अधिकांश गाविस सचिवले जिल्ला परिषदबाट अनुमोदन गराएरै नियमविपरित तलबभत्ता सुविधा लिने गरेको पाइएको छ । संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले गरेकेो स्थलगतअनुगमनका क्रममा गाविस सचिवले न्यूनतम ५ सय सयदेखि साढे सात हजारसम्म भत्ता लिने गरिएको भेटीएको आजको कारोबारमा खबर छ ।
आनतरिक आयबाट केहि भत्ता लिन पाउने व्यवस्था भएपनि उनिहरूले सरकारले पठाएको अनुदानबाटै भत्ता सिलने गर्छन् ।
मन्त्रालयको अनुगमन टोलीले काठमाडौंको जोरपाटी, मूलपानी, काभ्रस्थली,र चुनीखेल गाविसमा स्थलगत अनुगमन गर्दा यवैमा यस्तो अनियमितता देखिएको हो ।
