सर्वोच्च अदालतले बाबु विदेशी भए पनि वंशजका आधारमा आमाले नेपाली नागरिकता लिएको भए उनीहरूबाट जन्मेका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने फैसला गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएको सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने बाटो सहज बनेको छ। तर अंगीकृत लिने सन्तान नेपालमै जन्मेर नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
बाबुको नागरिकताका आधारमा कुनै सन्तानले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने मात्र त्यस्ता सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने गरी खुकुलो व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ।विदेशी बाबुबाट नेपालमै जन्म लिए पनि गाविस र जिल्ला प्रशासनले अंगीकृत नागरिकता दिन इन्कार गरेको भन्दै सर्वोच्चमा दायर एक रिटमा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो।
इजलासले नेपाली आमा र भारतीय बाबुबाट जन्मेका ती सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिलाउन गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र जोरपाटी गाविस कार्यालयलाई परमादेशसमेत जारी गरेको छ। आफू नेपालमा जन्मेर नागरिकता लिन योग्य भए पनि अंगीकृत नागरिकता नदिएर गाविस र जिल्ला प्रशासनले एक दशकदेखि झुलाएको भन्दै भारतीय बाबु गोपेशचन्द्र गुप्ता र नेपाली आमा सरिता प्रधानका छोरा आदित्यले २०६४ सालमा जोरपाटी गाविसमा निवेदन दिँदा सिफारिस नदिएको दाबीसहित सर्वोच्चमा पुगेका थिए।
विदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाको कोखबाट २०५१ चैतमा जन्मेका गुप्ता नेपालमै पठनपाठन गरी बसोबास गर्दै आएका छन्।'यी निवेदकले मैले नागरिकता पाउनका लागि २०६४ सालदेखि लगातार प्रयास गरेकोमा सम्बन्धित गाविसले सिफारिस नदिई आलटाल गर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिफारिस दिन निर्देशन नदिने तथा नागरिकता दिने सम्बन्धमा कुनै सार्थक ताकेतासमेत नगरिदिएबाट आफू नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गरेको पाइन्छ',।
फैसलामा उल्लेख छ, 'निवेदकले पेस गरेका कागज प्रमाणका आधारमा यी निवेदकले नेपालको संविधान तथा नागरिकतासम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार आमाको नामबाट नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने अवस्था स्पष्ट रूपमा देखिएकाले निजलाई सम्बन्धित गाविसले नागरिकता प्राप्तिका लागि सिफारिस दिनुपर्ने र त्यसका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने नै हुन्छ। नागरिकता दिने कार्य तथा यसको प्रक्रियासँग सम्बन्धित कार्य गर्न इन्कार तथा आलटाल गर्न मिल्दैन।'
आमाको नामबाट गुप्ताले नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने अवस्था देखिएको भन्दै सर्वोच्चले आवश्यक कागजपत्र तथा प्रक्रिया पुर्याएर उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ।आदित्यले अंगीकृत लिन पाउनुपर्ने भन्दै गत माघ १० मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्चबाट मंगलबार सार्वजनिक भएको छ।
सर्वोच्चले फैसलामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ को उपधारा (७) मा 'यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताका आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको' उल्लेख छ।
यस्तो व्यवस्था अहिलेको नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (७) मा समेत रहेको जनाइएको छ। नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (१) ले पनि 'कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजका नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ', भन्ने व्यवस्था गरेको व्याख्यासहित सर्वोच्चले अंगीकृतका लागि बाटो खुला गरिदिएको हो।
सोही ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) लेसमेत विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताका आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको अवस्थामा अंगीकृतमा बाधक बन्न नमिल्ने निर्णय सर्वोच्चले दिएको छ।
बाबु भारतीय नागरिक भए पनि आफूले भारतको नागरिकता नलिएको दाबी गुप्ताको थियो। सर्वोच्चले यस्तो अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, नेपालको संविधान र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ अनुरूप अंगीकृत नागरिकता दिन मिल्ने निर्णय दिएको छ।
निजको बाबु विदेशी नागरिक भएको मात्र आधारमा नागरिकताबाट बाहेक गर्न नसकिने भनाइ सर्वोच्चको छ। 'कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो आमा वा बाबुको नागरिकता भएको देश तथा बसोबास भएको देश अर्थात् राष्ट्रियता रहेको देशबाट कानुनमा उल्लेख भएअनुसार नागरिकता पाउनु व्यक्तिको आधारभूत मानवअधिकारको विषय हो', फैसलामा उल्लेख छ, 'नागरिकताको प्रमाणपत्रले नै व्यक्तिलाई कुन देशको नागरिक हो भन्ने पहिचान गराउँदछ। उक्त देशको कानुनअनुसार पाउने हकअधिकारको विषय उपभोग गर्न सक्षम बनाउँछ। नागरिकताबिना व्यक्ति आफ्ना मानवअधिकार अन्तर्गतका आधारभूत नागरिक र राजनीतिक अधिकारलगायत अन्य आधुनिक लोककल्याणकारी राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा तथा हकाधिकारबाट समेत वञ्िचत रहनुपर्ने हुन्छ।'
सर्वोच्चले नागरिकता व्यक्तिको व्यक्तिगत एवं राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले कुनै पनि व्यक्तिलाई नागरिकताविहीनताको स्थितिमा राख्न नमिल्ने भनेको छ।
