माग गरेको छ ।