स्थानीय तहका एकाइ थप गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै सरकारको निर्णयले वैधानिकता पाएको छ।
संवैधानिक आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश विपरीत सरकारले स्थानीय तहमा एकाइ थप गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने मागसहित रिट निवेदन दायर भएको थियो। सर्वोच्चले रोक्न अस्वीकार गरेपछि सरकारलाई परिमार्जित प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा बाधा पर्ने छैन।यो खबर हामीले आजको गोरखापत्र दैनिक बाट लिएका हौ।
न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले मङ्गलबार सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। आयोगको कार्यादेश सरकारले तोकेअनुसार हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने इजलासको ठहर छ।
संवैधानिक आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश विपरीत सरकारले स्थानीय तहका एकाइ थप गरेको भन्दै निर्णय खारेजीको मागसहित गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो।
आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले सङ्ख्या थप गर्नु संविधान विपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता चिरञ्जीवी रिजालले रिट दर्ता गरेका थिए।
रिटमा सरकारले आयोगको प्रतिवेदनलाई आफूखुशी परिमार्जन गर्नु संविधानको धारा २९५ विपरीत हुने जिकिर गरिएको थियो। संविधानको धारा २९५(३) अनुसार सरकारले स्थानीय तहका एकाइको सङ्ख्या र सीमा निर्धारणका लागि आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ। गठित आयोगले सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।
सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्दै २५ स्थानीय तहका एकाइ थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।
राजनीतिक रूपमा प्रतिवेदनको विरोध भएपछि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री संयोजक रहेको अध्ययन समिति गठन भएको थियो। अध्ययन समितिको सिफारिसअनुसार सरकारले स्थानीय तहमा गाउँपालिकाका एकाइ बढाउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले एकाइ थप गर्नुअघि आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिका गरी ७१९ एकाइ हुने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। आयोगले पुस २२ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्रीस्तरीय समितिको सुझावअनुसार परिमार्जन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। सिफारिस समितिले प्रदेश २ मा २१ सहित २५ एकाइ थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।
