सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रदेश–२ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउने गृहकार्य गरेको छ। संविधान संशोधन र तराईमा जनसख्ंयाका आधारमा स्थानीय तह निर्धारण गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको मोर्चा निर्वाचनमा आउने सुनिश्चितताको आधारमा प्रदेश–२ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो। यो खबर हामीले आजको राजधानी दैनिकबाट लिएका हौ।
सरकारले सीमांकन संशोधनको विषय आयोगबाट टुंगो लगाउने र अन्य विषय पारित गराएर जाने तयारीसँगै मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि प्रदेश–२ मा मात्रै स्थानीय तहको संख्या बढाउने काम थालेको हो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका हेडक्वार्टर सदस्य तथा पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी सहमतिको कोणबाट प्रतिशत बढाउने, ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहलाई करेक्सन गर्ने तथा सीमांकन संशोधनमा आयोग गठन गर्नेलगायतका विषयमा छलफल भइरहेको बताए। ‘विभिन्न विषयमा भइरहेका छन्, तर ठोस निष्कर्षमा भने पुगिसकेको अवस्था छैन,’ पोखरेलले राजधानीसँग भने। सरकार र मोर्चा सम्मिलित कार्यदलले सीमांकनको विषय आयोगबाट समाधान गर्ने र संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता भएका अन्य विषयको हकमा संशोधन पारित गरेर जाने गरी सहमतिको प्रयास अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ।
कार्यदलमा जनसंख्याका आधारमा तह निर्धारण गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश–२ को मात्रै संख्या बढाउने विषय सहमतिनजिक पुगेको हो। सीमांकन संशोधन अगाडि बढाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले समर्थन नगर्ने र निर्वाचनसमेत नहुने स्थिति देखिएपछि सरकारले मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि प्रदेश–२ मा मात्रै स्थानीय तहको संख्या बढाउने र प्रदेशको निर्वाचनअघि नै सीमांकन विवाद आयोगबाट हल गर्ने गरी सहमति जुटाउन लागेको हो। एमालेले भने निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको र आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा तह संख्या बढाउन नहुने बताएको छ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह बढाउनु भनेको मतदाताको नामावली परितर्वन गर्नुजस्तै भएको टिप्पणी गरे। यसअघि ३ चैतमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ र मोर्चाको बैठकले संशोधनका विषयमा सहमतिका बुँदा तय गर्न गठन गरेको कार्यदलले प्रदेश–२ मा संख्या र मतदान केन्द्र बढाउने तथा सीमांकनको विषय टुंगो लगाउन शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने विषयमा सहमतिनजिक पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जानुअघि कार्यदलले नै तयार गरेको सहमतिमा सत्तारूढ माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, राप्रपासहित प्रतिपक्षी एमाले र मधेसी मोर्चाबीच छलफल भएको थियो। बैठकमा एमालेले कार्यदलले तयार पारेको सहमति आफूहरूलाई जानकारी नभएको र कुनै एक प्रदेशमा संख्या बढाउने कुरा उचित नहुने भन्दै सरकार र मोर्चाबीच सहमति भएको भए अध्ययन गरेर अगाडि बढ्न सकिने बताएपछि सहमति जुट्न सकेको थिएन। एमाले नेता नेम्वाङले सरकारले अहिलेसम्म सहमतिका लागि आफूहरूलाई नबोलाएको र दुई पक्षबीच भएको सहमतिसमेत जानकारी नगराएको बताए। माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वदेश फर्कनासाथ मोर्चा तथा प्रतिपक्षी दलहरूसँग छलफल गरेर सहमतिमा पुग्ने जानकारी दिइन्।
‘प्रधानमन्त्री आउनेबित्तिकै मोर्चासहित अन्य दलहरूसँग छलफल अगाडि बढाएर चाँडै सहमतिमा पुगिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘३१ वैशाखमा अब जुनसुकै हालतमा पनि निर्वाचन भएरै छाड्छ।’ यसअघि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले न्यूनतम ५ सय ७ देखि अधिकतम ७ सय ४४ सम्म स्थानीय तह कायम गर्न सकिने सुझावसति ५ सय ६५ वटा स्थानीय तहसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। आयोगको प्रतिवेदन मोर्चाले नमानेपछि सरकारले तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रदेश–२ सहित अन्यमा समेत संख्या थप गर्दै ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। २२ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ सय ४४ स्थानीय तह पारित गरेको हो।
