बजेटमा तीन विकल्प

yamaha
  • Get News Alerts

united
tata

स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गर्न तीनवटा विकल्प अघि सारेको योजना आयोगले यसको टुंगो राजनीतिक तहबाटै लगाउनुपर्ने सुझाएको छ । बजेट पेस गर्ने दिन नजिकिँदै गए पनि स्थानीय तहलाई बजेट कसरी दिने भन्ने अन्योल यथावत छ ।‘तीनवटा विकल्पसहितको मार्गनिर्देशन बनाएर कुन विकल्पमा अघि बढ्ने भन्ने राजनीतिक तहले टुंग्याउनुपर्ने भनेका छौं', योजना आयोगसम्बद्ध स्रोतले भन्यो । मन्त्रिपरिषद् वा प्रतिपक्षसमेतले परामर्श गरी एउटा विकल्प रोजे त्यसैअनुसार बजेट निर्माण अघि बढ्नेछ । आयोगले मार्गनिर्देशनको मस्यौदा दिएपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बुधबार सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । यो खबर सुजित महतले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।

छलफल कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन । ‘निष्कर्षमा पुग्न अर्थको नेतृत्वमा स्पष्ट भिजन हुनुपर्‍यो,' स्रोतले भन्यो, ‘ऊ नै के गर्ने भन्नेमा स्पष्ट छैन ।' छलफलमा महराले ‘संविधानको भावनाअनुरूप संघीयतामुखी हुने गरी बजेटको विनियोजन गर्नुपर्‍यो' भन्ने गर्नुभएको छ । छलफलमा सचिवका फरक-फरक राय प्रकट भएका थिए ।

बहुसंख्यक कर्मचारी परम्परागत ढाँचामा केन्द्रकै हालीमुहाली हुने गरी बजेट बनाउने पक्षमा छन् । थोरै मात्र संविधानअनुरूप तल्लो तहमा अधिकार हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । योजना आयोगको विकल्पअनुसार संविधानको भावनाअनुसार बजेटलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ४५, ३० र २५ प्रतिशतका दरले भाग लगाई २५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहका लागि विनियोजन गर्न सकिन्छ । यसरी भाग लगाइएको बजेटलाई जनसंख्या, क्षेत्रफल, लागत, मानव विकास सूचकांक आदिका आधारमा फर्मुला बनाएर स्थानीय तहलाई समानीकरण र ससर्त अनुदानका रूपमा दिए हुन्छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय तह खोज्ने हो भने सरकारले आउने आर्थिक वर्षकै बजेटमा यसरी निकासा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि खर्च गर्ने क्षमता नपुग्ने भएकाले यसरी अनुदान दिँदा पुँजीगत बजेट झन् खर्च नहुने जोखिमचाहिँ छ । ‘पहिलो विकल्प संविधानको स्पिरिटलाई ठ्याक्कै छुने खालको छ', आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘यसअनुसार संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहले तत्काल पाउँछन् ।'

यसैले आयोगले दोस्रो विकल्प पनि अघि सारेको छ । यो विकल्पअनुसार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारअनुसारको बजेट शीर्षकलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले यसैगरी बजेट विनियोजन गर्न सकिने सम्भावनाअनुसार यसअघि नै मन्त्रालयसँग स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने योजना/कार्यक्रमको सूची माग गरेको थियो । केही मन्त्रालयले सूची दिइसकेका पनि छन् । भौतिक योजना मन्त्रालयले दिएको सूचीअनुसार राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक सडक र पुल केन्द्रको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । बाँकी सबै सडक स्थानीय तहको भागमा पर्छ । योजनाको हिसाबले थुप्रै योजना स्थानीय तहमा पुगे पनि बजेटको सानो अंश मात्र हस्तान्तरण हुनेछ । योजना थोरै भए पनि बजेट राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक सडक र पुलमा हुन्छन् ।

Hyundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

mahindra

विचार

Hyundai

किनमेल

vianet

ग्लोबल

कला

अंग्रेजी संस्करणबाट

ब्लग

  • हिउँ पर्‍यो, उठ सन्दकपू! (फोटोफिचर) हिउँ पर्‍यो, उठ सन्दकपू! (फोटोफिचर)

    खिड्कीबाट बाहिर हेरे। केही देखिएन। टर्च बालेर हेरेँ सेम रिजल्ट। टोइलेट पसेँ। त्यहाँ कुनामा सेतो हिउँजस्तै देखे। रूमबाट सोझै निस्किएर मूलढोका बिस्तारै उघारेँ। मास्तिरबाट खसेको सानु हिउँको ढिस्कनाले चिण्डे तालुलाई फुस्स छोयो। टर्चले बाहिर चारैतिर नियाले। म हेरेको हेर्यै भएँ। एकचोटी आँखा मिचेँ। चाँदीको स्वर्गमा एकदुई पाइला चालेँ। टेक्नु पनि माया लाग्नेखाले!

