गरिबी निवारण कोषले विश्व बैंकबाट सोधभर्ना हुने गरी लिएको सवा ३ करोड रुपैयाँ मिनाहा हुने भएको छ । अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष तथा कोषका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको निर्देशनमा सरकारका नाममा स्रोत परिवर्तन गरी मिनाहा गर्ने तयारी भएको आजको राजधानीमा खबर छ ।
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेम्मीको निकै ठूलो दबाबमा विश्व बैंकको अनुदान सहयोग स्रोतबाट नेपाल सरकारको अनुदान सहयोग स्रोतमा परिवर्तन गरी सो रकम मिनाहा गरिन लागिएको अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘जसरी पनि मिनाहा गरेर मिलाउनुपर्यो भन्ने आदेश आएपछि हामीले रोक्न सक्ने अवस्था रहेन,’ ती अधिकारीले राजधानीसँग भने । उनका अनुसार रेग्मीकै निर्देशनका कारण अर्थ मन्त्रालयमा सो विषयमा टिप्पणी उठाइसकिएको छ । रकम मिनाहाका लागि टिप्पणी उठाउने विषयमा सुरुमा अर्थका केही अधिकारीले अस्वीकारसमेत गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ देखि ०६६/६७ सम्मका ६ ओटा आवमा विश्व बैंकबाट सोधभर्ना हुने गरी लिएको सो रकम रोकिएपछि कोषले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कर्यालयलाई गुहारेको थियो । सहयोग नै रोकिने अवस्था आएको भन्दै रेग्मीले मिनाहा गर्न लागेको अर्थका अधिकारी बताउँछन् । कोषले २५ वैशाख २०६८ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई पत्र पठाई नेपाल सरकारको अनुदान सहयोग स्रोतमा स्रोत परिवर्तन गर्न आग्रह गरेको छ ।
कोषले नेपाल सरकारको स्रोतमा खर्च देखाउन अनुरोध गर्दै हिसाब मिलानका लागि आवश्यक कारबाही गर्नसमेत माग गरेको थियो । कोषले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कर्यालयलाई पठाएको पत्रबमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालयले २३ जेठ २०६८ मा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै स्रोत परिवर्तनसम्बन्धी कोषले पठाएको पत्र संलग्न राखी स्रोत परिवर्तन गर्न भनेको हो । तर, अर्थ मन्त्रालयले यति ठूलो रकम के–के शीर्षकमा खर्च भयो भन्ने स्पष्ट नभएको भन्दै दुई वर्ष रोकेको थियो ।