बजेटमा तीन विकल्प

चुनाव
  • Get News Alerts

tata

स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गर्न तीनवटा विकल्प अघि सारेको योजना आयोगले यसको टुंगो राजनीतिक तहबाटै लगाउनुपर्ने सुझाएको छ । बजेट पेस गर्ने दिन नजिकिँदै गए पनि स्थानीय तहलाई बजेट कसरी दिने भन्ने अन्योल यथावत छ ।‘तीनवटा विकल्पसहितको मार्गनिर्देशन बनाएर कुन विकल्पमा अघि बढ्ने भन्ने राजनीतिक तहले टुंग्याउनुपर्ने भनेका छौं', योजना आयोगसम्बद्ध स्रोतले भन्यो । मन्त्रिपरिषद् वा प्रतिपक्षसमेतले परामर्श गरी एउटा विकल्प रोजे त्यसैअनुसार बजेट निर्माण अघि बढ्नेछ । आयोगले मार्गनिर्देशनको मस्यौदा दिएपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बुधबार सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । यो खबर सुजित महतले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।

छलफल कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन । ‘निष्कर्षमा पुग्न अर्थको नेतृत्वमा स्पष्ट भिजन हुनुपर्‍यो,' स्रोतले भन्यो, ‘ऊ नै के गर्ने भन्नेमा स्पष्ट छैन ।' छलफलमा महराले ‘संविधानको भावनाअनुरूप संघीयतामुखी हुने गरी बजेटको विनियोजन गर्नुपर्‍यो' भन्ने गर्नुभएको छ । छलफलमा सचिवका फरक-फरक राय प्रकट भएका थिए ।

बहुसंख्यक कर्मचारी परम्परागत ढाँचामा केन्द्रकै हालीमुहाली हुने गरी बजेट बनाउने पक्षमा छन् । थोरै मात्र संविधानअनुरूप तल्लो तहमा अधिकार हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । योजना आयोगको विकल्पअनुसार संविधानको भावनाअनुसार बजेटलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ४५, ३० र २५ प्रतिशतका दरले भाग लगाई २५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहका लागि विनियोजन गर्न सकिन्छ । यसरी भाग लगाइएको बजेटलाई जनसंख्या, क्षेत्रफल, लागत, मानव विकास सूचकांक आदिका आधारमा फर्मुला बनाएर स्थानीय तहलाई समानीकरण र ससर्त अनुदानका रूपमा दिए हुन्छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय तह खोज्ने हो भने सरकारले आउने आर्थिक वर्षकै बजेटमा यसरी निकासा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि खर्च गर्ने क्षमता नपुग्ने भएकाले यसरी अनुदान दिँदा पुँजीगत बजेट झन् खर्च नहुने जोखिमचाहिँ छ । ‘पहिलो विकल्प संविधानको स्पिरिटलाई ठ्याक्कै छुने खालको छ', आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘यसअनुसार संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहले तत्काल पाउँछन् ।'

यसैले आयोगले दोस्रो विकल्प पनि अघि सारेको छ । यो विकल्पअनुसार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारअनुसारको बजेट शीर्षकलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले यसैगरी बजेट विनियोजन गर्न सकिने सम्भावनाअनुसार यसअघि नै मन्त्रालयसँग स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने योजना/कार्यक्रमको सूची माग गरेको थियो । केही मन्त्रालयले सूची दिइसकेका पनि छन् । भौतिक योजना मन्त्रालयले दिएको सूचीअनुसार राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक सडक र पुल केन्द्रको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । बाँकी सबै सडक स्थानीय तहको भागमा पर्छ । योजनाको हिसाबले थुप्रै योजना स्थानीय तहमा पुगे पनि बजेटको सानो अंश मात्र हस्तान्तरण हुनेछ । योजना थोरै भए पनि बजेट राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक सडक र पुलमा हुन्छन् ।