    विकास आले

  • साथीको नाममा त्यो चिठी साथीको नाममा त्यो चिठी

    लिम्बु संस्कारअनुसार धान नाच नाचियो। धेरै केटीहरुसँग धान नाच्ने नाममा चिनजान गरियो। अनि उट्पट्याङ गफ हानियो। यसरी दुई दिन धान नाच्ने अनि ख्यालठट्टा गर्ने नाममा राई साथीको मन त एउटा युवतीसँग आकृष्ट भएछ। सायद ऊ आफ्नो भावना पोख्ने बााटो खोजिरहेको थियो। यही उपायको खोजीमा तेश्रो दिनको साँझ उसले एउटा प्रस्ताव राख्यो। प्रस्ताव थियो– दुवै मिलेर त्यो गाउँकी दुइटी केटीलाई प्रेमपत्र लेखेर छोड्ने।

    भानु बोखिम

  • सामुदायिक विकासको सपना सामुदायिक विकासको सपना

    हुनत यसलाई केही नगर्ने भन्दा, गर्ने नै बढी विवादमा हुन्छन् भन्न पनि सकिएला तर कुरा त्यति भनेर मात्र अब ढाट्न र टार्न हुँदैन। सामुदायिक विकास तथा जिविकोपार्जनका नाममा संघसंस्थाहरुले कहिलेसम्म कनिका छर्ने हो? अब यस्को जवाफ नदिई धरै छैन।

    कृष्ण प्र. पौडेल 

साहित्यपाटी

  • र, एउटा एस्ट्रे र, एउटा एस्ट्रे

    निभाउँछु उही एस्ट्रेमा ठुटो चुरोट
    र, प्रश्न गर्छु आफैलाई
    मनभित्र एकान्तमा कतै किन चिच्याउँदैछ बच्चु कैलाश?
    ‘टाढा टाढा जानु छ साथी, एकफेर हाँसीदेऊ’

    भोलि त सबेरै छोडेर जानु छ।

    सौरभ कार्की

  • मिठा बरफ मिठा बरफ

    रगत छाद्ने रोगले उसका बा वितेपछि उनीहरु निकै दुखी र असहाय बने। खानै नपाएर मर्नुपर्ने स्थिति बन्दै गएपछि उनीहरु सुकुम्वासी टोल छोडेर कमला नदि तटको सानो बजारको साहुकहाँ आश्रय लिन पुगेका थिए। साहुले गोरु गोठसँगै छ्वालीले बारेर आमा छोरीलाई बस्ने व्यवस्था गरिदिएका थिए। वस्न खान दिएवापत घरका भाँडाकुँडा सरसफाइ देखि सवै काम गरिदिनुपथ्र्यो। उ रोगी पनि भएकाले धेरै काम गर्न सक्तिनथी। सुखी देवी हरेक दिन आफू सरहकि सिमरनको ब्याग बोकेर नजिकैको स्कुल जाने आउने गर्थी। बुढेसकालको सन्तान भएर हो कि साहुसाहुनी सिमरनलाई असाध्य मायाँ गर्थे। स्कुल धेरै टाढा नभए पनि हरेक दिन सुखी देवीलाई ब्याग बोक्न लगाएर पठाउँथे।

    लक्ष्मण अधिकारी

  • आमाको देश आमाको देश

    कस्तो अचम्म कसैसँग सल्लाहै नगरी फालेको प्रस्तावमा कतै कुनै बिरोध नभइ समर्थन बर्सिए । सायद नेपालको इतिहासमा कुनै बैठकको कुनै प्रस्तावमा यस्तो सहमति आएको थिएन होला । साशनबाट आफैँलाई अलग्याउने आफ्नो प्रस्तावका पक्षमा पुरुषहरुको सभा सहमत भएको देखेर खुशीले फुलेल मन्त्रीका आँखा निरन्तर बगिरहेका थिए । रुमालले पटकपटक आँसु पुछिरहेका उतिरै रहेको सहभागीको ध्यान खिच्दै प्रधानमन्त्री फेरि बोले –बाँकी दलका सभापतिजीहरुको प्रष्ट बिचार पाऊँ ।

    शम्भु सुस्केरा

पाठक विचार

  • नयाँ वर्ष प्रण

    रित्तो बोतल र खाली शिशाहरूले सामुहिक आत्महत्या गरे। ऊ परऽऽको एक कुनामा हेर त? एक थुप्रो लासहरू जस्तै डंगुर लडिराछ।   चीत्कार तिरस्कार अपहेलना बित...

    इन्द्र थेगिम

  • मजबुत स्थानीय सरकारका लागि सक्षम जनप्रतिनिधि

    जनप्रतिनिधिहरुको अवधि समाप्त भएपछि कर्मचारीको शासन सुरु भयो। कर्मचारीको उद्देश्य र प्रवृत्ति भनेकै जागिर खाने र पैसा कमाउने हो। देशकै कर्मचारीको उच्च पदमा पुगेका व्यक्ति मुख्यसचिव जस्तो पद प्राप्त गरेको व्यक्ति त पद त भै हाल्यो पैसा पनि कमाउनु प¥यो भनेर विदेश हिँड्ने अवस्था छ भने त्यसभन्दा तलका कर्मचारीको हालत के होला? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यसको मतलब सबै कर्मचारी पैसाकै लागि काम लाग्दछन् भन्ने होइन।

    रमाकान्त शर्मा

लोकप्रिय

सिफारिस

सूचनापाटी

छापाबाट