Hyundai
nic asia
mahindra

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

mahindra

विचार

Hyundai

किनमेल

vianet

ग्लोबल

कला

अंग्रेजी संस्करणबाट

ब्लग

  • बालबालिकाहरुमा लुकेको संबेदनशील समस्या ‘थाइराइडको समस्या’ बालबालिकाहरुमा लुकेको संबेदनशील समस्या ‘थाइराइडको समस्या’

    बिश्वमा करिब २०० मिलियन भन्दा बढी मानिसहरुमा थाइराइडको कारण बिरामी हुने गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कहरुले देखाएका छन्। यो समस्या मध्ये ५० प्रतिशत बिरामीहरुको जनचेतना नभएको देखिएको छ। बिश्वको जनसंख्याको करिब ३० प्रतिशत मानिसहरु आयोडिन कमी भएका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको अध्ययनहरुले देखाएको छ।

    डा. बिनोद कुमार साह

  • अमेरिकामा तालिम अमेरिकामा तालिम

    (तिब्बतबाट नेपाल आएपछि गोम्पोले पुनः विवाह गरे। सन् २००८ मा पनि मैले उनलाई भेटेको थिएँ। तिब्बती संस्कारमा मृतक व्यक्तिको नाम नभन्ने चलन छ। त्यो कुरा मलाई त्यतिबेलासम्म थाहा थिएन, थाहा भएको भए सोध्ने पनि थिइनँ। तिब्बती संस्कार थाहा पाएपछि मैले तिब्बतीसँग कुरा गर्दा नाम बताउन मिल्ने भए मात्र बताउनु होला भन्ने गरेको छु। गोम्पोले मृतक आमा र छोरीको नाम बताउँदा आँखाभरि आँसु लिएका थिए। मैले उनको पुरानो घाउ कोट्याएर दुःख दिएँ। मेरै कारण टलपलाएको थियो गोम्पोको आँखामा आँसु। क्षमा गर साङ्गे गोम्पो!)

    श्रीभक्त खनाल

  • कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्माको केपी ओलीलाई पत्र-किन छोड्नु भएको त्यो झापा? कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्माको केपी ओलीलाई पत्र-किन छोड्नु भएको त्यो झापा?

    म फेरि भन्छु हामी झापाली हुनुभन्दा अघि नेपाली हौं। नेपालको हित हुनसके झापाको पनि हित भइ हाल्छ। तर, हाम्रो सपनाको नेपाल भनेको सबै नेपाली काठमाडौंको भूगोलमा थुप्रने भन्ने होइन। आ-आफ्नो जिल्ला र गाउँ बनाउन दत्तचित्त हुनु भनेको पनि नेपाल बनाउन योगदान गर्नु हो। एक ‘राजनेता’ हुनुको हैसियतमा तपाईँको ब्यक्तित्वले शहरलाई होइन गाउँलाई केन्द्र बनाउन अपिल गर्नुपर्दथ्यो। गाउँको माटोलाई छाडेर शहरको धुलोमा देश खोज्न निरुत्साहित गर्नु पर्दथ्यो। कमरेड आफ्नै पिताजीलाई शोध्नुस् किन उहाँलाई प्रधानमन्त्री छोराको बालुवाटारमा भन्दा झापा गाउँको बालुवा र धुलोको बसाइ उचित लाग्यो?

साहित्यपाटी

पाठक विचार

  • राजीनामाले उज्यालियो दाहालको छवि

    लोडसेडिङ अन्त्य, ओबरमा हस्ताक्षर, फास्ट ट्रयाक लगायतका राम्रा काम दाहाल नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको छ। तिनको सह्राना गर्न कन्जुस्याईं गर्न हुँदैन। मुख्य कुरा यदि दाहालको राजीनामाभित्र कुनै भित्री खेलहरु सम्मिलित छैनन् भने उहाँको यो कदम अत्यन्त प्रशंसनीय छ। साथै दाहालले आफ्नो कद उँचो गर्ने अवसर सहर्ष सदुपयोग गर्नुभएको छ। वचनमा ढुक्क बन्न नसकिने मानिस भनेर चिनिने उहाँको छवि उजिल्याएको छ।

    कल्पना भट्टराई

लोकप्रिय

सिफारिस

सूचनापाटी

छापाबाट